प्रस्तावित 'विराट राज्य' अविलम्ब फिर्ता गर

प्रकाश यक्सो (लिम्बू)प्रमुख राजनैतिक दलहरु (माओवदी, कांग्रेस र एमाले) को प्रस्तावित संघीय राज्यको खाका, तिनको नाम र सीमांकनलाई हेर्दा के लाग्छ भने कतिपय ऐतिहासिक पहिचानमा रहेका राज्यहरु ध्वस्त हुँदैछन् । त्यो खास गरेर प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा विद्यमान रहेको विविध शंका र स्वार्थका कारणबस हुँदैछ । उदाहरणको लागि पूर्वी नेपालको लिम्बूवान क्षेत्रलाई लिउँ । त्यहाँ अहिले उनीहरु संघीयताको निहुँमा लिम्बूवानको मुटु नै झकिेर खान खोजिरहेका छन् । त्यो प्राय निश्चित जस्तै भैसकेको पनि छ । लिम्बूवानको मुटु नै मानिएको विजयपुर-मोरङ थुम (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई जसरी भएपनि अलग गर्ने र राज गर्ने भन्ने प्रमुख तीन पार्टीको दाउ रहेकोछ । विशेष गरेर माओवादीले कोचिलाबाट, एमालेले विराटबाट र काँग्रेसले विराट वा त्यस्तै कुनै निहुँबाट त्यहाँ छिर्ने योजना बुन्दैछन् । यी तीन पार्टी जसरी, जुनैबाटो भएर आए पनि त्यो लिम्बूवानको मोरङलाई अलग गर्ने रजाइँ गर्ने भन्ने सामन्ती दाउमा आउनेछन । यसमा माओवादीको कसरत पहिल्यैदेखि नै छँदैछ भने एमाले र कांग्रेसले अब शुरु गर्दैछन् । यसरी लिम्बूवनाको मुटु (विजयपुर-मोरङ) नै झिकिदिएपछि त्यो खोक्रो लिम्बूवानको अस्थित्व रहयो नै के ? यही एउटा गम्भिर चुनौती लिम्बूवानको अगाडि खडा भएको छ जुन् हामी चाँडै देख्दैछौं ।कोचिला राज्यको औचित्यको बारेमा पछि छुट्टै शिर्षकबाट चर्चा गरौंला । यस लेखमा विशेष गरेर एमालेले प्रस्ताव गरेको विराट राज्यको बारेमा केन्द्रीत रहेर चर्चा गरिने छ । भर्खरै मात्र एमालेले पूर्वी तराइँ (लिम्बूवान-मोरङ) का तीन जिल्लाहरु (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई मिलाएर विराट राज्यको प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले त्यसलाई सभ्यताको आधारमा हुने भनेको छ । तर, त्यसको वस्तुगत आधार तथा प्रमाणहरु के के छन ती स्पष्ट रुपमा आएका छैनन् । हामीलाई के लागिरहेको छ भने यो विराट राज्यको प्रस्ताव एमालेले कुन दुनियांबाट उठाएर ल्याएको हो त हँ ! जुन् लिम्बूवानमा मात्र होइन नेपाल भरिनै नभेटिएको पचिान हो यो विराट । एमालेले यसको साँचो इतिहास र पहिचान खोज्नलाई त भारतै जानुपर्छ । नेपालमा होइन । विराट राजा र विराट राज्यको बारेमा जति पनि इतिहास तथा कथाहरु लेखिएकाछन् ती सबै भारतमै लेखिएकाछन् । लिम्बूवानको मोरङमा यसको प्राविधिक रुपमा कुनै अस्थित्व भेटिएको छैन । त्यसकारण एमालेको यो विराट राज्यको प्रस्ताव विल्कुलै निराधार र हावादारी देखिन्छ । खास गरेर एमालेले लिम्बूवानको ऐतिहासिक सिमांकनलाई स्वीकार गर्न नसक्दा कि त अतालिएर कि त हतारिएर यो विराटको प्रस्ताव ल्याएको हुनुसक्छ । खास गरेर लिम्बूवानको अभिन्न भूमि मोरङ थुमलाई लिम्बूवानबाट अलग गराउने एमालेको यो एउटा महाषड्यन्त्र हो । यस्तो ठोस आधार नै नभएको विषयलाई एउटा इज्जतदार पार्टी समात्नु ठीक हुँदैन थियो । तर, एमालेले त्यही गर्यो जुन गर्नु हुँदैनथ्यो ।महाभारतकालीन पौराणिक कथामा विराट राजाको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ । प्राचीन कुरुक्षेत्रको लडाइँमा पाँच पाण्डव दाजुभाईहरु यहीँ विराट राजाकहाँ आई सेल्टर लिएर बसेका थिए अर्थात आफ्नो १२ बर्षो बनवास (गुप्तवास) जीवन त्यही आएर बिताएका थिए भनी महाभारतको कथामा उल्लेख छ । यदि एमालेले पनि यही आधारलाई समातेर विराटको प्रस्ताव ल्याएको हो भने त्यो सरासर भ्रम हुनेछ । किनकि यो चाहे सत्यमा आधारित होस या कथामा यसको सम्पूर्ण रामकहानी भारतीय इतिहासमा र महाभारतको कथामा उल्लेख भएको छ । लिम्बूवानको इतिहासमा त्यो विराटको कहीँ पनि उल्लेख भएको पाइन्दैन । त्यसोहुनाले विराट राजा तथा विराट राज्यको विषयमा र त्यही कुरा महाभारतको पौराणिक कथामा पनि उल्लेख भएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा यहाँ थोरै चर्चा गर्न आश्यक देखिन्छ ।प्राचीन कुरुक्षेत्रदेखि दक्षिण र यमुना नदीको पश्चिम क्षेत्रमा एउटा मत्स्य नामको छुट्टै स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यस राज्यको प्राचीन राजा विराट हुन् भनी भारतवर्षको इतिहासमा उल्लेख भएको छ । मत्स्य देशको राजधानी विरानगर थियो र त्यो (विराटनगर) विराट राजाकै नामबाट रहन गएको हो भनी विश्वास पनि गरिएको छ । हाल यो मत्स्य राज्य तथा विराटनगर भारतको राजस्थान प्रान्तको जैपुर जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ । प्राचीन मत्स्य राज्य र विराट राजाको बारेमा प्राचीन भारतवर्षो इतिहासमा यसरी उल्लेख गरिएको छ-Matsya or Machcha (sanskrit for fish) classically called the Mese was the name of a tribe and the state of the vedic civilization of India . It lay to south of the kingdom of Kurus and west of the Yamuna which separated it from the kingdom of panchalas. The capital of Matsya was at Viratnagara (modern Bairat) which is said to have been named after its founder king Virat. The main Matsya under Virata had its capital named Viratnagari which is now known as Bairat in Jaipur district of Rajasthan. भारतबर्षको महाभारतकालीन कुरुक्षेत्रको लडाइँको समयमा पाँच पाण्डव दाजुभाइहरु आफ्नो १२ बर्षे बनवास बस्ने क्रममा विराट राज्यको विराट राजा कहाँ आई त्यहाँ सेल्टर लिएर बसेका थिए भन्ने कुरा पनि महाभारतको कथामै उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छ- The ancient name of the town was Viratnagar, and its history goes back to the time of the Mahabharata. Viratnagar was the capital of the ancient India kingdom (Mahajanapada) of Machcha or Matsya. Pandavas selected the Virata kingdom to their abode for one year, to live in anonymity, after the expiry of their twelve-year long forest life, both (12-years of forest life and one year of life in anonymity) being the conditions set up by their enemies viz the Kauravas, to give them back their kingdom (4,1) – (History of the ancient India). यहाँ माथि उल्लेख भएको विषयभन्दा बाहेकका अर्थमा एमालेले विराट भन्न खोजिएको हो भने त्यसको साँचो अधार तथा प्रमाणहरु जनतासामु प्रष्ट आउनुपर्छ । यदि त्यसको आधारप्रमाण पुग्छ र त्यसमा सत्यता छ भने स्वीकार हुन्छ । तर, त्यसको कुनै आधारप्रमाणहरु छैनन् भने त्यो एमालेको हावादारी प्रस्ताव मात्र हुँनेछ । र, त्यो उसले अविलम्ब फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन ।हुनसक्छ, मोरङका बुद्धनगरवासीहरुले अर्थात प्राचीन भारत-मत्स्य देशका विराट राजाका अनुयायीहरुले त्यहाँ आएर केही मन्दीर, मूर्ति, चित्र, कुवा तथा पोखरी आदि बनाएका होलान् । त्यहाँ प्राचीन विराट राजाको राजधानी बुद्धनगर रहेको भन्ने भ्रामक विश्वास पनि हुनसक्छ उनीहरुमा । तर, यस्तो भ्रामक निराधार प्रमाणकै आधारमा एउटा राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्दैन । राज्य भन्ने कुरा त्यसै कराएर, उफ्रेर मात्र पाइन्ने चिज होइन । एउटा राज्य बन्नका लागि उसँग प्रयाप्त ऐतिहासिक आधार, प्रमाणहरु भएको हुनुपर्छ । एउटा लामो ऐतिहासिक कालखण्डसम्म राज्यशासन गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ । जस्तो, राज्यको उत्पत्ति, राज्यको किसिम तथा प्रणाली, राज्यको ऐतिहासिक साँध सीमाना, शासकहरुको वंशावली, राज्यसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु आदि विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्छ । त्यसको सम्पूर्ण ऐतिहासिक घट्क्रमहरु नेपालभित्र भएको हुनुपर्छ । तर, के यी सबै विषयहरु विराटसंग छ त - छैन, किनकि यसको उत्पत्तिका सबै ऐतिहासिक घट्नाक्रमहरु भारतमै भएका हुन् । यो प्राचीन भारतको सभ्यता हो, लिम्बूवानको-मोरङ थुमको होइन । एमालेले जुन क्षेत्रलाई हेरेर विराटको प्रस्ताव ल्याइएको छ, त्यो प्राचीन लिम्बूवानको मोरङ थुम अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रहरु हुन् । स्मरण रहोस, हाल नेपाल भित्रको अरुण-सप्तकोसी नदी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, तिब्बत दक्षिण र भारत-विहार उत्तरका सम्पूर्ण ९ जिल्लाहरु ( झापा,पाँचथर,तेह्रथुम र्इलाम,ताप्लेजुङ,संख्वासभा,धनकुटा,मोरङ र सुनसरी) लिम्बूवान भूमि हो । लिम्बूवानको यो जिउदो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिभित्र कुन आधारमा हुने विराट राज्य लिम्बूवानमा -अहिले संघीयताको खास आधारहरु के के हुन्, के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी नेता तथा विज्ञहरु नै अलमलिरहेको अवस्था छ । त्यो कसरी भने उनीहरुबाट थरीथरीका प्रस्तावहरु आइरहेकाछन् । एवम्रीतले आउछन्, जान्छन् र फेरी आउछन् । लाग्छ, राजनेताहरु नै जनतासँग संघीताको पौडी सिक्दैछन् । अहिले उनीहरु संघीयताको पहिलो दौड जित्न तछाडमछाड गर्दै संघीयताको होडमा दौडिरहेकाछन् । कोही चाहिँ संघीय मैदानमै ओर्लेर दौड्न सुरु पनि गरिसकेकाछन् । विना प्रतिद्वन्द्वी, आफै एक्लै कुद्ने, हावामा आफै जित्ने । राजनेताहरुको यो पच्चिस थरी कुरा र व्यावहारलाई जनताले कसरी बुझने ? र, तिनीहरुबाट के आसा राख्ने ? संघीयताको गाडी हाक्छु भन्नेहरु मूलबाटो छोडेर भड्खालोको बाटो हिडिरहेकाछन् ।यसरी कतिपय नेपाली जनताहरु एउटा निश्चित पथ समात्न नसकिरहेको तथा संघीयता के हो ? विराट के हो ? कोचिला के हो ? र, त्यसको ऐतिहासिक उत्पत्ति तथा पहिचान कहाँ थियो ? र, कहिले थियो ? भन्ने विषयमा किञ्चित थाहा नभई अल्मलिरहेको अवस्थामा भारतीय कथित विराट राज्यको प्रस्ताव ल्याएर एमालेले झनैसारो भ्रम सृजना गरिदिएको छ । अब हामीलाई के कुरा बुझन कठिन भएन भने एमालेले पनि मोरङ थुम -राज्य) लाई लिम्बूवानबाट अलग गर्ने षड्यन्त्र गर्दोरहेछ । ऊ लिम्बूवानको ऐतिहासिक अस्थित्वमाथि 'कु' गर्ने सोचमा रहेछ । हुनत यो कार्यमा उ मात्र एक्लो छैन । माथि उल्लेख भएका प्रमुख राजनैतिक दलहरु सबै यस कार्यको सोचमा रहेकाछन् । तर त्यो उनीहरुको शक्तिको क्षणिक हुँकार सिबाय अरु केही होइन । यो कथित विराट, कोचिलाको प्रस्ताव लिम्बूवानभित्र किञ्चित स्वीकार हुनेछैन । किनकि यसले लिम्बूवानको ऐतिहासिक अस्थित्वलाई नामेट गरिदिएको छ । अझै पनि लिम्बूवान-मोरङ थुमभित्र ती बिना आधारका कथित विराट तथा कोचिला जस्ता राज्यहरुलाई जबरजस्त लाद्न खोजेमा परिणाम अवश्य अप्रिय हुनसक्छ । त्यो हाम्रो रहरले नभइ बाध्यता हुनेछ । त्यसकारण माओवादी र एमालेले उनीहरुको कथित कोचिला र विराटको प्रस्तावलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । यसमा उनीहरुले जति विलम्ब गर्नेछन्, उप्रान्त उनीहरु लिम्बूवानबाट बडारिनेछन् । तर त्यो कार्य सचेत लिम्बूवानवादीहरुको ससक्त क्रान्तिले मात्र गर्न सक्छ । अहिलेका यी छायांका सन्तसाधु मोर्चाहरुको झनिो आन्दोलनले सग्लो लिम्बूवान पाप्त हुन सक्दैन । र, त्यो रुकुम, रोल्पा, सप्तरी र काठमाण्डौमा जन्मेको शक्तिको पुच्छर लागेर पनि त्यो सम्भव छैन । त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर त्यो स्वशक्तिमान लिम्बूवानमा जन्मेको हुन्छ । उ कुनै शक्तिकेन्द्रको छायाको मोर्चा मात्र हुने पनि होइन । हो, त्यस्तै खाल्को एउटा ससक्त मोर्चाको लिम्बुवानलाई आवश्क छ । त्यो अविलम्ब जन्मिनुपर्छ । अब हामी हाम्रो लिम्बूवानको अस्थित्वलाई बन्धक बनाएर कुनै पार्टी,जाति, व्यक्ति र वर्ग स्वार्थमा मात्र कुदन सक्दैनौं । सग्लो लिम्बूवान प्राप्ति नभएसम्म हाम्रो संघर्ष अविराम जारी रहनेछ । काङसोरेका सन्तती हौं पिठ्युँ देखाउन जान्दैनौं, बरु लड्न हामी तयार छौं अस्तित्व बेच्न जान्दैनौं ।

--> Read more...

'लेख्ने हात यही होइन भन्दै औंला चिरे'

क्याबिन नं. १४ काठमाडौं मोडेल अस्पताल, २०६६ मंसिर २७ - २३ गते घटना हुनुभन्दा १२ दिनअघि मैले लेखेको 'किन चाहियो तीर्थाको सिन्दूर माओवादीलाई ?' भन्ने लेख दाङबाट प्रकाशित हुने गणतन्त्र दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको १५/२० दिनपहिले नै त्यही लेख रुकुमबाट प्रकाशित जन्तिधारा साप्ताहिकमा छापिइसकेको थियो । गणतन्त्र दैनिकमा छापिएको भोलिपल्ट 'नो नम्बर' बाट मेरो मोबाइलमा फोन आयो । मैले परिचय माग्न खोज्दा परिचय नै नदिई कुरा सुरु गरे । 'किन चाहियो तँलाई तीर्थाको सिन्दूर, खुब तीर्थाको सिन्दूरको बचाउ गर्ने भा'की, तँलाई बाँच्ने मन छैन ? मृतक पत्रकारको लिस्टमा तेरो नाम पनि चढाइदिउँ' भनेर धम्की दिए । मलाई अलिअलि चिन्ता लागिरहेको थियो तर पनि वास्ता नगरी काममा लागें । पत्रकार साथीहरूलाई घटनाबारे जानकारी गराएँ । स्थानीय रेडियोमा समाचार पनि बज्यो । ३/४ दिनपछि फेरि 'तँलाई जतिखेर जे पनि हुनसक्छ, ख्याल गर' भनेर अर्को फोन आयो । घटना हुनुअघि दुईपटक फोन आएको थियो । मेरो घर रुकुमको गरायला हो । पढ्न र काम गर्ने सिलसिलामा सदरमुकाम मुसिकोटस्थित डेरामा बस्दै आएकी छु । २३ गते बिहान म कोठामै बसिरहेकी थिएँ । सवा नौ बजेतिर नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो । 'भाउजू बिरामी भएर जिल्ला अस्पतालमा ल्याएको छ भाउजूलाई भेट्न तुरुन्त जा' भन्यो । मसँग 'तँ' भनेर कुरा गर्‍यो । ११ बजेतिर म हतारिँदै अस्पताल जानका लागि कोठाबाट निस्कें । सदरमुकामबाट विमानस्थलतिर जाँदा सानो झाडी र खोल्साखोल्सी भएको ठाउँ छ । म त्यही बाटो हुँदै अस्पतालतिर जाँदै थिएँ । भाउजू बिरामी भएको चिन्ताले हतारिँदै थिएँ । मठ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि कसैले जिस्क्याए जसरी पछाडिबाट ढुंगा हान्यो । म त्यति वास्ता नगरी हिँडिरहें । फेरि ढुंगा हान्यो र तेस्रो पटक ढुंगा हानेलगत्तै एक्कासि तीन जनाले मलाई समाए । तीनै जनाले कालो चस्मा लगाएर मुखमा पट्टी बाँधेका थिए । दुई जनाले मेरो एक/एकवटा हात समाएर पछाडि लगे । अर्कोले मेरो ब्याग खोस्यो र सामानहरू निकाल्न थाल्यो । ब्यागमा एउटा ल्यापटप, रेडियो, मोबाइल सेट, लेसनप्लान रजिस्टर, डायरी, कलम, औषधि र सात सय २३ रुपैयाँ थियो । एउटाले लेसनप्लानको रजिस्टर च्यात्न खोज्यो । मैले नच्यात् भन्दै लात्तीले हानें । 'खुब फाइटर रै'छे' भन्दै मलाई अठ्याए । त्यसपछि मलाई एउटाले मात्र समाए र दुई जना मेरा सामान तोडफोड गर्न लागे । त्यतिबेरै एउटाको हात झडकारेर भागें । दुईवटा मोबाइलमध्ये एउटा मेरो साथमै थियो । उनीहरूले लखेटिरहेकै अवस्थामा मोबाइलबाट धनवीर दाहाललाई फोन गरें । 'दाइ मलाई लखेटिरहेका छन्, म घेरिएँ' भन्दै थिएँ, पकडिहाले र मोबाइल खोसे । त्यसपछि मेरो मुखमा पट्टी बाँधिदिए र तेरो लेख्ने हात यही होइन भन्दै दाहिने हातका औंलाहरू ब्लेडले चिर्न थाले । मैले 'सक्छस् भने खुकुरीले हान् किन ब्लेडले चिर्छस्' भनें । उनीहरूले ब्लेडले काट्या मान्छे मर्दैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ, खुकुरी पनि ल्या'को छ, नाइनस्टिक पनि छ, नाइनस्टिकले के गर्छ थाहा छ तेरो दाइलाई मार्छ' भने । उनीहरूले मेरो दायाँ हातका औंलाहरू चिरिदिए । तीन जनाका अगाडि मेरो केही जोर चलेन । दस मिनेटजति यातना दिएपछि मेरो गर्दनमा समातेर भित्ताको ढुंगामा टाउको ठोक्काउन थाले । मलाई त्यतिसम्म मात्र याद छ । त्यसपछि के के गरे थाहा भएन । बेलुका आठ बजेतिर होसमा आउँदा त जिल्ला अस्पतालको बेडमा थिएँ । म होसमा आउँदा मेरा साथीहरू निकै खुसी भए । वरिपरि साथीहरूलाई देखेर मेरो आँखा रसायो । कुटपिटपछि मलाई भीरबाट फालिदिएका रहेछन् । पत्रकार साथीहरूले त्यहाँबाट बोकेर माथि गोरेटोसम्म ल्याएछन् र अस्पताल पुर्‍याएछन् । मैले फोन गरेको २० मिनेटपछि मात्र साथीहरूले मलाई भेट्टाउनुभएको रहेछ । म बस्ने घरभन्दा दुई सय मिटर टाढा साँघुरो सडक, एकापट्ट पर्खाल र अर्कोतिर भीर भएको ठाउँमा म आक्रमणमा परेकी थिएँ ।माओवादीसँग पनि मेरो कुनै रिसिइबी छैन । एमालेको प्यारो बन्न लेखेको पनि होइन । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारसमेत रहेका तीर्थाका श्रीमान् यदु गौतमलाई यातना दिएर माओवादीले हत्या गरेका थिए । सोही विषयवस्तुलाई छोएर यथार्थ कुरालाई लेखमार्फत बाहिर ल्याउन खोजेकी हुँ । कात्तिक १० गते माओवादीले लगाएको नारा उनै तीर्थाका विरुद्ध खनिएपछि मलाई लेख्ने प्रेरणा भएको हो । त्यही लेखकै कारण मलाई सुनियोजित आक्रमण भएको हो । अपराधी माओवादी सम्बद्ध हुन् भन्ने लाग्छ किनकि लेख छापिएपछि माओवादीले नै मलाई पटकपटक धम्की दिएका थिए । तेरो लेख लेख्ने औंला यही होइन भन्दै चिरिदिएकाले पनि मलाई आक्रमण गर्ने उनै माओवादी हुन् भन्न बाध्य भएकी हुँ । अझै पनि माओवादीले यथार्थलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ । होइन भने तीर्थाको श्रीमान्लाई मारेको होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो ।(कान्तिपुर संवाददाता कल्पना घिमिरेसँग कुराकानीमा आधारित)

--> Read more...

पूरक समझदारीका कार्यसूची

विधानसभाका कुनै पनि मुख्य दल जेठ १४ को समयसीमाभित्र संविधान लेखिसक्ने कृत्यमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छैनन् । तर यीमध्ये प्रत्येकले समयभित्र संविधान नबने मुलुक भयानक दुर्घटनामा पर्छ भन्न पनि छुटाएका छैनन् । दुर्घटनाबाट आफूमात्र कसरी जोगिने त्यसकै तयारीमा व्यस्त छन्, दलहरू । राजनीतिक रंगमञ्चका मुख्य पात्रहरूको यस्तो भावभङ्गी हेर्दा लाग्छ, दुर्घटनापछिको अवस्थामा आफ्नो अंश बढ्नेमा यी निश्चिन्त छन् । यो कस्तो कारुणिक आशावाद !बाहिर जति शान्ति र संविधानको मन्त्र जपे पनि, जेठ १४ भित्र संविधान लेखिँदैन, लेख्नु हुन्न भन्नेमा माओवादीभित्र किञ्चित पनि अलमल छैन । अन्तरवार्तामार्फत व्यक्त भइरहेको माओवादी शीर्ष नेताको सत्ता कब्जा गर्ने रूढ विचार, सडकबाट गणराज्य घोषणा गर्ने उत्ताउलो व्यवहार, संविधानसभामा प्रस्तावित राजनीतिक दलदेखि न्यायालयसम्मको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रावधानमा उसको अडान, धान लुटने र चन्दा उठाउन आफ्नै मूल पार्टी मातृका यादवको माओवादीसँग प्रारम्भ भएको प्रतिस्पर्धा आदि सबैले संविधान नलेखिने कुरामा बल पुर्‍याइरहेको यिनलाई राम्ररी थाहा छ । सहमतिको खेलमा माओवादीले गरेको झेललाई रोकेर, खेल जित्नेभन्दा पनि, झेलको बहानामा खेल नै छाडेर हिँड्नुपर्छ भन्ने विचार अन्य दलमा हावी हुँदै गइरहेको पनि सत्य हो । लाग्छ यी दुवै गन्धले जेठ १४ पछिको ठूलो अनिष्टको संकेत गर्दैछन् ।एकातर्फ राजनीतिक सहमति भताभुङ्ग पार्न उद्यत माओवादीको विचार र व्यवहार, अर्कोतर्फ माओवादीलाई लोकतन्त्रको मूल बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाएर शान्ति र संविधानरूपी यात्राको गन्तव्यमा पुर्‍याई छाड्ने इच्छा शक्तिको अभाव । एकातर्फ, सहमतिको राजनीति बिग्रँदै जाँदा उग्रदक्षिणपन्थी कित्तामा प्रारम्भ हुन थालेको चलखेल, अर्कोतर्फ जनजाति, मधेसलगायतका जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनमा देखिएको राष्ट्रिय चरित्र र दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव । एकातर्फ, राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेहरूको खैराते सोच, अर्कोतर्फर् एउटा एउटा दलको झन्डा बोकेजस्तो गरी हिँडिरहेका नागरिक नेताहरूको घट्दो प्रभाव । यी सबैका परिणाम शान्ति र संविधानको गाडी एम्बुसमा पर्दैछ । जित्छ कसले ? सबै हार्ने हो । किनकि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा, यो कंगाल र जरजर मुलुक थेग्नै नसकिने र अनपेक्षित तर एउटा लामो घृणित र क्रुर युद्धको चक्रव्युहमा फस्नेछ । दुर्भाग्य सर्पका मुखमा परेको भ्यागुताले अर्काे भ्यागुतालाई लात्ती हानेर सिङ्गो पोखरी आफ्नै बनाउन खोजेझैं आ-आफ्नै डम्फू बजाइरहेका दलहरू यो अन्धकार भविष्यप्रति बेखबर छन् वा बेखबरको स्वाङ पारिरहेछन् !हाम्रो इतिहासको पुस्तकमा युद्धका अनावश्यक पानाहरू नथप्ने हो भने कुनै विलम्ब नगरी राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी कायम गराउन अनिवार्य छ । तर दलहरू बीचको सम्बन्धमा यति ठूलाठूला भ्वाङ परिसकेका छन् कि केही सामान्य छलफल र प्रतिबद्धताले यी टालिन सक्दैनन् । चौबाटोमा अलमलिएको संविधान र शान्तिको गाडीलाई अगाडि बढाउँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउन एउटा सार्थक हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । सिँगापुरको वातानुकूलित कोठामा गरिने छलफले सहमतिहरूले यस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । यसका निम्ति आवश्यक छ, एउटा सुनिश्चित र सविस्तारित समझदारीको । यो समझदारी कुनै नौलो विषयमा होइन, न त यो कुनै नयाँ प्रारम्भ नै हो । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म व्यक्त भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यसूचीमा नै केेही पानाहरू थप्ने हो । आजसम्मको समझदारीले यहाँसम्म पुर्‍यायो, यो पूरक समभ्fmदारीले शान्ति र संविधानको यात्रालाई अन्तिम गन्तव्यमा पुर्‍याउन आवश्यक दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।अब पूरक समझदारीको कार्य सूचीमा रहनुपर्ने विषयको सन्दर्भमा संक्षिप्त चर्चा गरौहलादाकुको

लडाकुको समायोजन/व्यवस्थापन

व्यवस्थापनलडाकुको समायोजन/व्यवस्थापन नभएसम्म संविधान घोषणा हुँदैन । संविधान घोषणा नभएसम्म एकजना लडाकुको पनि समायोजन/व्यवस्थापन हुनु हुँदैन । यी दुवै भनाइहरू एउटै मञ्चमा व्यक्त भएका हुन्, फरक यत्ति हो पहिलो भनाइ कांग्रेसका वरिष्ठ नेताको हो भने दोस्रो माओवादीका वरिष्ठ नेताको । कुरा जति चपाए पनि सत्य यही हो, यो विषय नटुङ्गनिे हो भने, संविधानसभाले संविधानको जति भाग टुङ्गयाए पनि केही अर्थ हुँदैन । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई अलग राख्न सकिँदैन । माओवादी अहिले यो विषय टुङ्गयाउन चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि विशेष समितिमा लगातारको अनुपस्थिति र यो सिँगो प्रक्रियामा उसको उदासीनताले गर्छ । तर यो विषय नटुङ्िगएसम्म संविधान घोषणा गरिन्न्ा भन्ने दलहरूले पनि विषय टुङ्गयाउन भने कुनै क्रियाशीलता देखाएका छैनन्, यसको अनिवार्यता बुझ्नसकेका छैनन् । संविधान र शान्तिको गाडीलाई एम्बुसमा पार्न यही एउटा विषय काफी छ । अतः यस सन्दर्भमा विगतमा गरिएका समझदारीहरूमा टेकेर, हिजो बनाइएको विशेष समितिलाई आवश्यक निर्देश गर्दै परिचालित गर्नसक्ने गरी, कहिलेसम्म कसरी, शिविर खाली गर्दै नेपाली सेनाको आधारभूत संरचना नखल्बलिने गरी कुनकुन निकायमा कति समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ स्पष्ट खाका र समय तालिका नै पूरक समझदारीको पहिलो विषय हुनुपर्छ ।द्वन्द्व पीडित, विस्थापितको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिद्वन्द्वका क्रममा विस्थापित हुनपुगेका अन्य पार्टीका सदस्यहरू र जनतालाई ससम्मान बसोबास गर्न दिने, कब्जा गरिएको घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यस्तो प्रतिबद्धतामा १२ बुँदेदेखि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदासम्म कतिपटक हस्ताक्षर गरिसकियो भन्ने कुरा स्वयम् पुष्पकमल दाहालले नै गन्न सक्दैनन् होला । आफू हस्ताक्षर गर्ने र पार्टीका अन्य सदस्यहरूले जहिले पनि भूमिसुधारको विषय अगाडि तेस्र्याएर गन्जागोल बनाइदिने । भूमिसुधारको विषय नयाँ संविधानले टुङ्याउँछ त्यसैले यो भूमिसुधारको विषय होइन । यो विषय माओवादी रूपान्तरणको हो अन्य दलका निम्ति शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गयाउन माओवादीले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । कुरा कतिले जग्गा फिर्ता पाउँछन् भन्ने होइन, कुरा माओवादीप्रतिको विश्वास/अविश्वासको हो, उसको इमान्दारिताको हो । अब फेरि नयाँ हस्ताक्षर होइन, स्पष्ट खाका, संयत्र, कार्यविधि र समय तालिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।आयोगहरूको गठनअगाडिका सहमतिमा उल्लेख गरिएका केही आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोगजस्ता संयत्रको गठनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गयाउन बल पुर्‍याउँछ । संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन तत्कालीन सरकार र कतिपय अवस्थामा दलहरूको गठबन्धनले, विभिन्न पक्षसँग अनेकन सहमति गरेका थिए । ती सहमतिहरूमध्ये संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना नहुने विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दा शान्ति प्रक्रियाले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्छ । यी दुई कामले शान्ति प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउनुका साथै स्वामित्वको दायरा पनि फराकिलो बनाउँछ ।कानुनको सर्वोच्चताप्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विचार नेतृत्व र संगठनका आधारमा माओवादीले श्रेष्ठता प्रमाणित गर्छ भने यसलाई स्विकार्नैपर्छ र स्विकारिन्छ पनि । तर विद्रोहको पृष्ठभूमिलाई भजाएर उसले विशेषाधिकार प्राप्त गरिरहने स्थिति भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी वैधताका नाममा माओवादीले गरिरहेको बल प्रयोगको दादागिरी र विभिन्न नाममा कुनै पनि समूहले गरिरहेको हिंसाको अभ्यास नै किन नहोस् यस्तो शृङ्खला पूर्ण प्रतिबन्धित हुन आवश्यक छ । अतः राज्यबाहेक कुनै पनि आवरण तथा वहानामा कुनै पनि गैरराज्य संगठनले कतै पनि राज्यले मात्रै प्रयोग गर्नसक्ने अधिकारको अभ्यास गर्न नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै, प्रतिस्पर्धामा सबैका निम्ति समान अवस्थाको निर्माण गर्नु कार्यसूचीको अर्को विषय हुनुपर्छ ।संविधान निर्माणसंविधानसभामा प्रवेश गर्नुअघि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा ठोस सहमति कायम गर्न चुक्दा, आज दलहरूबीच संविधानका केही आधारभूत विषयमा नै मत भिन्नता देखिएको छ । यसको हल खोज्न विगतका समझदारीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसका आधारमा नयाँ संविधानलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरू सूत्रबद्ध गर्नुपर्छ । ती सूत्रहरूको कसीमा माओवादीले गरेका कैयन 'जन' प्रस्तावहरू आफैं बेठिक सावित हुन्छन् नै । आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा दलहरूका बीचमा धेरै समान धारणा छन्, असहमतिका बुँदाहरूलाई यिनै सूत्रको आलोकमा हल गर्न सकिन्छ । राज्यको पुनर्संचनाको सन्दर्भमा संविधानसभाको क्षेत्राधिकार हनन् नहुने गरी तथा संविधानसभामा यस विषयमा दलहरूका बीच साझा मत बनाउन सहयोग गर्ने ध्येयका लागि राज्य पुनर्संचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनाउन सकिन्छ । दलहरूको भिन्न प्रस्तावका बीचमा सघन बहस गराउँदै तथा, संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूसँग समेत बहुपक्षीय संवाद गर्दै छोटो समयमा यस्तो सुझाव आयोगले एउटा साझा प्रस्ताव संविधानसभाको सम्बन्धित समितिलाई बुझाउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको तादाम्यता मिलाउँदै गर्दा सभाको तालिका केही समय तन्काउनै पर्ने भएमा यो काम 'नो कस्ट एक्सटेन्सन' को सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ साथै संविधानसभाबाट सबै समस्याको हल गर्ने र संविधान निर्माण नहुन्जेल संविधानसभा अवरुद्ध नगर्ने साझा संकल्प र प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।संविधान संशोधनमाओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउनुपर्ने माग, सतहमा देखाएको भए पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको सत्य हो । यस विषयमा कैयन जटिलताहरू पनि थपिएकै छन् । यसको हल खोज्दै, दलहरूलाई माथि उल्ल्ोखित सहमतिका बुँदामा सहमत गराउने वातावरण बनाउन, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका बीचमा क्षेत्राधिकारको किटान गर्न, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक तथा राजनीतिक सहमतिको अनिवार्यताको सीमा किटान गर्न र भविष्यमा यस किसिमका अन्योल र जटिलता नआउन् भन्नका लागि अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय पूरक सहमतिको अर्को बुँदा हुनुपर्छ ।सत्तासाझेदारीको सरकारमाथि लेखिएका विषय कार्यान्वयन गर्दै शान्ति र संविधानको गाडीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन दलहरू सहमत हुन्छन् भने संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड गर्दै सत्तासाझेदारीको सरकार बनाउन सकिन्छ ।यो एउटा प्रस्ताव हो । यसमा थपघट गर्न सकिन्छ । तर बृहत् शान्ति सम्झौतामा, भविष्यमा आउने कुनै पनि मतभेद संवाद तथा सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पूरक सहमति कायम गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्थामा टेकेर राजनीतिक निकासका लागि गरिएको पूरक समझदारीको यस्तो प्रस्ताव शान्ति सम्झौताअनुरूप नै छ । यसले कसैलाई कमजोर वा असफल बनाउने होइन दुर्घटना उन्मुख शान्ति प्रक्रियालाई लिगमा ल्याउने हो । अविश्वासको राजनीतिलाई विश्वासमा बदल्ने हो । यसबाट लोकतन्त्रले जित्ने हो । नेपाली जनताको सपनाले जित्ने हो ।हिजोको युद्धलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न नै शान्ति र संविधानको यात्रा थालिएको हो । हिंसा र प्रतिहिंसाको ध्वजा बोकेर कहीँ पुगिँदैन भन्ने निष्कर्षले नै हामीलाई सहमतिको धरातलमा उभ्याएको हो । यो यात्रा अवरुद्ध हुनु भनेको फेरि युद्धमा र्फकनु हो । विश्वका कैंयन अनुभवले यही बताउँछ यसरी युद्धमा र्फकंदाको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण र भयानक भएको छ । कारण जेसुकै होला, माओवादीको दुष्साहस वा हठधर्मिता, यसलाई रोक्ने नाममा हुने दक्षिणपन्थी कसरत वा अस्थिरतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा हुने छिमेकीको दादागिरी, अब नेपालले महँगो युद्धको मूल्य चुक्ता गर्न सक्दैन । युद्धको अर्थ हो हिजोका गल्तीहरू सच्याउने ऐतिहासिक अवसरबाट चुक्नु र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै फेरि एकपटक अर्थहीन कृत्यमा स्वर्णीम समय खेर फाल्नु ।राजनीतिको पाको पुस्ता राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति सचेत नभएको यो बेलामा, जहाँ जुन झन्डा बोकेर बसेको भए तापनि प्रत्येक युवाले सोच्न आवश्यक छ यो राष्ट्र र आउँदो पुस्ताप्रति विश्वासघात नगर्ने हो भने एउटा सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेका निम्ति निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेका दलहरूलाई यो पूरक समझादारीमा ल्याउन सक्नु नै सर्वाधिक आवश्यक हस्तक्षेप हुनेछ ।लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

--> Read more...

बिहे भविष्यको कुरा हो, सम्भव छ

रामकुमारी,मंसिर
रामकुमारी झाक्री मंसिर अर्थात् बिहेको सिजन सुरु भयो । कैयौं जोडीले दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर, विद्यार्थी नेतृ रामकुमारी झाक्रीको सुरसारै छैन । घरमा बाबुआमाले बिहेका निम्ति कर गर्दागर्दै १५ थान मंसिर बितिसकेका छन् । १६ औं मंसिरमा पनि जीवनसाथी खोज्ने हतार छैन रामकुमारीलाई । 'ढिलो, छिटो मात्रै हो,' एमाले अखिलकी अध्यक्षको भनाइ छ, 'बिहे भविष्यको कुरा हो, सम्भव छ ।'
उहाभन्दा अघि नेपाली विद्यार्थी संगठनको इतिहासमै महिलाले नेतृत्व गरेको थिएन । एउटा कीर्तिमान राख्न सफल झाक्रीले के जीवनसाथी चुनिसक्नुभयो त ? यसलाई उहाा गोप्य नै राख्न रुचाउनुहुन्छ । ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ- अहिले नै घोषणा गरे भने त धेरैले अखिल छाडे भने के गर्ने ?
जे होस्, रामकुमारीको हुनेवाला सरल तर उच्च समझदार हुनैपर्छ रे । अनि स्वतन्त्र रुपमा गरिखाने त हुनैपर्‍यो । उहा भन्नुहुन्छ- तर, म राजनीतिमै लागेकासित बिहे गर्दिन । किनभने यसका साइड इफेक्ट मैले देखिसकेकी छु । बिहेलाई उहा प्राकृतिक कुरा मान्नुहुन्छ । भन्नुहुन्छ- सबैले बिहे नगर्ने हो भने त सृष्टि कसरी चलाउने ? सबै ब्लु डायमन्ड सोसाइटी लागे संसार कस्तो होला ?
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी एक नायिका रामकुमारी झााक्रीलाई अहिले लभलेटर लेख्ने त छैनन् । तर, एमएसएसमार्फत प्रेम दर्साउने थुप्रै छन् । '५, ७ वर्षयता त लभलेटर लेख्ने या प्रेम गरौं भन्ने त कुरै भएन, त्यसमा मेरो पनि प्राथमिकता रहेन,' उहाा भन्नुहुन्छ । उहााको विचारमा प्रेम स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सम्बन्धहरुलाई जोड्ने कसी हो । प्रेम र सद्भावविना संसार चल्दैन ।
अनि सेक्स ? बिहे अघि या पछि ? नेतृ झााक्रीको यसमा स्पष्ट विचार छ- यो युरोप होइन । त्यसैले कोही पनि सामाजिक सीमा, मर्यादा बाहिर जान सम्भव छैन । नेपाली समाजको विशिष्टता नै यहााको पारिवारिक र सामाजिक जीवन हो । यसको अनुकरण दुनियाले गर्न सक्छ । सेक्सलाई रहस्यमा नछाड्ने हो भने त परिवार भताभंग भइहाल्छ नि ।
झााक्रीको जन्म गुल्मीको मयालपोखरी-१ पुर्कोटमा भएको हो । जन्म भएको हो, २०३५ जेठ १० गते । रत्नबहादुर र रेणुकुमारीकी छोरी रामकुमारीको बालजीवन गाउमै बित्यो । आमाको पछि लागेर, धुलोमा खेलेर अनि गोठालो गएर, घाासदाउरा काटेर, गोबर सोहेरेर । ग्रामीण किसान परिवारमा यस्ता काम सामान्य हुन् । पृथ्वी मावि पुर्कोट गुल्मीबाट उहाले एसएलसी गर्नुभयो २०५० सालमा । सेकेन्ड डिभिजनमा छ । उहाको इच्छा थियो, नर्स बन्ने । तर, कालान्तरमा भर्ना हुनुभयो पद्मकन्या क्याम्पसमा ।
झााक्रीलाई २०५१ सालको मध्यवधि चुनावमा एमालेलाई जिताउन खुबै खटेको सम्झना छ । क्याम्पसमा भर्ना हुनभन्दा एमालेलाई भोट तान्न उहा सक्रिय हुनुभयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको दिन नै उहाा काठमाडौं आइपुग्नुभयो । उहा भन्नुहुन्छ-म त मनमोहन अधिकारीले हासिया हथौडाको रातो झन्डा फहराउनुहोला भनेको । राष्ट्रिय झन्डा पो रहेछ ।
त्यसो त सात कक्षा पढ्दादेखि नै राजनीतिमा लाग्नुभएको हो उहा । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गाउ पञ्चायतको बोर्ड फालेर राजनीतिमा पाइला सार्नुभयो । स्कुले जीवनमै अखिलको प्रारम्भिक कमिटी हुदै उहा जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष समेत हुनुभयो । जिल्लामै हुदा उहााले धेरैजसो केन्द्रीय नेता चिनिसक्नुभएको रहेछ ।
पद्मकन्याको स्ववियुमा अखिललाई जिताउने भनेर उहाले नर्स बन्ने बाटो छाड्नुभयो र अखिलकै राजनीतिमा भिज्नुभयो । उहा भन्नुहुन्छ- त्यतिबेला सीता कुाबर दिदीको सहयोगमा म पद्मकन्या भर्ना भएकी हु । अखिल भन्ने थाहा भएको भए त भर्ना नै हुने रहेनछ । ममता गिरी, विद्या भट्टराईहरुको पछि लागेर उहाको राजनीतिक जीवन अघि बढ्यो । अखिलको पद्मकन्या अध्यक्ष्ा हुादै राष्ट्रिय परिषद् सदस्य अनि केन्द्रीय अध्यक्षसम्म चुनाव लडेरै जित्नुभयो ।
त्यसो त संविधानसभा निर्वाचनमा उहालाई समानुपातिक सूचीमा एमालेले नराखेको होइन । तर, उहााको प्राथमिकता संविधानसभाभन्दा पनि विद्यार्थी फााटमै रह्यो । उहाा भन्नुहुन्छ- म त ुसमाज रुपान्तरणका लागि राजनीतिमा लागेकी हुा । मलाई प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्ने भन्दा पनि असल नागरिक बन्ने मन छ । राजनीति गरिरहादा पदहरु त आउछन्, जान्छन् । के भोलि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने विचार छैन त ? उहा भन्नुहुन्छ- हिजो २०४७ सालतिर प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर सोच्दा अखिलको अध्यक्ष बन्ने कुरा असम्भव लाग्थ्यो । आज पनि त्यस्तै हो। राजनीतिमा ट्राफिक रुल पालना गर्दै जााद्या सबै कुरा स्वाभाविक र सम्भव हुन सक्छन् ।
लोकपि्रय नेतृ झााक्रीको राजनीतिक जीवन बडो संघर्षशील छ । सुरुमा उहाले राजनीति गरेको बाबुआमालाई थाहै भएन । थाहा पाएपछि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थै रहेन । झााक्रीलाई मनपर्ने नेता मदन भण्डारी, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी आदि हुन् । लोकतान्त्रिक नेता गणेशमान सिंह पनि उहाालाई मनपर्छ । भन्ने कुरा छैन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालविरुद्ध लड्ने सडककी एउटी नेतृ हुनुहुन्थ्यो उहाा । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उहाा महिनौं जेल बस्नुभएको छ । साथै शैक्षिक आन्दोलनका क्रममा पनि पटक पटक जेल र हिरासतमा गुजार्नुभएको छ । तर, त्यसलाई उहाा संघर्षकै एउटा रुप मान्नुहुन्छ ।
खानामा दालभात तरकारी अनि सजिलो लुगा लगाउन मनपर्छ उहालाई । मगरकी छोरी भए पनि रक्सीप्रति उहाको घृणा छ । हरेक दसैंमा घर जादा उहालाई लाग्छ, म मन्दिर गइरहेको छु । गाउमा कोटको देवी मन्दिर छ । तर, केही पाइन्छ भनेर उहा पूजा गर्नुहुन्न । उहालाई आगनकै डिलमा फुल्ने सयपत्री, मखमली फूल नै मनपर्छन् ।
उहाको आप\mनो भन्ने सम्पत्ति छैन । काठमाडौंमा परिवारका १२ सदस्यसहित बस्नुहुन्छ । विदेशमा रहेका दाजुले पठाउने पैसा राख्न बैंक खाता भने खोल्नुभएको छ । काठमाडौंमा घर बनाउने उहााको शोख छैन । गाउमा आखाले देख्नसक्ने सम्मका भीरपखेरा नै उहालाई प्यारो छ । आन्दोलनमा हिड्दाहिड्दा उहालाई काठमाडौका भित्री गल्लीसम्म कण्ठ छन् । संगठनका क्रममा ४, ५ जिल्लाबाहेक नेपाल घुमिसक्नुभएको छ । मुस्ताङ, रारादेखि सेफोक्सुन्डो उहाले घुम्न सिफारिस गर्ने ठाउ हुन् । तर, उहालाई सबैभन्दा राम्रो आप\mनै गाउ लाग्दो रहेछ । बेला बेला चलचित्र पनि हेर्नुहुन्छ उहाा । चलचित्र कलाकारसाग पनि चिनजान छ । नया कुसुमेरुमालदेखि स्लमडग मिलिनियरसम्म उहाले हेरिसक्नुभएको छ । बजारमा प\mलप भए पनि उहाालाई नयाा कुसुमेरुमालको हिरो मनपरेछ ।
उहााले कपालमा कालो लगाउनुपरेको छैन । प्राकृतिक रुपमै सहीसलामत छ कपाल । कहिलेकाहीा ब्युटीपार्लर पस्नुहुन्छ, कपाल काट्न । राजाको शासनमा थुनिएका बेला रामदेवको योगा पनि गर्नुभयो । तर, अहिले त्यो क्रम छुटिसकेको छ । उहाा भन्नुहुन्छ- अलि अनुशासनहीन भइएको छ ।
प्रस्तुती: ऋषि धमला

--> Read more...

लिम्वूवान क्षेत्रका लिम्वू सभासदहरु

नेपालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा लिम्वूवान क्षेत्रको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फवाट विभिन्न पार्टीमा सम्वद्घ विजयी लिम्वू सभासदहरु
...- सुवास नेम्वाङ - – - – - - तुलसी सुब्बा - – - – - -डम्वर सम्वाहाम्फे - – - – - -लिला सुब्बा...
बविता मोक्तान लावती - - विश्वदीप लिङदेन - –डम्वरध्वोज तुम्वाहाम्फे - – - -ध्रुव आङदेम्वे...- – - हरिराज खेवा - – - – - - पूर्ण कुमार शेर्मा - – - - राजकुमार नाल्वो – - – - रनध्वोजङ कन्दङवा - - सञ्चपाल मादेन - – - शुशीला कन्दङवा

--> Read more...

लिम्वूवान लिम्वूहरुको जोडदार माग

नेपालको इतिहासमा लिम्वूवान अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । यो देश दश लिम्वूवान सत्र थुमको आधारमा सन्चालित थियो । दश लिम्वूवान भनेको अहिले परीकल्पना गर्न खोजिएको संघात्मक प्रणाली जस्तै संघीय प्रणाली हो । दशमा सात उपसंघ थपेर सत्रथुम वनाइएको हो । यसको प्रमुख केन्द्र सुरुमा पानथर हालको फिदीममा रहेको थियो । लिम्वूवान छैटौ देखि दशौं शताद्वि सम्म उवाहाङ,मावोहाङ,सिरीजंगहाङहरुले एक छत्र शासन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै पन्ध्रौ सताद्वि देखि मोरङ राज्य शक्तिशाली राज्यहरुले पुन सम्पूर्ण लिम्वूवानलाई थुमीय आधारमा शासन गरेको देखिन्छ । त्यस वेलाका राजा साङलाईन थिए । उनले हिन्दु मत ग्रहण गरेको हुनाले विजय नारायण र्राई भए । र्राई भनेको तात्कालीन समयको राजाहरुले प्रयोग गर्ने समानार्थी शब्द थियो । त्यस्तै पुन सेन वंशी हुदै वि .सं.१८२५ मा वुद्घकिर्ण खेवाहाङ विजयपुरका लिम्वू राजा थिए । तत्पाश्चात संघीय लिम्वूवान राज्यहरुको केन्द्र विजयपुर बन्यो । वि.सं.१८३०तिर लिम्वूवानमा सत्र पटक गोर्खाका सेनाहरुले आक्रमण गरेका थिए तर लिम्वूवानका सेनाहरुले विफल तुल्याइ दिए । गोर्खाका सेनापति रघु रानालाई लिम्वूवानका वीर योद्घा काङसेरे लिम्वूले काटेर मारेका थिए । त्यस वेला सेनापति मात्र नभएर सम्पूर्ण सेनालाई समेत सोतर वनाएका थिए लिम्वूवानका सेनाहरुले । यस्तो अवस्था देखेर गोर्खाका राजाले लिम्वूवानलाई आफ्नो वनाउन भाईको रुपमा सम्झौता गरी स्वायत राज्य सन्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरीएको थियो । त्यस पछि पनि लिम्वूहरुले लिम्वूवानमा आफ्नो शासन कायमै राखे । वि.सं.१८३१ भन्दा अगाडी छुट्टै राज्य थियो तर वि.स.१८३१ वाट गोर्खा राज्यको सह राज्यको रुपमा रहन पुग्यो । यो क्रम वि.सं.२०२१ साल सम्म रह्यो । वि.स.ं२०२१मा राजा महेन्द्रवाट कथित भूमिसुधारको नाममा लिम्वूवान किपटको कुरा गरे । उक्त कुराको घोर विरोध गर्दा लिम्वूवानका नेताहरु जेलनेल परे । तर लिम्वूवानको आवाज निरन्तर रहि रह्यो । त्यसवेला किपट खारेजीको हवला दिए पनि वि.सं.१९३१ को लालमोहर खारेजी भएको थिएन । उक्त लालमोहर अझै पनि खारेजी भएको पाइएको छैन । त्यसैले लिम्वूवान कानुन वमोजिम अझै पनि अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वि.सं. २०६२ / ६३ को जनआन्दोलन भाग २ ले नेपालमा जातिय स्वायत राज्य पुन स्थापना गर्न वाटो खुलेको छ । तर्सथ लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि झण्डै एक दर्जन लिम्वू राजनैतिक पार्टीहरु सक्रिय रुपमा लागि परेकाछन् । लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि राज्यवाट एक पटक वार्तामा वोलाए पनि त्यो वार्ता सफल भएन । तत्पाश्चात वार्ताको लागि राज्यले वेवस्ता गर्दै आएको छ । तर्सथ लिम्वूहरुले लिम्वूवान क्षेत्रमा आम हडताल साथै चक्का समेत गर्दै आएका छन् । उक्त हडतालको समयमा सरकारको क्रुर प्रहरीहरुले एक जना लिम्वू योद्घाको हत्या समेत गरी सकेको छन् । यदि वार्ता द्वारा लिम्वूवानको समस्या सुल्झाइएन भने भोलि त्यसले विकारल रुप लिएर ठुलो जन व्रि्रोह हुन सक्छ । सरकारले तुरुन्तै लिम्वूवान पुन स्थापनाको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । लिम्वूहरु जातिय अस्तित्व भाषा संस्कृतिको संरक्षण र देशको हरेक तह र ताप्कामा पहुच पहिचान र सहभागीता चाहान्छन् । त्यसैले सम्पूर्ण लिम्वूहरु लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । र यो व्लग साइटको मुख्य उदेश्य पनि लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि व्यापक जन र्समर्थन जुटाउनु साथै भाषा संस्कृतिको सेवा साथै समचारमूलक कुराहरु सम्प्रेषण गर्नु रहेको छ ।

--> Read more...

बिभिन्न कालखण्डमा गरिएका लिम्वुवान मुक्ति आन्दोलनहरु

वि.सं १८३१ मा सन्धी (लालमोहर) द्वारा लिम्वुवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाईए तापनि त्यस्को बिरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ लिम्वू,याङवरकका हिलीहाङ योङहाङ,चैनपुरका जसमुखी राय,छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखलका आशदेव लिङदम रायले गोर्खा बिरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । त्यसपछि बिभिन्न कालखण्डमा गरिएका लिम्वुवान मुक्ति आन्दोलनहरु यस प्रकार छन् ।१.वि.सं. १८३९ मा लिम्बुवान गोर्खाबाट मुक्ति गर्न मुरेहाङ लिम्वु र थामुया लिम्बुहरुको छापामार युद्ध२.वि.सं. १८७३ तिर पृथ्वीसिंह लिम्बुको स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य खडा गर्न प्रयास३.वि.सं. १९४१ मा जगदल लिम्बुकोस्वतन्त्र लिम्बुवानका लागि वि द्रोह४.वि.सं. १९५२ मा राज्यले ताप्लेजुङमा अमाल राख्दा हाङपाङका बाजहाङ लिम्बुको बिरोध र हत्या५.वि.सं.२००६ मा लिम्बुवान स्टेट खडा गर्न विजयबहादुर लिम्बुको विद्रोह र २००८ मा उनको हत्या६.राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बुवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बुहरुको वि.सं. २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्यीय लिम्बुवान मन्त्रीपरिषद गठन७.वि.सं. २००८ मा अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ ,गणेश रिजाल,तेजबहादुर प्रसार्इद्वारा "लिम्बुवान खडा हुनैपर्छ " को नाराका साथ लिम्बुवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग । उक्त मागमा परराष्ट्र,फौज र यातायात केन्द्रको हातमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बुवान स्वातत्त सरकारलाई दिइनुपर्ने माग८.वि.सं. २०१३ र १४ मा पल्लोकिरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौ गई लिम्बुवान प्रान्तको माग९.वि.सं. २०१८ मा भूव्रि्रम नेम्बाङ को नेतृत्वमा लिम्बुवान राज्य पुन स्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह१०.वि.सं. २०२४ मा राजा महेन्द्रलाई किपट व्यवस्था कायम राख्न क्या.दलबहादुर लिम्बुको अगुवाईमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौ गएको । मानबहादुर पङयाङगु र क्या.दल बहादुर लिम्बुलाई जेल चलान ।११.वि.सं. २०२५ मा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहाङ,कृष्णबशादुर थाङदेन,ज.हर्कप्रसाद नेम्बाङहरुद्वारा "किपट सम्पर्क समिति" गठन । प्रेमबहादुर माबोहाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान प्रतिनिधि काठमाडौ गई राजा महेन्द्रसँग माग प्रस्तुत१२.वि.सं. २०२५ मंसिरमा मेयङलुङमा सम्सेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीद्वारा बृहत किपटीया सम्मेलन । भूमिसुधार लागू नगरी किपट व्यवस्था नै कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित ।१३.वि.सं. २०३६ सालमा पान्थरमा आत्मनन्द लिङदेनको अध्यक्षतामा "किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ" स्थापना भाषा,संस्कृति,जातिय उत्थान तथा संचेतनाका कार्यहरु व्यापकरुपमा गर्दै आएको ।१४.वि.सं. २०४५ मा वीर नेम्बाङद्वारा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१५.वि.सं. २०४६ मा काठमाडौमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१६.वि.सं. २०५५ मा लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१७.वि.सं. २०५७ मा भक्तराज कङदङवाको अध्यक्षतामा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चागठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१८.पछिल्लो समयमा लिम्बुवान स्वायत्तताकोनाममा खोलिएका संघ संगठनहरु अनगिन्ति पुगेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर हङकङ र युकेमा समेत लिम्बुवान पार्टी बनि सकेकाछन् । गएको वर्ष ई.सं. २००८ मा संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा समेत गठन भएको छ भने कति पार्टीहरु मोर्चा भन्दा बाहिर रहेर लिम्बुवान स्वायत्त प्राप्त नभए सशस्त्र व्रि्रोहमा उत्रने सुरसारमा छन् । खासगरी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सबै भन्दा सशक्त पार्टीको रुपमा देखिदै आएको छ ।

--> Read more...