Saturday, 12 December 2009

संगठित हुँदै आदिवासी जनजाति महिला-कैलाश राई


वि.सं.२०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल महिला जनसंख्यामध्ये आदिवासी जनजाति महिलाहरु ३७.५ प्रतिशत छन् । उनीहरुको चिनारी जातीय (समग्र आदिवासी जनजातिभित्रै) र लिङ्गीय -समग्र नेपाली महिलाभित्रै) घेराभित्रै सीमित राखियो । त्यसैले पहिचान, समानता र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि उनीहरु आन्दोलित हुन पुगे ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरु आन्दोलित हुनुमा प्रमुख तीन पक्ष छन् । एक, आदिवासी जनजाति महिलाको अस्तित्व र मुद्दासहित आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई टेवा दिन र बाहुनबादबाट आक्रान्त आदिवासी जनजाति समुदायमा -महिलामाथि) हुने दमन र विभेद रोक्न । दुइ, आदिवासी जनजाति महिलाका पहिचान र मुद्दासहित नेपाली महिला आन्दोलनमा सहभागी हुन । र तीन, राज्यद्वारा -सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक-शैक्षिक र संवैधानिक रुपमा) हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, जातजातिहरुसँग सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय गर्दै अगाडि जान ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन जातीय -जनजाति) र लैङ्गकि -मूलधारे महिला) आन्दोलनको भ्रुण हो । शुरुदेखि नै मूलधारे महिला आन्दोलनबाट पाखा पारिनु र जातीय आन्दोलनभित्र समेत पनि नसमेटिनुले गर्दा जनजाति महिलाहरु पहिचानविहिन भए । पञ्चायतकालको अन्त्यसँगै मौलाएको जातीय आन्दोलनभित्रै जनजाति महिला आन्दोलनले आकार लिन थाल्यो । जातीय/भाषिक आन्दोलनको क्रममा वि.सं. २०४६ मा नेपाल भाषा/साहित्यसम्बन्धी काम गर्ने नेवार समुदायका महिलाहरुको संगठन ‘नेपाल भाषा मिसा खल’ गठन भयो । त्यस्तैगरी ‘नेपाल तामाङ घेदुङ संघ’ अर्न्तर्गत वि.सं. २०४५ मा तामाङ महिलाहरुको महिला शाखा गठन भयो ।
नेपाली आदिवासी जनजातिहरु एकबद्ध भई जातीय सवाल बलियो पार्न वि.सं. २०४७ मा जातीय संगठनहरुको छाता संगठन ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ -नेफिन) बन्यो । क्रमिक रुपमा अधिकांश आदिवासी जनजातिका जातीय संगठनहरु त्यसअर्न्तर्गत समेटिए । नेफिनमा आबद्ध जातीय संगठनहरुभित्र ‘महिला शाखा’हरु पनि बन्न थाले । फितलो संरचनामा रहेका तिनै महिला शाखाहरु र स्वतन्त्र रहेका एकाध जनजाति महिलाका संगठनबीच वि.सं. २०५५ देखि समन्वयको थालनी भयो ।
वि.सं. २०५५ वैशाख २३ मा आदिवासी जनजाति महिलाको स्थितिबारे सेेमीनार आयोजना गरी ‘आदिवासी जनजाति महिला राष्ट्रिय तदर्थ समिति’ -२०५५) बनाइयो । उक्त तदर्थ समितिले जातीय महिलाहरुको स्वतन्त्र राष्ट्रिय संगठन हुनुपर्नेमा जोड दियो । त्यही अनुरुप ‘आदिवासी जनजाति महिला संगठन’को खाका बन्यो । वि.सं. २०५६ साउन २८ मा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले जनजाति महिलाको ‘संगठन’लाई ‘महासंघ’मा परिणत गर्यो । वि.सं. २०५७ मा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जातीय छाता संगठन ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ’ -निफ)ले बैधानिकता पायो । क्रमिक रुपमा विभिन्न जातीय महिलाका संगठनहरु निफमा आबद्ध हुँदै जान थाले । जनजाति महिला महासंघमा हालसम्म २९ वटा जातीय संगठनहरु आबद्ध भइसकेका छन् । महिला महासंघमार्फ् आदिवासी जनजाति महिलाहरुले आफ्ना पहिचान, सवाल र समस्याहरु बाहिर ल्याए । ती सवालहरुको सांगठनिक उठानबिन्दुको पहिचान गरी विभिन्न सरोकारका क्षेत्रहरुमा पुर्याउने काम भयो ।
आदिवासी जनजाति महिलाका महासंघबाहेक ‘सामाजिक एजेन्ट’का रुपमा कार्यरत केही स्वतन्त्र संगठनहरु पनि छन् । ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च’ -२०५६), ‘सहपाठी समूह’ -२०५९) आ-आफ्ना कार्यक्रम र उद्देश्यसहित गठन भए । महिला मञ्चले विशेषगरी लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा काम गर्दै आइरहेको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिलो राष्ट्रिय त्रैमासिक पत्रिका ‘जनजाति महिला आवाज’ समेत मञ्चले प्रकाशनमा ल्यायो । तीन अंकसम्म प्रकाशित भएको उक्त पत्रिका पुनः प्रकाशित भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुद्वारा गठित ‘सहपाठी समूह’ले समुदायको रैथाने ज्ञान, सीपलाई प्रबर्द्धन गर्ने र संविधान सभासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
जनआन्दोलन-२ सकिए लगत्तै ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला सञ्जाल’ र ‘आदिवासी हिमाली महिला सञ्जाल’ नामक संगठन गठन भए । महिला सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध तथा स्वतन्त्र आदिवासी जनजाति महिलाहरुबीच सञ्जाल कायम गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसले जनजाति महिलाहरुको विविध सवालमा आवाज उठाउदै आइरहेको छ । हिमाली महिला सञ्जाल विशेषगरी हिमाली भेगका जनजाति महिलाका हकमा कार्यरत रहेको छ । पछिल्लो समयमा ‘किरात महिला सचेतना मञ्च’ -२०६५) किरात महिलाको हकमा काम गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको हो । यो संगठनमा राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खालगायतका किराती महिलाहरुको संलग्नता रहेको छ । यस्ता संगठनहरुमार्फ आदिवासी जनजाति महिलाहरु आफ्नो हक-अधिकारको निम्ति एकजुट हुँदै आइरहेका छन् ।
वि.सं. २०४६ आसपास जातीय सवाल उठाएको खण्डमा ‘पृथकतावादी’ र ‘विखण्डनकारी समुह/समुदाय’को संज्ञा भिराइन्थ्यो । स्वतन्त्र संगठन निर्माण गर्नेक्रममा आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई पनि ‘जनजाति पुरुष विरोधी’ र ‘जातीय आन्दोलन टुक्राउने समूह’को संज्ञा दिइयो । यो प्रवृत्तिले यदाकदा समुदायभित्रै पनि महिला र पुरुषको आन्दोलन फरक फरक हुन् भन्ने भ्रम पैदा भयो । जनजाति आन्दोलनले जातीय र लिङ्गीय दुबै सवाललाई समेटेको भए उक्त आन्दोलन समतामूलक समुदायको समानताको र्सार्थक र उदाहरणीय अभियान बन्थ्यो । त्यस्तैगरी मूलधारे महिला आन्दोलनले फरक फरक पहिचान र समस्यायुक्त महिलाका सवाललाई समेटेको भए अलग्गै संरचनासहितको जनजाति महिला आन्दोलनको औचित्य रहन्नथ्यो ।
आन्तरिक गृहकार्यमा लामो समय बिताएपछि वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन-२ आसपासबाट आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनले गति लियो । देशको राजनैतिक उथलपुथलसँगै आएको समावेशीता र समानुपातिकताको ‘फर्मूला’ आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनमा पनि लागू भयो । आ-आफ्ना समस्या र सवालहरुसँगै देखा परेका विविध आन्दोलनरत समूह, वर्ग, क्षेत्रहरुसँग सहकार्य हुन थाल्यो । बिस्तारै उनीहरुको आन्दोलन, पहिचान र सवालहरु चासोको विषय बन्न थाल्यो ।
अहिले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको बहुपक्षीय सवाल केन्द्रित आवाज उठाउन थप समूह, संगठन र सञ्जालहरु बन्दै गइरहेका छन् । जातीय, लैङ्गकि, कानुनी, राजनीतिक अधिकार र आदिवासी जनजाति/महिला तथा समग्र महिलाका हकमा भए गरेका राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि, घोषणापत्र तथा अधिकारसम्बन्धी वकालतमा थुप्रै समूहहरु सक्रिय रहेका छन् । ती संगठन/समूहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको थप खाँचो पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म अगाडि आएका संगठनहरुमा पनि सीमित आदिवासी जनजाति महिला -जाति)कै हालीमुहाली रहने सम्भावनालाई पनि आजैदेखि ध्यान दिएमा अझ राम्रो हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरुको आन्दोलन समग्र महिला र आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेको विभेद चिर्ने र राज्यसँग क्षतिपूर्ति लिने कसरतमै लागि परेको छ । त्यसको लागि जातीय र लैङ्गकि आन्दोलनभित्र गाँभिएर रहेको सवाल खोतले निकाल्ने र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ । साथै अन्य आन्दोलनरत समुह/समुदायहरुसँग साझा सवाल केन्द्रित समन्वय हुनसक्नु लाभदायक हुन्छ ।

0 comments:

Post a comment

 

  © 2009 लिम्बू संसार //लेख रचना

True Contemplation Blogger Template by M Shodiq Mustika