राजनीतिमा युवा हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक

रुविना श्रेष्ठ) वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेदा मुलुक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ। प्राप्त उपलब्धिलाई समेत संस्थागत गर्न नेताहरू अक्षम देखिएका छन्। आरोप-प्रत्यारोपमा मात्र सीमित राजनीतिले नेपाली जनतालाई दिक्क बनाइसकेको अवस्था छ। वास्तवमा समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा नै छ। उही पुरानै विचार, उनै पुरानै नेताहरूको हातमा छ देशको शासन सत्ताको बागडोर। देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, कता लैजाने हो प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरू कसैमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको माओवादीले केही गर्ला भन्ने आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ। उनीहरू पनि अरु संसद्वादी दलहरूजस्तो योजनाहीन गोलचक्करमै भुलिरहे। पार्टी सरकार सञ्चालनबारे आफैभित्रको अन्तरविरोधमा उनीहरू अलमलिरहे। फलस्वरूप उनीहरू आफनो लक्ष्य-उद्देश्यमा पुग्न सफल हुन सकेनन्। विश्व कहाँ पुगिसक्यो। तर नेपाली जहाँको त्यहीँ छन्। विगत ३०-४० वर्षहिले समान स्तरमा रहेका मुलुकहरू अहिले युरोप र अमेरिकाको हाराहारीमा विकास गरिसकेका छन्। तर नेपाल भने माथि उठ्न सकेको पाइँदैन। नेपालका सयौं युवा, बौद्धिक र श्रमिक शक्ति दिनहुँ हजारौंको संख्यामा बिदेसिन बाध्य भएका छन्। ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका युवाहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्। क्षमता र दक्षता भईकन पनि रोजगारीको अवसर खोज्दै उनीहरू विदेश पलायन भएका हुन्। देशका दक्ष जनशक्ति यसरी तीव्रतर रूपमा विदेश पलायन भइर³यो भने अन्ततोगत्वा मुलुक ठूलो संकटमा पर्ने निश्चित छ। त्यसैले समयमै यसतर्फसचेत हुनु आवश्यक छ। अर्काे तर्फभोकमरी, स्वास्थउपचारको अभावलगायतका प्राकृतिक समस्याबाट जनताले दिनहुँ अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। हिजो जनयुद्धलगायतका विभिन्न मुक्ति आन्दोलनमा होमिएका योद्धाहरूका परिवार, बेपत्ता परिवार, अपांङहरूको मन रोएको छ। सेना समायोजनको मुद्दा त्यसै अलमलिरहेको छ। तर यत्रो परिवर्तनपश्चात् पनि कसैलाई फुसद छैन यतापट्ट िसोच्ने। सबैलाई आफनै डम्फु बजाउनुमै ठिक्क छ। सबै आआफनैे स्वार्थ पूरा गर्नमा व्यस्त छन्। एक अर्काको विचारको सम्मान गर्न नसक्दा र एकआपसबीच विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसक्दा मुलुक जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ। मुलुकका पौने ३ करोड जनता आफनो पक्षमा संविधान बन्ने आशामा बसिरहेका छन्। आगामी २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन जति-जति नजिकिँदै छ त्यति-त्यति नै संविधान निर्माण निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने कौतुहल जागृत भइरहेको छ। यद्यपि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता विषयलाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका दलहरू आ-आफनै अडानबाट हलचल गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा समयमा संविधान नबन्ने र मुलक झन जटिल परिस्थितिमा पुग्ने शंका व्याप्त छ। अब युवाहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई र विशेष गरी सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आफनो निजी स्वार्थ र पार्टी स्वार्थ त्यागी राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन दबाब दिनुपर्दछ, खबरदारी गर्नुपर्दछ। स्मरण रहोस्, युवाहरूले गर्ने खबरदारी र दबाब पूर्णातया परिणाममुखी हुनेछ। जुनसुकै पार्टीा विचारलाई आस्था मान्ने भए पनि राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा युवाहरू एकजुट हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। हाम्रा विचार र आस्था फरक-फरक हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्र हाम्रो एक हो। राष्ट्रियताको लडाइँ आमयुवाले एउटा साझा फोरमको माध्यमबाट जित्नु आवश्यक छ।राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा युवावर्गको भूमिका अति उच्च रहेको कुरामा कसैको दुइ मत हुन सक्दैन। यद्यपि संविधानसभामा युवाको प्रतिनिधित्व न्यून छ। अनि त्यही प्रतिनिधित्वलाई पनि निस्त्रिmय पार्न खोजिएको छ, जसले गर्दा संविधान बनी हाले पनि त्यसमा युवाका सवाललाई सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन। त्यसैले संविधानमा युवाको सवाल सम्बोधन गर्नका लागि पनि आमयुवा वर्गले विशेष पहल गर्नु अत्यावश्यक छ।त्यसो त मुलुकमा परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमलाई अधिकांश युवाले आत्मसात् गर्न सकेका पनि छैनन्। उनीहरूमा राजनीत्रि्रति तीव्र असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ। युवाहरूमाझ रहेका यसप्रकारका असन्तुष्टिहरू मेट्ने र एउटा राष्ट्रिय साझा मुद्दामा सबै युवालाई गोलबन्द गरेर लैजाने पहल साझा युवा फोरमले गर्नुपर्दछ। राजनीतिबाट टाढा रहेर होइन कि त्यसमा सहभागी भएर युवाहरूले मुलुकको विकासमुखी समग्र मार्गचित्र र भविष्य कोर्नुपर्दछ। शान्तिप्रक्रियालाई सफल पार्न र शान्तिविरोधी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूका विरुद्ध एकमत भएर युवाहरूले लड्नुपर्दछ। युवाहरूले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन र समयमै जनताको संविधान बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके मात्र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। त्यसका लागि यो मुलुकलाई नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारको खाँचो छ। त्यसकारण पनि अहिलेको अनन्त गतिरोधको अन्त्य गरेर देशलाई विकासमुखी बाटोमा लैजानका निमित्त अब सचेत युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन।

--> Read more...

देखिदै छ सङघीयताको उत्कृष्ट नमुना

हामो देश नेपालमा एउटा उखान छ, चोर पस्ने मुसा चोट खान भ्यागुतो भने झै केन्द्रीकृत सामन्ति राजतन्त्रको निरंकुशताबाट शोषित पीडित भएका नेपाली जनतालाई देशको भौगोलीक अवस्था वा देश विभाजनसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरे हाम्रा नामी र ठूला भनौदा पार्टीका ठूला नेताहरुले । हिजो राजाको शासनदेखि बहुदलीय शासनमा पनि देशको बागडोर सम्मालेका नेताहरु आफूले देश र जनताप्रति गरेको घात, प्रतिघात र निजी स्वार्थलाई छोप्नका लागि सबै दोष नेपालको भुगोल, माटो, हावापानी, विविधतालाई लगाएर उम्कने कोशिश गरिरहेका छन्‍ । त्यसैगरि एकिकृत माओवादीले पनि १० बर्षको रक्तपात र हजारौ‌ जनताको रगत र पसिनाको मूल्य नौलो जनवादी व्यवस्था दिन नसक्ने भएपछि वा उनिहरुको गलत कृयाकलापको ढाकछोप गर्नका लागि उपयुक्त माध्यम बनाएको छ सङघीयता वा जातिय सङघीयता । नेपाली भूमिमा नेपाली जनता वा जातजाती भाषाभाषीलाई टुक्रयाएर मात्र अधिकार पाईन्छ नत्र सम्पन्न र शक्तिशाली हुँदैन भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।
नेपाली जनताले हालसम्म चलाएको कुनै पनि जनआन्दोलनहरुमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समानाताको लागि लडेको देखिन्छ । विगतका आन्दोलनहरुमा कहिले पनि देशलाई टुक्रयाएर सङघीयतामा जाने वा सङघीयताले ठाउँ पाएको छैन अर्थात सङघीयताको कल्पना पनि गरिएको पाईँदैन । एक पटक ध्यानदिएर राष्टि्रयगान सुन्नुहोस् त्यहाँ तराई, पहाड, हिमाल, मेची, महाकाली र सैयौं थुगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, र अखण्ड नेपाल जस्ता शव्दहरुले सजिएको छ । यी आन्दोलन र राष्टि्रय गानामा देशलाई टुक्राटुक्रा पार्ने र जातजातको राज्य बनाउने कुरा कहिल्यै उठाएको देखिन्न । हाम्रा नेताहरुले आफूले गरेको गल्तीहरु कसरी छोप्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य र विदेशी प्रभुहरुलाई कसरी खुशि पार्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ चोरबाटो हुँदै भित्र्‍याएका छन्‍ नेपालमा सङघीयता ।
हामीले नेपालको लागि सङघीयता गलत छ भनेर समयमै सचेत गराएका हौं तर हाम्रा कुरा सुन्ने काम भएन । आज त्यही सङघीयताका कारण समयमै संविधान बन्न नसक्ने निश्चित प्राय भएको छ । उता एकिकृत माओवादी आफै राज्य रजौटाहरु घोषणा गर्दै हिंडिरहेको छ । यद्यपी माओवादी भित्र नै सङघीयताको सिमानाका बारेमा ठूलो विवाद खडा भएको छ बनेपालाई तम्सालीङ बनाउन नपाएको झोकमा बौधमा तम्सालीङको झण्डा गाड्‍ने कुरा भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो सल्कीदै छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो अरु पनि राज्यहरुमा यस्तै समस्या जटिल छ भन्ने कुरा बुझन कुनै गाह्रो छैन । संविधानसभामा सहभागी दलहरु सबैको सङघीयताको खाका अलग अलग छ । ति मिलेर जाने कुनै पनि सम्भावना देखिदैन सहमति भन्ने त खाली जनता झुक्याउने शव्दजाल मात्र हो, कोही टिमुर नभए भागै नबस्ने कोही टिमुर भए भित्रै नपस्ने उखान जस्तै छ ।
हामीले सुन्दै आएका थियौ माओवादीले मगरत, नेवा, ताम्सालिङ, लिम्बूवान, खम्बूवान, लगायत ६-७ ओटा जातीय राज्य बनाउने भन्दै थियो । तर करिव २ वर्ष भित्रनै अरु थुपै जातिय राज्यहरु थपिएको छ जस्तै कोचिला, शेर्पा, खस, ब्राहमण हुँदै अरु थुप्रै राज्यहरु थपिनेक्रम जारी छ । यसरी नै राज्यहरु थपिदै गयो भने आउने ५-६ बर्ष भित्र यी राज्यहरु बढेर कति पुग्न सक्ला भन्ने कुरा २ वर्षको अवधिमा २०-२५ वटा राज्यको माग भएको देखिन्छ भने ५ बर्षको अवधिमा कम्तीमा ५० ओटा राज्यको माग हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन । यदी यसरी नै अंश बाँडे जसरी राज्यहरु बाँड्दै र मुख्य मन्त्रि, मन्त्रिहरु र सांसदहरु थप्दै जाने हो भने एक दिन यस्तो विन्दु आउने छ नेपाली जनता सबै सांसद र मन्त्रि हुनेछन्‍ । यदी यसो हुन नदिने हो भने हामीले नेपाल र नेपालीको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको सामन्ति र पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई खारेज गर्दै जनवादी र समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीतिर जान पर्ने आवश्यकता छ ।
(प्रस्तुत विचारहरू लेखकका निजी हुन ।)
नेपाली जनताको मुख्य समस्या भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको नै हो । जबसम्म यी समस्याहरुको समाधान हुन सक्दैन यहाँ सबै सांसद र मन्त्रि भए पनि समस्या आईनै रहने छ । हालका मन्त्रिहरुले गाडीको लागि झगडा गरे जस्तै त्यो बेलाका मन्त्रि सांसदहरुले गास, बासका लागि झगडा गर्नेछन्‍ । यी समस्या समाधान गर्नका लागि देशलाई टुक्राटुक्रा पार्नु जरुरी छैन । र त्यो समस्या देश टुक्रयाउँदैमा समाधान हुँदैन । यसरी देशलाई टुक्रयाउनुको फाईदा भनेको विशेष गरेर भारतिय विस्तारवादलाई मात्र हुनेछ नकि नेपाली जनता र जातजाति, जनजाति, मुस्लिम, दलित, भाषाभाषी वा सम्पूर्ण नेपालीलाई । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउँ, सङघीयतालाई खारेज गरौ, त्यसको आधारपनि तयार हुँदैछ हेर्नुहोस्‍ (बर्ष १९ अंक १६ पुर्णाङक । २५४, १(१५ पुस २०६६ हिमाल खबरपत्रिकाको सर्वेक्षण)।
यदी हामीले सङघीयतालाई अपनायौं र माओवादीकै जस्तो जातिय अग्राधिकारको सङघीय संरचनामा गयौ भने नेपाली जनताको अगाडी ३ ओटा विकल्प हुनेछ । १. जातिय अग्राधिकारको दासत्तालाई सहेर चुपचाप बस्नु । २. आ-आफ्नो जातको गु्रप बनाएर एक ठाउँमा जम्मा हुनु । ३. सङघीयता विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भई सङघीयतालाई नै खारेज गराउनु । अन्तमा मैले त तिन नम्बरको बाटो रोजी सकेको छु तपाईहरु आफ्नो बाटो आफै रोज्नुहोस्‍ ।
राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामेछाप
हाल कतार

--> Read more...

किराती र साकेलाः केही चर्चा

किरातीहरूले बर्षेनि दुइपल्ट उभौली–उधौली (वैशाख पूर्णे र मंसिर पूर्णे) साकेला धुमधामसँग मान्ने गर्छन्। अहिले यो टाँसो लेखिँदाखेरी उधौली साकेलाको बेला छ। प्रकृतिका पुजारी मानिने राई, लिम्बू, सुनवार, याक्खालगायतका किरातीहरू साकेला पर्वमा पूजाआजा, नाचगान,खानपिन तथा भेटघाट गर्ने गर्छन्। प्राकृतिक प्रकोप नहोस्, सहकाल रहोस्, अन्नबाली सप्रियोस, कुलपित्री खुसी होऊन‍्, सबैको सुब्बेफाब्बे होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै साकेला चाड मनाउने गरिन्छ। त्यसैले साकेला किरातीहरूले सगोलमा मान्दै आइरहेको परम्परागत–मौलिक चाड हो। यो फोटो खुलामञ्चमा गत वैशाख पूर्णेको उभौली साकेला मनाउँदै गरेको बेला खिचेको हुँ। यहाँ पंक्तिबद्ध नाचीरहेकाहरु किराँत लिम्बु हुन्। आजकल मौलिक–सांस्कृतिक पक्ष अनि आधुनिकीकरण र रमझमको मिश्रणसँगै साकेला परम्परा धानिन थालेको देखिन्छ। त्यसको अलावा सामूहिक रूपमा साकेलामान्ने किरातीहरू भित्रै विविधता छ। 'दस राई एक भान्सा' भनी चिनिने किरातराईहरूभित्रै फरक–फरक भाषा बोलिनु,र अहिले आएर 'पदवी' र 'थर' बीचको फरकपनाको बुझाइ र खोजाइले त्यस्ता विविधता बाहिर देखिन थप बल पुगको छ। त्यसो त 'राई' शब्दावली बाउबाजेकोपालादेखि भिर्दै आएको नासो हो। त्यही शब्दावली प्रत्येक आधिकारिक प्रमाणपत्रमा अंकित भएर बसेको छ। यद्यपि यसबारेमासत्य तथ्य इतिहास कोटयाउने, अध्ययनअनुसन्धान गर्ने र आफ्‍नो सही पहिचान खोतल्ने काममा केही व्यक्तित्व सक्रिय छन्।आजकाल राई भन्नासाथ कुन राई? भनेर प्रश्न वा जिज्ञासा नराख्ने किरातीहरू विरलै भेटिन्छन्। यो प्रश्न जातीय नश्ल पहिचान तथा स्वपहिचानको खोजीको क्रममा सिर्जना हुँदै आएको चेतनाले ल्याएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। 'राई' शब्दावलीको सट्‍टा कुलङ, थुलङ, बाहिङ, चाम्लिङ, लोहोरुङ, याम्फू, पुमा, दुमी, लगायतका आ–आफ्‍ना थर लेख्ने अभ्यास दिनानुदिन बढ्‍दो छ। त्यही अनुरुप प्रमाणीकरणको चरणमा आफ्‍नो स्वपहिचान कायम हुनुपनेतर्फ पनि धेरैको जोड रहेको छ। 'आदिवासी जनजातिसूचि परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल' समक्षपरेका पहिचान आवेदनले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।किरातीहरूको सन्दर्भमा 'एक जाति किराती, बहुभाषा बहुसस्कृति' भन्ने प्रसिद्ध वाक्यले किरातीहरूको वास्तविक चिनारी बोकको छ। किनकी बहुभाषा बोल्ने र जातीयता तथा भौगोलिकताको आधारमा भिन्न संस्कृति बोकका किरात राई, सुनवार,याक्खा, लिम्बुलगायतकाहरू भए पनि किराती जातिकै पहिचानभित्र समेटिदै आएका छन्। यी किरातीहरूबीचको विविधताभित्रकै एकतामध्ये एउटा संस्कृतिले राष्ट्रिय पहिचान कायम गरिसकेको छ। जसलाई साकेला नामले पुकारिन्छ। यो साकेला शब्द सबै किराती भाषाहरूमा फरक फरक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ। माझ किराँत क्षेत्रमा 'साकेला', 'साक्खेवा' वा 'साकेन्वा',पल्लो किरात क्षेत्रमा 'साखेवा' र ओल्लो किरातमा 'स्याँदर सील' नामले पुकारिन्छ। जे नामले पुकारे पनि साकेलाको अर्थ, यसको ऐतिहासिकता र मिथकमा लगभग समानता पाइन्छ। यस साकेवा संस्कृति वा चाडको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय बिदा दिइसकेको छ। यसले साकेला संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको बाटो फराकिलो बनाएको छ। यहाँनेर यो मौकालाई किरातीहरूले कुन रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।साकेला परम्पराले किरातहरूको पहिचानलाई वृहत रूपमा फैलाउन सघाएको मात्र छैन, उनीहरूको मौलिक र सांस्कृतिक पक्ष उजागर समेत गरेको छ। तसर्थ साकेला किरातहरूको एउटा मौलिक–सामूहिक परम्परा हो, जसले समाजमा उनीहरूको अस्तित्व जोगाउन र फैलाउन सघाएको छ। यसरी साकेला परम्पराले केही हदसम्म किरातीहरूको एकतालाई धान्दै आएको मान्न सकिन्छ। एकातिर उनीहरूको मौलिक–संस्कृतिको निरन्तरता र जगेना भइरहेकोछ। अर्कोतिर आपसी सद्‍भावसहित नयाँपुस्तामा संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञान,शैली, कला हस्तान्तरण समेत भइरहेको छ।सबै किरातीहरू साकेला मान्न एकैथलोमा भेला हुन्छन्। त्यही भेलालाई नियाल्दाखेरी पनि किरातीहरूभित्र रहेको बहुसस्कृतिको अस्तित्व भेटिन्छ। बेग्लाबेग्लै समूह–समूह अनुसारकै साकेला सिली टिप्ने (चराचुरुङ्गीको हाउभाउ, खेतीपाती गर्नेशैली, शृगारका शैलीको नक्कल गर्ने) कला, पहिरन, भेषभूषा तथा सांस्कृतिक पक्षहरू देख्न सकिन्छ। यसरी साकेला चाडले यस्ता विविध खाले कला–संस्कृति,परम्पराको माध्यमबाट सहअस्तित्व र सहपहिचानको समन्वय र जगेना गर्दै आइरहेको देखिन्छ। अहिले समग्र नेपालको पुनसंरचनाको चटारोको बखतमा किराती जातिभित्रको बहुभाषा र बहुसांस्कृतियुक्त सामूहिक पहिचान पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको छ। तैपनि साकेला संस्कृतिको महत्व र आकर्षणमा भने कमी आएको छैन।अध्येता डा. लाल–श्याँकारेलु रापचा भन्छन्, 'किराती जातिको सांस्कृतिक धरोहर साकेला सिली नै हो।' साकेला सिलीको विविधताकै अध्ययन अनुसन्धानमार्फत प्रकृति–भौगोलिक–वातावरणीय विशेष जीवजन्तु तथा पुर्खासम्म पुग्न सकिने उनको तर्क छ। केही अनुसन्धाताहरूको प्रयास र अभ्यासले उनको तर्कलाई बल पनि मिलेको छ। यसरी किरातीहरूको ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक पक्षलाई साकेला संस्कृतिले समेटदै आइरहेको बुझिन्छ।एउटा पश्चिमा मिथक छ, प्राचीनग्रीकमा सबै मानिसहरू एकै भाषा बोल्थे। भगवान् नै उनीहरूको लागि सम्पूर्ण कुरा थियो । उनीहरूले भगवान‌्‍सम्म पुग्न सक्ने टावर बनाउन थाले- 'बाबेलको टावर'। उनीहरूबीचमा भाषिक एकता थियो। समन्वय थियो। समझदारिता थियो। दिनानुदिन टावरको उचाइ आकाशिदै गयो। सामान्य मानिसहरू पनि भगवा‌न‌्‍को स्थानसम्म पुग्न सक्ने र त्यसको प्रभावबाट बच्न भगवान‌्‍ले जुक्ति रचे। ती मानिसहरूबीचको एकता तोडीदिए। मानिसहरूबीच फरक-फरक भाषा उत्पन्न गराइदिए। त्यसपछि कसैले कसैको कुरा बुझेनन्। मानिसहरूबीच असमझदारिता, अन्यौलता र एकलकाँटेपना शुरु भयो। र भगवान‌्‍सम्म पुग्ने माध्यम बाबेलको टावर अलपत्र पर्‍यो। मिथकमा भाषिक विविधताले उनीहरूबीचको समन्वय, समझदारितामा खलल पुग्यो। र सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिकोमार्ग र अभ्यास बीचैमा तुहियो ।किरातीहरूको सन्दर्भमा भाषामा अवश्य पनिविविधता छ। तर, भाषिक विविधताको बाबजुद अहिलेसम्म समग्र किरातकै पहिचान बोक्दै आइरहेका छन्। भाषाको कुरा गर्दा, लिम्बु बाहेक 'राई-किराती' भन्ने साझा नामभित्र सबै किरातीहरूको भाषालाई समावेश गरिएको छ। यद्यपि राई-किराती भाषाभित्र समेटिएका भाषाहरू परस्परमा नबुझिने खालका छन्। पछिल्लो जनगणनाले २५ ओटा राई भाषाहरू देखाएको छ। तर जर्मन सरकारले सन् १९८१-८४ ‍मा गरेको सर्वेक्षणमा ३४ ओटा राई-किराती भाषाहरू किटान गरेको छ। सर्वेक्षण तथा जनगणनाले जे-जति संख्या तोकको भएपनि किरात राईहरू भित्रको भाषिक विविधताको प्रमाण मिलेको छ। भाषिक तथा अन्य विविधता कै कारणले बाबेलको टावर अलपत्र परेझेँ किरातीहरूको सामूहिक उद्देश्य र पहिचान अलपत्र पर्नबाट जोगाउँनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला पनि आइसकेको छ। स्वपहिचानको खोजीमा किरातीहरू एकापसमा पूर्ण रूपमा विभक्त हुन सक्दैनन्। तर समन्वय र एकताको खाँचो रही नै रहन्छ। समन्वय तथा एकताको एउटा माध्यम हो- साकेला संस्कृति। त्यसैले किरातीहरूको लागि सांस्कृतिक पाटोबाटमात्र नभई थुर्पै पाटोबाट साकेला एउटा मियो बन्न सक्छ। त्यसका लागि साकेला संस्कृतिलाई शुद्ध मनोरञ्जन, रमझम, खानपान, जमघटको मात्रै बहाना बन्ने सम्भावनाबाट मुक्त गर्नुपर्छ।

--> Read more...

मेसिनसहित नक्कली नोट बरामद

काठमाडौ, २०६६ पुस ९ - नक्कली नोट र मेसिन सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । ललितपुरको ठैब ८ बाट प्रहरीले भारतीय नागरिक जहाङगिर सेख हकिकतलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।ठैबको मुख्य सडकसँगै जोडिएको घरमा डेरा गरेर बस्दै आएका हकिकतसहित २ लाख ९१ हजार नेपाली र ५ हजार भारतीय नोट बरामद गरेको छ । नोट बनाउने दुईवटा फोटोकपी रंगीन मेसिन, क्यानोन कम्पनीको पि्रन्टर मेसिन, पैसा बनाउन प्रयोग गरिने मसिनहरू, नक्कली पेस्तोल बरामद गरेको छ । नोट कागजमा फोटोकपी गरिएको तर नकाटिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।स्थानीयवासीले बुधबार घटनाबारे सूचना दिए पनि प्रहरीले बिहीबार बिहानमात्र त्यहाँ छापा मारेको हो । स्थानीय कृष्णकुमार श्रेष्ठको चार तले घरको तेस्रो तलामा २५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बसेका थिए । घरबेटी श्रेष्ठले घर ढलानको काम गर्ने गरेको बताउँदै ६ महिना अघिदेखि बस्दै आएको उनले बताए । 'घरको काम गर्छु भनेर बसेको थियो,' उनले भने, 'नक्कली पैसा बनाउँछ भन्ने थाहा थिएन ।' बिहान घरमा प्रहरी पुगेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको कान्तिपुरसँग बताए । 'हाम्रो परिवार गाउँको घरमा बस्ने भएकाले यता भाडामा बसेकाले के गर्छन् थाहा भएन,' उनले भने, 'प्रहरी आएर घर खानतलासी लिँदैछ भनेपछि थाहा पाएँ ।' सक्कली पैसालाई कागजमा टाँसेर दुवैतिर फोटोकपी गर्ने गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले जानकारी दिए । बिहान बाडेगाउँको प्रहरी पुगेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापा बिहान नौ बजेतिर घटनास्थल पुगेका थिए । उनले नक्कली पैसाको कारोबारमा अन्यको पनि संलग्नता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । 'उसले एक्लै छु भने पनि ठूलो कारोबारमा भएकाले अन्य पनि संलग्न हुनसक्ने देखिएको छ,' थापाले भने, 'एक्लैले यत्रो कारोबार गर्न सक्दैन ।' उनले हकिकतको प्रारम्भिक बयान अनुसार केही स्थानमा छापा मारिएको तर केही फेला नपरेको जानकारी दिए । तर उनले अन्य व्यक्तिको खोजी तीव्रस्तरमा भएको जानकारी गराए । बिहान ११ बजे कोठाको अनुसन्धान तथा मुचुल्का उठाएर अभियुक्त हकिकतलाई परिसर ल्याउन खोज्दा स्थानीयवासीले उनीमाथि हातपात गरेका थिए । स्थानीयको ठूलो भीडबाट उनलाई जोगाएर भ्यानमा हाल्न प्रहरीलाई मुस्किल परेको थियो । अभियुक्तमाथि हातपात भएपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न सामान्य लाठी हानेको थियो । प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर महानगरीय परिसरका एक जवान घाइते भएका छन् । अभियुक्त हकिकतलाई जोगाउन खोज्दा जवान टपबहादुर केसीको दायाँ आँखाको आँखीभौंमा चोट लागेको थियो । उनको पाटन अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । स्थानीयवासीले अभियुक्तलाई त्यहीँ कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । 'हाम्रो ठाउँमा बसेर कानुन विरोधी काम गरेपछि हामीले नै कारबाही गर्न पाउनुपर्छ,' स्थानीय शैलेश महर्जनले भने, 'यस्ता मान्छेका कारण सिंगो ठाउँको बदनाम हुने गरेको छ ।'भाडा तिरेर कोठा बस्ने मान्छेको व्यवहारमाथि निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'घर प्लास्टरको काम गर्छु भनेर नक्कली नोट बनाउँदो रहेछ,' उनले भने ।

--> Read more...

खम्बुवान र लिम्बुवानको साँध सीमानाको बिबाद र समाधान के हो?

वीर नेम्बाङ
माओवादी नेता गोपाल खम्बुको दाबीलाई लिम्बुवानी नेता वीर नेम्बाङको

चुनौती

बिशेष टिप्पणी:
इतिहासतः हजारौं वर्षदेखि लिम्बुवान र खम्बुवान छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको रुपमा रहेका थिए । लिम्बूहरू लिम्बुवानमा र खम्बूहरू खम्बुवानमा बसेावास गर्दथे । यद्यपि, यिनले सधैँ एकले अर्काको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्दथे । यही कारण कहिल्यै लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद भएन ।किन्तु, सन् १९९३ मा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा (खरामो) का अध्यक्ष गोपाल खम्बूले आठप्रे (आठपहरीया), मेवाहाङ, याम्फू, याक्खा(देवान), लोहोरुङ आदि जाति पनि खम्बू हुन् र उनीहरूले बसोबास गरेका लिम्बुवानको तमोर नदीसम्मको भू-भाग खम्बुवान भूमि हो भनी दावी गरेर लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद चर्काउन खोजेका थिए । अपितु, याम्फू, लोहोरुङ, याक्खा, आठप्रे र मेवाहाङलाई खम्बू जाति नाम र खम्बुवान भूमि स्वीकार्य भएन । जसले गर्दा तिनताका लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद चर्किन पाएन । जब गोपाल खम्बूले नेपालका शासकहरूद्वारा लिम्बू, खम्बू, याक्खा, लोहोरुङ, मेवाहाङ, आठप्रे, र याम्फूलाई समग्रमा किराती समुदाय भनी सम्बोधन गरिएको ऐतिहासक तथ्य फेला पारे तब उनी रातारात गोपाल खम्बूबाट गोपाल किराती भए । र, उनले उल्लेखित जातिहरूको निम्ति खम्बू जाति नाम र खम्बुवान भूमि स्वीकार्य नभए तापनि तिनलाई किरात जाति नाम र किरात भूमि त स्वीकार्य होला भन्ने दिलासामा सिङ्गो लिम्बुवानलाई किरात भूमि दावी गर्न थाले । अन्ततः गोपाल किराती सिङ्गो लिम्बुवानलाई नै किरात भूमि बनाइ छाड्ने अठोटका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीमा प्रवेश गरे
यसरी गोपाल किरातीले खम्बुवान भूमिको मुद्दालाई छाडे तापनि भूमि साम्पाङलगायतले उक्त मुद्दालाई छाडेनन् । अपितु, किराती र साम्पाङको लिम्बुवानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक पार्थक्य देखिएन । किनकि, भूमि साम्पाङले गोपाल किरातीभन्दा दुइ कदम अगाडि बढेर लिम्बुवानको चारकोशे उत्तर र सेउतीखोला पश्चिमको सुनसरी जिल्लालाई समेत खम्बुवान भूमि हो भनी दावी गर्नुका साथै लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद चर्काएका छन् । '.....आधुनिक खम्बुवानका लागि हालको तामाकोशी पूर्वका दोलखा, रामेछाप, कमला पूर्वको सिन्धुली, चारकोशे उत्तरको उदयपुर, चारकोशे उत्तर र सेउती पश्चिमको सुनसरी, लेउती खोला पश्चिमको धनकुटाको भूभाग र सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बू, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, खोटाङ र भोजपुर जिल्लाको सम्पूर्ण भूमि हुनेछ ।'1
लिम्बुवान र खम्बुवानको सीमासम्बन्धी ईतिहासमा के लेखिएकोछ?यस सन्दर्भमा लिम्बुवान र खम्बुवानको सीमासम्बन्धी इमानसिंह चेम्जङ र खुसेन्द्र र्राईको लिखतलाई उद्धृत गर्दा असान्दर्भिक नहोला । चेम्जङको लिखतमा उल्लेख छ- '......प्राचीनकालमा यो एउटै देश थियो तर पनिर् इशा मसिहको मृत्यु भएको ६ सयवर्षपछि यिनीहरूको आपसमा झै-झगडा भएपछि यो देश दुइ भागमा विभक्त भयो । एउटा भागलाई लिम्बुवान र अर्को भागलाई खम्बुवान भने । दूधकोशी नदीको पूर्व र टिष्टा नदीको पश्चिम भूभागलाई लिम्बुवान तथा काठमाडौं उपत्यकादेखि पूर्व र दूधकोशी नदी पश्चिमको भूभाग खम्बुवान कहलायो ।'2अनि राइको लिखतमा उल्लेख छ '...राइहरूको समूहलाई मात्र किरात भनिन्छ भने आज राइहरू अनि लिम्बूहरूलाई एकसाथ किरात भन्ने गरिन्छ । राइहरूको किपट नेपालको सुनकोशी नदी र लिखू नदीबीचको भूभाग जसलाई माझ किरात वा खम्बुवान भनिन्छ त्यसलाई भनिएको छ । त्यस्तै लिम्बूहरूको किपट अरुणनदीदेखि लिएर नेपालको पूर्वीय सीमानासम्मलाई मानिएको छ जसलाई पल्लो किरात वा लिम्बुवान पनि भनिन्छ ।3 उपर्युक्त दुइ लिखतबाट भूमि साम्पाङको खम्बुवानको पूर्वी सीमा सेउती खोला हो भन्ने दावी स्वतः खारेज हुन्छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाह एक क्रूर शासक थिएनेपालका राजा पृथ्वी नारायण शाह एक क्रूर शासक थिए । त्यसैले, उनले खम्बुवानमाथि विजय प्राप्त गर्ने वित्तिकै त्यहाँ नर संहारको ताण्डव मच्चाए । यस सम्बन्धमा बी. एच. हडसनको हवाला दिँदै डा. रमेश ढुङ्गेल लेख्दछन्,- 'हडसनको संकलनमा प्राप्त सामग्री अनुसार गोर्खा पक्षमा नआउने वा आत्मसमर्पण नगर्ने खम्बू किरातीका पुरुष जति सम्पूर्ण र तिनका कम उमेरका ठिटा र बालक सन्तानलाई समेत गार्खालीले मारिदिएका थिए । यतिसम्म कि, पुरुष सन्तान जन्माउने आशङ्कामा आइमाईको गर्भसमेत तुहाइदिएको र शिशुहरूलाई ओखलमा हालेर किचिएको भन्ने चर्चासमेत स्रोतमा परेको छ ।'4यसरी पृथ्वीनारायण शाहले बिजित खम्बुवानमा क्रूरतापूर्वक नरसंहार गर्न थालेपछि खम्बूहरूमा भागाभाग भएको थियो । परन्तु, खम्बुवान पश्चिमका अधिकांश भूभाग पृथ्वी नारायण शाहको कब्जामा परिसकेकोले खम्बूहरू खम्बुवान पश्चिमतिर भाग्ने प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । त्यसैले, उनीहरू खम्बुवान पूर्वको लिम्बुवानतिरै भागे । यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि पृथ्वीनारायण शाहको कोपभाजनबाट बच्न खम्बुवानबाट भागेर लिम्बुवानमा आएका खम्बूहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै आएका सेसेमी से नाल्बो भन्दछन्,- अझै लिम्बू बुढापाकाहरूको किम्वदन्तीको रुपमा रहिरहेको छ- 'अ हो ! खम्बू दाजुभाइहरू, दिदी बहिनीहरू विजोग भएर कमिलाले आफ्नो फुल बोकेर बसाइँ सरेझैं खोकु छिन्ताङ- त्रिवेणीघाट हुदै ताँती-ताँती लागेर चुलाचुलीको डाँडै-डाँडा इलाम-दार्जिलिङ-भोटाङ पुगे ।' अझै कुनै कुनै ठाउँको लिम्बू बुढाबुढीहरू भन्छन् 'आम्माम्मै ! खम्बूहरू त आफ्नो बालबच्चा कुम्लो कुटाउरो बोकेर विजोग-विजोग भएर सिङ्सेबा 'बगाले बाँदर' जसरी लिम्बुवानको चुलाचुली पहाडको बाटो गरेर इलाम- दार्जिलिङ पुगे ।'5
लिम्बुवानमा खम्बुहरु यसरी प्रबेश गरेकेही दशकअघिसम्म भारतको अण्डमन र निकोबारझैं लिम्बुवानको तर्राई पनि औलो रोगको प्रकोपका कारण मानिसहरूको निम्ति बसोबासयोग्य थिएन । सन् ५० र ६० को दशकमा औंलो रोग उन्मूलन गरियो । र, लिम्बुवानको तराइलाई मानिसहरूको निम्ति बसोबासयोग्य बनाइयो । त्यसैक्रममा, सन् १९५३ मा धरानमा व्रिटिश सरकारलाई व्रिटिश रिक्रुटिङ डिपो राख्ने अनुमति दिइयो । तत्पश्चात, अधिकांश व्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका खम्बुवानका खम्बूहरू लिम्बुवानको तराइमा बसोबास गर्न थाले । सन् १९६४ मा झापा-कञ्चनपुर-नवलपरासी पुनर्वास कम्पनीद्वारा तराइमा पुनर्वास गराउने क्रममा लिम्बुवानको तराइमा हजारौं खम्बुवानका खम्बूहरूको पुनर्वास गराइयो ।यसरी तीनपटक गरेर ठूलो सङ्ख्यामा खम्बुवानका खम्बूहरू लिम्बुवानमा बसाइँ सरेका देखिन्छन् । यसमा पहिलो पटक बसाइँ सरेका खम्बूका सन्ताहरूले लिम्बुवानको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्नुका साथै आफूहरूलाई लिम्बुवानवासी कहलाएका छन् । अपितु, दोस्रो र तेस्रोपटक बसाइँ सरेका खम्बूका सन्तानहरूचाहिँ लिम्बुवानको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्न र आफूहरूलाई लिम्बुवानवासी कहलाउन हिच्किचाएका छन् । जसको प्रतिनिधित्व भूमि साम्पाङ प्रभृत्ति खम्बू युवाहरूले गर्दछन् । तिनको आग्रह छ- जहाँ जहाँ खम्बूहरू बसोबास गर्दछन्, त्यहाँ त्यहाँ खम्बुवान भूमि हो ।
लिम्बुवानबासीलाई खम्बुवान अस्विकार्ययस सर्न्दर्भमा, गोपाल किरातीले सिङ्गो लिम्बुवानलाई किरात भूमि बनाउन असफल रहे तापनि उनी सङ्खुवासभा जिल्लालाई चाहिँ किरात भूमि बनाउन आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीलाई सहमत गराउन सफल भएका छन् । र, हालै गोपाल किरातीले लिम्बुवानको संखुवासभा जिल्लासहित किरात गणराज्य घोषणा गरेर लिम्बुवान भूमिलाई अतिक्रमण गरेका छन् । परन्तु, उनले किराती समुदाय मानेका लिम्बू, खम्बू, लोहोरुङ, याम्फू, आठप्रे, याक्खा र मेवाहाङले किरात गणराज्यलाई स्वागत गरेनन् । यसबाट सङ्खुवासभा जिल्लाका रैथानेहरूरु उक्त जिल्लालाई किरात भूमि होइन, लिम्बुवान भूमि नै मान्दछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
भारतको मणिपुरका कुकी र नागाको हालत नहोस्अन्त्यमा, जसरी सयौंवर्षदेखि नेपालको लिम्बुवानका लिम्बू र खम्बू दाजुभाइको रुपमा बाँचेका छन् त्यसरी नै भारतको मणिपुरका कुकी र नागा पनि नङ-मासु भएर बसेका थिए । किन्तु, १९९३ मा नेशनल सोसलिष्ट काउन्सिल अफ् नागाल्याण्ड -मुइवाह समूह) समर्थक नागाहरूले मणिपुर राज्यको तामेङलङ, सेनापति, उखुल र चन्दैल जिल्ला नागाल्याण्ड राज्यको भूमि हो भनी दावी गरेर मणिपुर र नागाल्याण्डबीच सीमा विवाद चर्काए । साथै, तिनले उपर्युक्त जिल्लाका रैथाने कुकीहरूलाई पनि उच्छेद गरे । परिणामतः मणिपुरका कुकी र नागाबीच जातीय दङ्गा भड्कियो । उक्त दङ्गामा सयौं मानिस मारिएका थिए भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका थिए ।यस सन्दर्भमा भूमि साम्पाङले चारकोशे उत्तर र सेउती खोला पश्चिमको सुनसरी जिल्लालाई खम्बुवान भूमि दावी गर्न र गोपाल किरातीले तथाकथित किरात गणराज्यको नाममा सङ्खुवासभा जिल्लालाई अतिक्रमण गर्न नछाडे र तिनले उपर्युक्त जिल्लाबाट लिम्बूहरूलाई उच्छेद गरे मणिपुर र नागाल्याण्डबीच सीमा विवाद चर्किएझैं लिम्बुवान र खम्बुवानबीच पनि सीमा विवाद चर्किने र मणिपुरमा नङ-मासु भएर बसेका कुकी र नागाबीच जातीय दङ्गा भड्किए झैं लिम्बुवानमा दाजुभाइको रुपमा बाँचेका लिम्बू र खम्बूबीच पनि जातीय दङ्गा नभड्किएला भन्न सकिन्न।
सन्दर्भ सामग्रीः
१. भूमि साम्पाङ, जनआस्था साप्ताहिक, १६ जनवरी २००८, काठमाडौं
२. इमानसिंह चेम्जङ, किरातकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास, सन् १९७४, दार्जिलिङ
३. खुसेन्द्र राइ, सुनचरी दैनिक, २१ डिसेम्बर, २००६, सिलगढी
४. डा. रमेश ढुङगेल, हिमालखबर पत्रिका, २८ फेब्रुअरी-१३ मार्च, २००६ काठमाडौं५. सेसेमी से नाल्बो, चुम्लुङ मासिक, मार्च-अप्रिल, २००८, दमक

--> Read more...

लिम्बुवान राज्यमा मधेश तथा कोचिला राज्यको माग निराधार

इतिहास साक्षी छ, पूर्वी नेपालको लिम्बूवान-मोरङ राज्यका प्राचीन आदिवासी भनेको खाम्बोङवा याक्थुङ्बा (लिम्बू) हरु हुन् । सायद मानव सृष्टिको शूरुकालदेखि नै लिम्बू (याक्थुङवा) हरु त्यस क्षेत्रमा बसोवास रहेको हुनुपर्छ । उनीहरु नै त्यहाँको पहिलो वासिन्दा एवं शासक भएको कारण त्यस ठाउँको नाम, चिन्ह र पहिचान पनि उनीहरुले नै राखे । इमान सिंह चेम्जङ्को अनुसार "सातौँ शताब्दीमा ताइरोङ वँशी मानिसहरुले मावरोङ राजाको नेतृत्वमा उत्तर वर्माको नामभाव, ताइतेम्वे, नामगाम तेम्वे नामका जग्गाहरुबाट बर्साई आई लिम्बूवान देशको तर्राई खण्डमा जँगल फाँडी जग्गा आवाद गरे । त्यो आवाद गरेको मधेस खण्डलाई उनीहरुकै नेताका नामबाट त्यस इलाकाको नाम मावरोङ राखे, जुन् शब्दको अपभ्रंश आधुनिक मोरङ हुन गएको हो ।" अघि लिम्बूवानको तर्राई खण्डमा मावरोङ लिम्बू राजाले राज्यशासन गर्नु पहिले सोइयाक लादोहाङले चौविस थुमको राजा भै सानगढी र जलालगढी बनाई पहाड तथा मधेस दुबै क्षेत्रमा राज्यशासन गरेका थिए । इतिहासले नेपालको पहिलो बासिन्दा र शासक किराँतीहरु हुन् भनेको छ । किराँतीहरु नेपालकै उत्पत्ति हुन् वा बाहिरबाट आएका हुन्, यस विषयमा इतिहास प्रष्ट छैन । नेपालमा अनादिकाल (गन्नै नसकिने, कहिले हो कहिले) देखि नै किराँतीहरु बसोवास थिए भन्न सकिन्छ । कतिपय इतिहासकारहरुले किराँतीहरु नेपालको विभिन्न दिशाबाट नेपाल पसेका हुन् भन्ने गरेका छन् । यहाँ मानव सृष्टिको विकास सँगसँगै सिकारी युग र कन्दमूल आहारको खोजिमा मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा र्सर्ने वा बस्ने क्रम भएको हुनसक्छ । तर सात समुन्द्र पारका देशहरुमा मानिसहरु कसरी आए वा गए होलान् - अनकन्टार घना जँगल, हिमाल कसरी पार गरे होलान - अनुसन्धान कै विषय भएको छ ।जुन समय यस पृथ्वीमा मानव सृष्टि तथा जीवजन्तुहरुको उत्पत्ति भयो, त्यो कुनै एक ठाउँमा मात्र नभएर संसारको विभिन्न ठाउँहरुमा भएको हुनुपर्छ । र, त्यही कै माटो, हावापानी अनुरुप तिनीहरुको रुप, रङ्ग तथा आकार प्रकारको विकास भएको हुनुपर्छ । त्यही क्रममा हिन्दमहाद्वीपको उत्तर पूर्वी खण्डमा त्यस्तै कुनै एक जातिको उत्पत्ति भएको होला । पछि आएर तिनै जातिलाई हिन्दू खसहरुले किराँत अर्थात् किराँतेश्वर भने होलान् । त्यसैको एक समूह (उपशाखा) पूर्वी नेपालको लिम्बू जाति -खाम्बोङबा याक्थुङवा) हरु हुनुपर्छ । यिनै खाम्बोङवा याक्थुङबा (लिम्बू) हरु नै बर्तमान पूर्वी नेपाल खण्ड (लिम्बूवान राज्य) को भूमिपूत्र तथा प्राचीन आदिवासी (इचष्नष्लब तिचष्दभक) को रुपमा चिनिन्छन ।जुन समय खाम्बोङबा याक्थुङबा (लिम्बू) हरु लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा बसोबास तथा राज्य शासन गर्दै थिए, त्यतिबेलासम्म यी मधेसी जातिहरु त्यहाँ बसोबास थिए वा थिएनन् कुनै प्रष्ट इतिहास तथा प्रमाण भेटिएको छैन । पछि इतिहासको बिभिन्न कालखण्डहरुमा यी मधेसी जातिहरु उत्तर पूर्वी भारतको विभिन्न ठाउँहरुबाट बर्तमान पूर्वी नेपालको लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा आई बसोबास गरेका हुन् । Vivaswan kumar भन्नुहुन्छ -" Ghimire (1992, forest or Form? The politics of poverty and Land Hunger in Nepal, oxford University press) states that Tharu migrated from india in 15th and 16th century, and thus are of Indian-origin as many other community of Madhesh and bahun Chettris of hills including King?s dynasty are (TELEGRAPHNEPAL BLOGS)." त्यसैकारण, लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा मधेसी जातिले राज्य स्थापना गरेर राज्यशासन गरेको प्रष्ट इतिहास (पृष्टभूमि) कतै भेटिन्दैन । लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा बसोवास रहेका मधेसी जातिहरुको पुख्र्यौली थात्थलो भनेको उत्तर पूर्वी भारतको विहार, आसाम, उत्तरप्रदेश, बंगाल आदि क्षेत्रहरु मुख्य हुन् । कोचराजवंशीहरुको कुँच विहार (पश्मिच बंगाल) तथा आसाम-कामरुपको ग्वालपारा, कक्राझार, बोन्गाइगन, दिसपुर र धिमालहरु -Dimasas को आसाम, उत्तर कछार, कछार हिल, कार्विएङलोङ्ग, नाउगोङ्ग, नागाल्याण्ड तथा हाप्लोङ्ग जिल्लाहरु मुख्य रहेका छन् । थारु-यादव, मुसलमानहरुको उत्तरप्रदेश, उत्तारान्चल, बंगाल तथा विहारक्षेत्रहरुलाई मुख्य मान्न सकिन्छ । तर यसको अर्थ उनीहरु नेपाली वा लिम्बूवानवासी नागरिक नै होनन् भनेको होइन । उनीहरु नेपाली र लिम्बूवानवासी दुवै हुन् । तर, उनीहरु जुन्बेला नेपाल वा लिम्बूवान क्षेत्रमा आएका थिए, त्यतिबेला सम्पूर्ण नेपालमा किराँती र लिम्बूवानमा लिम्बूले राज्य शासन गर्दै थिए । पछि इतिहासको विभिन्न काल खण्डहरुमा, मुख्य गरेर नेपाल र भारतको खुला सिमानाको कारणले गर्दा नेपालको तर्राई क्षेत्रमा मधेसी जातिको जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको हो । र, अहिले आएर नेपालको तर्राई खण्डका भूमिपूत्र मधेसीजाति मात्र हुन्, अर्थात् 'मधेस' मधेसी जातिको मात्र मातृभूमि हो, अरु -पहाडे) को होइन भन्नु बिल्कुल आधारहीन र अव्यवहारिक कुरा हो ।अर्को बुझनै पर्ने कुरा के हो भने नेपालको सम्पूर्ण तर्राई खण्ड वास्तवमा मधेस नै होइन । मुख्य मधेस क्षेत्र भनेको त उत्तर पूर्वी भारत (उत्तर प्रदेश) को विशाल मैदानी भाग (नेपाली शब्दसागरमा उल्लेख भएनुसार, हिमालय-बिन्ध्यपर्वत-प्रयाग र प्राग्विनशन क्षेत्रको बीचमा पर्ने भूभाग) लाई 'मध्यदेश' भनिन्छ । यही मध्यदेशको अपभ्रंश शब्द 'मधेश' हुनगएको हो । भुलाई चौधरीको अनुसार-"Madesh was situated in Uttar Pradesh of India or on the south of Vindhyachal hill or nearby Vidhyachal, and those inhabiting there were known as Madeshi. These historical and geographical evidences show that Tarai of Nepal is very far from Narbada River, Vidhyachal hill of the Uttar Pradesh Prayag, Ambala and kuruchettra. This shows that Madhyadesh has never been close to the border of Nepal or adjoined the Nepal territory (TELEGRAPHNEPAL BLOGS, March 15, 2007) ।" यस बिषयमा गोविन्द न्यौपाने यसरी भन्नुहुन्छ- "इसापूर्व छैटौं शताब्दीमा उत्तर भारत तथा वर्तमान नेपालको दक्षिणी समतल मैदानतिर बुद्ध धर्मको प्रचार भइरहेको थियो । यसैबेला गंगा र यमुनाको मैदानी भागमा बसोबास गर्ने कट्टर बहुनहरुले बुद्ध धर्मलाई त्यसक्षेत्रबाट विस्थापित गराएर अम्बलादेखि प्रयागसम्मको मैदानलाई मध्यदेश भन्ने नाम दिए । यही शब्द पछि विकृत भएर मधेश भएमो झलक पाइन्छ ।"आजभोलि लिम्बूवानको-मोरङ राज्यमा कोच-राजवंशीले 'कोचिला' र अन्य मधेसीले 'मधेस' (स्वतन्त्र) राज्यको माग राखेका छन् । सोह्रौं शताब्दी मा विश्वसिंहले 'कूचविहार' राज्य स्थापना गर्दा लिम्बूवानको मोरङ राज्य पनि दखल गरेको भन्ने निराधार विषयलाई लिएर अहिले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर कोचिला राज्यको दावी गरेका छन् कोच-राजवंशीले । जबकि कूचविहारको ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सिमांकनलाई हेर्ने हो भने उत्तर-पश्चिममा जलपाइगुरी (पश्चिम बंगाल), दक्षिणमा बंगलादेश र पूर्वमा आसामसम्म फैलिएको भू-भागलाई कूचविहार (कामता) राज्य भनिन्छ । र, सत्रौं शताब्दीको मध्यतिर कूचविहार राज्यको केही भाग मुघाल फोर्सद्वारा अधिनस्थ रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर, चौधौं शताब्दी देखि सत्रौं शताब्दीको शूरुकाल (सन् १३६४-१६०९) सम्म साङलाइङ सक्वादेन लिम्बू राजाको वंशले लिम्बूवान-मोरङ राज्य (विजयपुर) मा राज्यशासन गरेको इतिहास प्रष्टै छ । बिजयपुर-मोरङका लागि साङलाइङ लिम्बू वंशको सबैभन्दा कान्छा राजा विजयनारायण राय -लिम्बू) हुन् । त्यसपछि सन् १६०९-१७६९ (वि.सं.१६६६-१८२६) सम्म मकवानपुरका सेनवंशी किराँती राजाहरुलाई विजयपुरको लागि थपना राजा मानी लिम्बूवान फेदाप थुमका राजा मुरेहाङ खेबाङ (लिम्बू) राजाको वंशले राज्यशासन गरेका थिए । सेनवंशी अन्तिम राजा कामदत्त सेनको मृत्युपछि राजा बुद्धीकर्ण खेबाङ लिम्बू -राजा मुरेहाङ खेबाङ लिम्बूको वंशज) ले विजयपुर-मोरङ राज्यको अन्तिम राजा भई सन् १७६९-१७७४ (बि.सं. १८२६-१८३१) सम्म राज्यशासन चलाएका थिए ।ठीक त्यसैबेला साम्राज्यवादी गोरखा-नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरणको अभियान (पश्चिम नेपाल हुँदै पूर्वी खम्बूवान छिचोलेर लिम्बूवानतिर) अघि बढिरहेको थियो । यसरी लिम्बूवानमा पुगेको गोरखाली सेनाले लिम्बूवानमा पटकौं पटक आक्रमण गरेको भएता पनि लिम्बूवान सेनासँग लगतार पराजय भोग्नु परेको थियो । त्यसैकारण राजा पृथ्वीनारायण शाहले कूटनीतिक तवरले लिम्बूवानका केही लिम्बू राजाहरु -श्री शुन लिम्बू, श्री कुम लिम्बू र श्री जङ्ग लिम्बू) लाई आफ्नो हातमा लिई बि.सं. १८३१ (सन् १७७४) मा एक ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता गर्न सफल भएका थिए । यही बि.सं. १८३१ को सन्धिले लिम्बूवान राज्य (अरुण-सप्तकोशी नदी पूर्वी, मेची नदी पश्चिम, उत्तर तिब्बत र दक्षिण जलालगढ) लाई नेपाल अधिराज्य अन्तर्गत एक विशिष्ट सह राज्यको रुपमा सम्मिलित गरेको थियो । र, त्यो सन्धि सम्झौताबाट प्राप्त सन्धिपत्र -लालमाहेर) आजसम्म जिवितै रहेको छ ।लिम्बूवानको यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बूवान राज्यलाई नेपालको संघीय राज्य प्रणालीमा एक विशिष्ट स्वायत्त सम्पन्न राज्यको रुपमा राख्नुपर्ने र मुद्रा, परराष्ट र सुरक्षा विषय वाहेक सम्पूर्ण विषयहरु लिम्बूवान स्वायत्तता अन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । लिम्बूवानको यही जलन्त्व र जिउँदो इतिहासको कारणले गर्दा नै लिम्बूवान-मोरङ राज्यलाई कोचिला, मेचीला, धिमाल राज्य भनेर विभाजन गर्नु तथा मधेस राज्यको दावी गर्नु निराधार मात्र होइन अव्यवहारिक र औचित्यहिन पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि यदि कसैले मधेस तथा कोचिलाको नाममा लिम्बूवान-मोरङ राज्यभित्र अझै षड्यन्त्र एवं लिम्बूवान स्वायत्तताको आवाजमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस गर्छ भने, त्यसको लागि कडा भन्दा कडा प्रतिकार गर्न आम लिम्बूवानवासीहरु तयार रहनु पर्छ । लिम्बूवान मातृभूमिको रक्षा गर्नु प्रत्येक लिम्बूवानवासीको साझा एवं अनिवार्य कर्तव्य हो ।त्यसकारण लिम्बूवानमा यो सारा विपत्ति आउन अगावै लिम्बूवानवासीको यो प्रगाढ चाहना, भावना र आवश्यकतालाई आत्मसाथ गरेर लिम्बूवान राज्य (स्वायत्तता) को आधारशीला राखी दिन हामी आम् लिम्बूवानवासीहरु नेपाल (केन्द्र) सरकारसँग जोड्दार आग्रह गर्न चाहन्छौ ।अन्त्यमा लिम्बू र लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययनको गहिराइसम्म डुबेर त्यहाँको वास्तविक बस्तुस्थिति र आवश्यकतालाई सही रुपमा मूल्याङ्कनगरी सकरात्मक आवाज उठाइदिनु हुने अरुण वराल, भवानी वराल र डा. रमेश ढूङ्गेल जस्ता व्यक्तित्वहरुलाई हामी लिम्बूवानवासीहरु हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं ।-------------सन्दर्भसूची१. इमानसिंह चेम्जोङ, किरातकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास२. गोविन्द न्यौपाने, नेपालको जातीय प्रश्न३. भुलाई चौधरी, टेलिग्राफ नेपाल ब्लक, मार्च १५, २००७४. Vivaswan Kumar, टेलिग्राफ नेपाल ब्लक५. Royal History of Cooch Bihar.

--> Read more...

संगठित हुँदै आदिवासी जनजाति महिला-कैलाश राई

वि.सं.२०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल महिला जनसंख्यामध्ये आदिवासी जनजाति महिलाहरु ३७.५ प्रतिशत छन् । उनीहरुको चिनारी जातीय (समग्र आदिवासी जनजातिभित्रै) र लिङ्गीय -समग्र नेपाली महिलाभित्रै) घेराभित्रै सीमित राखियो । त्यसैले पहिचान, समानता र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि उनीहरु आन्दोलित हुन पुगे ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरु आन्दोलित हुनुमा प्रमुख तीन पक्ष छन् । एक, आदिवासी जनजाति महिलाको अस्तित्व र मुद्दासहित आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई टेवा दिन र बाहुनबादबाट आक्रान्त आदिवासी जनजाति समुदायमा -महिलामाथि) हुने दमन र विभेद रोक्न । दुइ, आदिवासी जनजाति महिलाका पहिचान र मुद्दासहित नेपाली महिला आन्दोलनमा सहभागी हुन । र तीन, राज्यद्वारा -सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक-शैक्षिक र संवैधानिक रुपमा) हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, जातजातिहरुसँग सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय गर्दै अगाडि जान ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन जातीय -जनजाति) र लैङ्गकि -मूलधारे महिला) आन्दोलनको भ्रुण हो । शुरुदेखि नै मूलधारे महिला आन्दोलनबाट पाखा पारिनु र जातीय आन्दोलनभित्र समेत पनि नसमेटिनुले गर्दा जनजाति महिलाहरु पहिचानविहिन भए । पञ्चायतकालको अन्त्यसँगै मौलाएको जातीय आन्दोलनभित्रै जनजाति महिला आन्दोलनले आकार लिन थाल्यो । जातीय/भाषिक आन्दोलनको क्रममा वि.सं. २०४६ मा नेपाल भाषा/साहित्यसम्बन्धी काम गर्ने नेवार समुदायका महिलाहरुको संगठन ‘नेपाल भाषा मिसा खल’ गठन भयो । त्यस्तैगरी ‘नेपाल तामाङ घेदुङ संघ’ अर्न्तर्गत वि.सं. २०४५ मा तामाङ महिलाहरुको महिला शाखा गठन भयो ।
नेपाली आदिवासी जनजातिहरु एकबद्ध भई जातीय सवाल बलियो पार्न वि.सं. २०४७ मा जातीय संगठनहरुको छाता संगठन ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ -नेफिन) बन्यो । क्रमिक रुपमा अधिकांश आदिवासी जनजातिका जातीय संगठनहरु त्यसअर्न्तर्गत समेटिए । नेफिनमा आबद्ध जातीय संगठनहरुभित्र ‘महिला शाखा’हरु पनि बन्न थाले । फितलो संरचनामा रहेका तिनै महिला शाखाहरु र स्वतन्त्र रहेका एकाध जनजाति महिलाका संगठनबीच वि.सं. २०५५ देखि समन्वयको थालनी भयो ।
वि.सं. २०५५ वैशाख २३ मा आदिवासी जनजाति महिलाको स्थितिबारे सेेमीनार आयोजना गरी ‘आदिवासी जनजाति महिला राष्ट्रिय तदर्थ समिति’ -२०५५) बनाइयो । उक्त तदर्थ समितिले जातीय महिलाहरुको स्वतन्त्र राष्ट्रिय संगठन हुनुपर्नेमा जोड दियो । त्यही अनुरुप ‘आदिवासी जनजाति महिला संगठन’को खाका बन्यो । वि.सं. २०५६ साउन २८ मा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले जनजाति महिलाको ‘संगठन’लाई ‘महासंघ’मा परिणत गर्यो । वि.सं. २०५७ मा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जातीय छाता संगठन ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ’ -निफ)ले बैधानिकता पायो । क्रमिक रुपमा विभिन्न जातीय महिलाका संगठनहरु निफमा आबद्ध हुँदै जान थाले । जनजाति महिला महासंघमा हालसम्म २९ वटा जातीय संगठनहरु आबद्ध भइसकेका छन् । महिला महासंघमार्फ् आदिवासी जनजाति महिलाहरुले आफ्ना पहिचान, सवाल र समस्याहरु बाहिर ल्याए । ती सवालहरुको सांगठनिक उठानबिन्दुको पहिचान गरी विभिन्न सरोकारका क्षेत्रहरुमा पुर्याउने काम भयो ।
आदिवासी जनजाति महिलाका महासंघबाहेक ‘सामाजिक एजेन्ट’का रुपमा कार्यरत केही स्वतन्त्र संगठनहरु पनि छन् । ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च’ -२०५६), ‘सहपाठी समूह’ -२०५९) आ-आफ्ना कार्यक्रम र उद्देश्यसहित गठन भए । महिला मञ्चले विशेषगरी लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा काम गर्दै आइरहेको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिलो राष्ट्रिय त्रैमासिक पत्रिका ‘जनजाति महिला आवाज’ समेत मञ्चले प्रकाशनमा ल्यायो । तीन अंकसम्म प्रकाशित भएको उक्त पत्रिका पुनः प्रकाशित भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुद्वारा गठित ‘सहपाठी समूह’ले समुदायको रैथाने ज्ञान, सीपलाई प्रबर्द्धन गर्ने र संविधान सभासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
जनआन्दोलन-२ सकिए लगत्तै ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला सञ्जाल’ र ‘आदिवासी हिमाली महिला सञ्जाल’ नामक संगठन गठन भए । महिला सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध तथा स्वतन्त्र आदिवासी जनजाति महिलाहरुबीच सञ्जाल कायम गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसले जनजाति महिलाहरुको विविध सवालमा आवाज उठाउदै आइरहेको छ । हिमाली महिला सञ्जाल विशेषगरी हिमाली भेगका जनजाति महिलाका हकमा कार्यरत रहेको छ । पछिल्लो समयमा ‘किरात महिला सचेतना मञ्च’ -२०६५) किरात महिलाको हकमा काम गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको हो । यो संगठनमा राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खालगायतका किराती महिलाहरुको संलग्नता रहेको छ । यस्ता संगठनहरुमार्फ आदिवासी जनजाति महिलाहरु आफ्नो हक-अधिकारको निम्ति एकजुट हुँदै आइरहेका छन् ।
वि.सं. २०४६ आसपास जातीय सवाल उठाएको खण्डमा ‘पृथकतावादी’ र ‘विखण्डनकारी समुह/समुदाय’को संज्ञा भिराइन्थ्यो । स्वतन्त्र संगठन निर्माण गर्नेक्रममा आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई पनि ‘जनजाति पुरुष विरोधी’ र ‘जातीय आन्दोलन टुक्राउने समूह’को संज्ञा दिइयो । यो प्रवृत्तिले यदाकदा समुदायभित्रै पनि महिला र पुरुषको आन्दोलन फरक फरक हुन् भन्ने भ्रम पैदा भयो । जनजाति आन्दोलनले जातीय र लिङ्गीय दुबै सवाललाई समेटेको भए उक्त आन्दोलन समतामूलक समुदायको समानताको र्सार्थक र उदाहरणीय अभियान बन्थ्यो । त्यस्तैगरी मूलधारे महिला आन्दोलनले फरक फरक पहिचान र समस्यायुक्त महिलाका सवाललाई समेटेको भए अलग्गै संरचनासहितको जनजाति महिला आन्दोलनको औचित्य रहन्नथ्यो ।
आन्तरिक गृहकार्यमा लामो समय बिताएपछि वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन-२ आसपासबाट आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनले गति लियो । देशको राजनैतिक उथलपुथलसँगै आएको समावेशीता र समानुपातिकताको ‘फर्मूला’ आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनमा पनि लागू भयो । आ-आफ्ना समस्या र सवालहरुसँगै देखा परेका विविध आन्दोलनरत समूह, वर्ग, क्षेत्रहरुसँग सहकार्य हुन थाल्यो । बिस्तारै उनीहरुको आन्दोलन, पहिचान र सवालहरु चासोको विषय बन्न थाल्यो ।
अहिले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको बहुपक्षीय सवाल केन्द्रित आवाज उठाउन थप समूह, संगठन र सञ्जालहरु बन्दै गइरहेका छन् । जातीय, लैङ्गकि, कानुनी, राजनीतिक अधिकार र आदिवासी जनजाति/महिला तथा समग्र महिलाका हकमा भए गरेका राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि, घोषणापत्र तथा अधिकारसम्बन्धी वकालतमा थुप्रै समूहहरु सक्रिय रहेका छन् । ती संगठन/समूहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको थप खाँचो पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म अगाडि आएका संगठनहरुमा पनि सीमित आदिवासी जनजाति महिला -जाति)कै हालीमुहाली रहने सम्भावनालाई पनि आजैदेखि ध्यान दिएमा अझ राम्रो हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरुको आन्दोलन समग्र महिला र आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेको विभेद चिर्ने र राज्यसँग क्षतिपूर्ति लिने कसरतमै लागि परेको छ । त्यसको लागि जातीय र लैङ्गकि आन्दोलनभित्र गाँभिएर रहेको सवाल खोतले निकाल्ने र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ । साथै अन्य आन्दोलनरत समुह/समुदायहरुसँग साझा सवाल केन्द्रित समन्वय हुनसक्नु लाभदायक हुन्छ ।

--> Read more...

प्रस्तावित 'विराट राज्य' अविलम्ब फिर्ता गर

प्रकाश यक्सो (लिम्बू)प्रमुख राजनैतिक दलहरु (माओवदी, कांग्रेस र एमाले) को प्रस्तावित संघीय राज्यको खाका, तिनको नाम र सीमांकनलाई हेर्दा के लाग्छ भने कतिपय ऐतिहासिक पहिचानमा रहेका राज्यहरु ध्वस्त हुँदैछन् । त्यो खास गरेर प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा विद्यमान रहेको विविध शंका र स्वार्थका कारणबस हुँदैछ । उदाहरणको लागि पूर्वी नेपालको लिम्बूवान क्षेत्रलाई लिउँ । त्यहाँ अहिले उनीहरु संघीयताको निहुँमा लिम्बूवानको मुटु नै झकिेर खान खोजिरहेका छन् । त्यो प्राय निश्चित जस्तै भैसकेको पनि छ । लिम्बूवानको मुटु नै मानिएको विजयपुर-मोरङ थुम (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई जसरी भएपनि अलग गर्ने र राज गर्ने भन्ने प्रमुख तीन पार्टीको दाउ रहेकोछ । विशेष गरेर माओवादीले कोचिलाबाट, एमालेले विराटबाट र काँग्रेसले विराट वा त्यस्तै कुनै निहुँबाट त्यहाँ छिर्ने योजना बुन्दैछन् । यी तीन पार्टी जसरी, जुनैबाटो भएर आए पनि त्यो लिम्बूवानको मोरङलाई अलग गर्ने रजाइँ गर्ने भन्ने सामन्ती दाउमा आउनेछन । यसमा माओवादीको कसरत पहिल्यैदेखि नै छँदैछ भने एमाले र कांग्रेसले अब शुरु गर्दैछन् । यसरी लिम्बूवनाको मुटु (विजयपुर-मोरङ) नै झिकिदिएपछि त्यो खोक्रो लिम्बूवानको अस्थित्व रहयो नै के ? यही एउटा गम्भिर चुनौती लिम्बूवानको अगाडि खडा भएको छ जुन् हामी चाँडै देख्दैछौं ।कोचिला राज्यको औचित्यको बारेमा पछि छुट्टै शिर्षकबाट चर्चा गरौंला । यस लेखमा विशेष गरेर एमालेले प्रस्ताव गरेको विराट राज्यको बारेमा केन्द्रीत रहेर चर्चा गरिने छ । भर्खरै मात्र एमालेले पूर्वी तराइँ (लिम्बूवान-मोरङ) का तीन जिल्लाहरु (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई मिलाएर विराट राज्यको प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले त्यसलाई सभ्यताको आधारमा हुने भनेको छ । तर, त्यसको वस्तुगत आधार तथा प्रमाणहरु के के छन ती स्पष्ट रुपमा आएका छैनन् । हामीलाई के लागिरहेको छ भने यो विराट राज्यको प्रस्ताव एमालेले कुन दुनियांबाट उठाएर ल्याएको हो त हँ ! जुन् लिम्बूवानमा मात्र होइन नेपाल भरिनै नभेटिएको पचिान हो यो विराट । एमालेले यसको साँचो इतिहास र पहिचान खोज्नलाई त भारतै जानुपर्छ । नेपालमा होइन । विराट राजा र विराट राज्यको बारेमा जति पनि इतिहास तथा कथाहरु लेखिएकाछन् ती सबै भारतमै लेखिएकाछन् । लिम्बूवानको मोरङमा यसको प्राविधिक रुपमा कुनै अस्थित्व भेटिएको छैन । त्यसकारण एमालेको यो विराट राज्यको प्रस्ताव विल्कुलै निराधार र हावादारी देखिन्छ । खास गरेर एमालेले लिम्बूवानको ऐतिहासिक सिमांकनलाई स्वीकार गर्न नसक्दा कि त अतालिएर कि त हतारिएर यो विराटको प्रस्ताव ल्याएको हुनुसक्छ । खास गरेर लिम्बूवानको अभिन्न भूमि मोरङ थुमलाई लिम्बूवानबाट अलग गराउने एमालेको यो एउटा महाषड्यन्त्र हो । यस्तो ठोस आधार नै नभएको विषयलाई एउटा इज्जतदार पार्टी समात्नु ठीक हुँदैन थियो । तर, एमालेले त्यही गर्यो जुन गर्नु हुँदैनथ्यो ।महाभारतकालीन पौराणिक कथामा विराट राजाको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ । प्राचीन कुरुक्षेत्रको लडाइँमा पाँच पाण्डव दाजुभाईहरु यहीँ विराट राजाकहाँ आई सेल्टर लिएर बसेका थिए अर्थात आफ्नो १२ बर्षो बनवास (गुप्तवास) जीवन त्यही आएर बिताएका थिए भनी महाभारतको कथामा उल्लेख छ । यदि एमालेले पनि यही आधारलाई समातेर विराटको प्रस्ताव ल्याएको हो भने त्यो सरासर भ्रम हुनेछ । किनकि यो चाहे सत्यमा आधारित होस या कथामा यसको सम्पूर्ण रामकहानी भारतीय इतिहासमा र महाभारतको कथामा उल्लेख भएको छ । लिम्बूवानको इतिहासमा त्यो विराटको कहीँ पनि उल्लेख भएको पाइन्दैन । त्यसोहुनाले विराट राजा तथा विराट राज्यको विषयमा र त्यही कुरा महाभारतको पौराणिक कथामा पनि उल्लेख भएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा यहाँ थोरै चर्चा गर्न आश्यक देखिन्छ ।प्राचीन कुरुक्षेत्रदेखि दक्षिण र यमुना नदीको पश्चिम क्षेत्रमा एउटा मत्स्य नामको छुट्टै स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यस राज्यको प्राचीन राजा विराट हुन् भनी भारतवर्षको इतिहासमा उल्लेख भएको छ । मत्स्य देशको राजधानी विरानगर थियो र त्यो (विराटनगर) विराट राजाकै नामबाट रहन गएको हो भनी विश्वास पनि गरिएको छ । हाल यो मत्स्य राज्य तथा विराटनगर भारतको राजस्थान प्रान्तको जैपुर जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ । प्राचीन मत्स्य राज्य र विराट राजाको बारेमा प्राचीन भारतवर्षो इतिहासमा यसरी उल्लेख गरिएको छ-Matsya or Machcha (sanskrit for fish) classically called the Mese was the name of a tribe and the state of the vedic civilization of India . It lay to south of the kingdom of Kurus and west of the Yamuna which separated it from the kingdom of panchalas. The capital of Matsya was at Viratnagara (modern Bairat) which is said to have been named after its founder king Virat. The main Matsya under Virata had its capital named Viratnagari which is now known as Bairat in Jaipur district of Rajasthan. भारतबर्षको महाभारतकालीन कुरुक्षेत्रको लडाइँको समयमा पाँच पाण्डव दाजुभाइहरु आफ्नो १२ बर्षे बनवास बस्ने क्रममा विराट राज्यको विराट राजा कहाँ आई त्यहाँ सेल्टर लिएर बसेका थिए भन्ने कुरा पनि महाभारतको कथामै उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छ- The ancient name of the town was Viratnagar, and its history goes back to the time of the Mahabharata. Viratnagar was the capital of the ancient India kingdom (Mahajanapada) of Machcha or Matsya. Pandavas selected the Virata kingdom to their abode for one year, to live in anonymity, after the expiry of their twelve-year long forest life, both (12-years of forest life and one year of life in anonymity) being the conditions set up by their enemies viz the Kauravas, to give them back their kingdom (4,1) – (History of the ancient India). यहाँ माथि उल्लेख भएको विषयभन्दा बाहेकका अर्थमा एमालेले विराट भन्न खोजिएको हो भने त्यसको साँचो अधार तथा प्रमाणहरु जनतासामु प्रष्ट आउनुपर्छ । यदि त्यसको आधारप्रमाण पुग्छ र त्यसमा सत्यता छ भने स्वीकार हुन्छ । तर, त्यसको कुनै आधारप्रमाणहरु छैनन् भने त्यो एमालेको हावादारी प्रस्ताव मात्र हुँनेछ । र, त्यो उसले अविलम्ब फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन ।हुनसक्छ, मोरङका बुद्धनगरवासीहरुले अर्थात प्राचीन भारत-मत्स्य देशका विराट राजाका अनुयायीहरुले त्यहाँ आएर केही मन्दीर, मूर्ति, चित्र, कुवा तथा पोखरी आदि बनाएका होलान् । त्यहाँ प्राचीन विराट राजाको राजधानी बुद्धनगर रहेको भन्ने भ्रामक विश्वास पनि हुनसक्छ उनीहरुमा । तर, यस्तो भ्रामक निराधार प्रमाणकै आधारमा एउटा राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्दैन । राज्य भन्ने कुरा त्यसै कराएर, उफ्रेर मात्र पाइन्ने चिज होइन । एउटा राज्य बन्नका लागि उसँग प्रयाप्त ऐतिहासिक आधार, प्रमाणहरु भएको हुनुपर्छ । एउटा लामो ऐतिहासिक कालखण्डसम्म राज्यशासन गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ । जस्तो, राज्यको उत्पत्ति, राज्यको किसिम तथा प्रणाली, राज्यको ऐतिहासिक साँध सीमाना, शासकहरुको वंशावली, राज्यसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु आदि विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्छ । त्यसको सम्पूर्ण ऐतिहासिक घट्क्रमहरु नेपालभित्र भएको हुनुपर्छ । तर, के यी सबै विषयहरु विराटसंग छ त - छैन, किनकि यसको उत्पत्तिका सबै ऐतिहासिक घट्नाक्रमहरु भारतमै भएका हुन् । यो प्राचीन भारतको सभ्यता हो, लिम्बूवानको-मोरङ थुमको होइन । एमालेले जुन क्षेत्रलाई हेरेर विराटको प्रस्ताव ल्याइएको छ, त्यो प्राचीन लिम्बूवानको मोरङ थुम अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रहरु हुन् । स्मरण रहोस, हाल नेपाल भित्रको अरुण-सप्तकोसी नदी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, तिब्बत दक्षिण र भारत-विहार उत्तरका सम्पूर्ण ९ जिल्लाहरु ( झापा,पाँचथर,तेह्रथुम र्इलाम,ताप्लेजुङ,संख्वासभा,धनकुटा,मोरङ र सुनसरी) लिम्बूवान भूमि हो । लिम्बूवानको यो जिउदो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिभित्र कुन आधारमा हुने विराट राज्य लिम्बूवानमा -अहिले संघीयताको खास आधारहरु के के हुन्, के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी नेता तथा विज्ञहरु नै अलमलिरहेको अवस्था छ । त्यो कसरी भने उनीहरुबाट थरीथरीका प्रस्तावहरु आइरहेकाछन् । एवम्रीतले आउछन्, जान्छन् र फेरी आउछन् । लाग्छ, राजनेताहरु नै जनतासँग संघीताको पौडी सिक्दैछन् । अहिले उनीहरु संघीयताको पहिलो दौड जित्न तछाडमछाड गर्दै संघीयताको होडमा दौडिरहेकाछन् । कोही चाहिँ संघीय मैदानमै ओर्लेर दौड्न सुरु पनि गरिसकेकाछन् । विना प्रतिद्वन्द्वी, आफै एक्लै कुद्ने, हावामा आफै जित्ने । राजनेताहरुको यो पच्चिस थरी कुरा र व्यावहारलाई जनताले कसरी बुझने ? र, तिनीहरुबाट के आसा राख्ने ? संघीयताको गाडी हाक्छु भन्नेहरु मूलबाटो छोडेर भड्खालोको बाटो हिडिरहेकाछन् ।यसरी कतिपय नेपाली जनताहरु एउटा निश्चित पथ समात्न नसकिरहेको तथा संघीयता के हो ? विराट के हो ? कोचिला के हो ? र, त्यसको ऐतिहासिक उत्पत्ति तथा पहिचान कहाँ थियो ? र, कहिले थियो ? भन्ने विषयमा किञ्चित थाहा नभई अल्मलिरहेको अवस्थामा भारतीय कथित विराट राज्यको प्रस्ताव ल्याएर एमालेले झनैसारो भ्रम सृजना गरिदिएको छ । अब हामीलाई के कुरा बुझन कठिन भएन भने एमालेले पनि मोरङ थुम -राज्य) लाई लिम्बूवानबाट अलग गर्ने षड्यन्त्र गर्दोरहेछ । ऊ लिम्बूवानको ऐतिहासिक अस्थित्वमाथि 'कु' गर्ने सोचमा रहेछ । हुनत यो कार्यमा उ मात्र एक्लो छैन । माथि उल्लेख भएका प्रमुख राजनैतिक दलहरु सबै यस कार्यको सोचमा रहेकाछन् । तर त्यो उनीहरुको शक्तिको क्षणिक हुँकार सिबाय अरु केही होइन । यो कथित विराट, कोचिलाको प्रस्ताव लिम्बूवानभित्र किञ्चित स्वीकार हुनेछैन । किनकि यसले लिम्बूवानको ऐतिहासिक अस्थित्वलाई नामेट गरिदिएको छ । अझै पनि लिम्बूवान-मोरङ थुमभित्र ती बिना आधारका कथित विराट तथा कोचिला जस्ता राज्यहरुलाई जबरजस्त लाद्न खोजेमा परिणाम अवश्य अप्रिय हुनसक्छ । त्यो हाम्रो रहरले नभइ बाध्यता हुनेछ । त्यसकारण माओवादी र एमालेले उनीहरुको कथित कोचिला र विराटको प्रस्तावलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । यसमा उनीहरुले जति विलम्ब गर्नेछन्, उप्रान्त उनीहरु लिम्बूवानबाट बडारिनेछन् । तर त्यो कार्य सचेत लिम्बूवानवादीहरुको ससक्त क्रान्तिले मात्र गर्न सक्छ । अहिलेका यी छायांका सन्तसाधु मोर्चाहरुको झनिो आन्दोलनले सग्लो लिम्बूवान पाप्त हुन सक्दैन । र, त्यो रुकुम, रोल्पा, सप्तरी र काठमाण्डौमा जन्मेको शक्तिको पुच्छर लागेर पनि त्यो सम्भव छैन । त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर त्यो स्वशक्तिमान लिम्बूवानमा जन्मेको हुन्छ । उ कुनै शक्तिकेन्द्रको छायाको मोर्चा मात्र हुने पनि होइन । हो, त्यस्तै खाल्को एउटा ससक्त मोर्चाको लिम्बुवानलाई आवश्क छ । त्यो अविलम्ब जन्मिनुपर्छ । अब हामी हाम्रो लिम्बूवानको अस्थित्वलाई बन्धक बनाएर कुनै पार्टी,जाति, व्यक्ति र वर्ग स्वार्थमा मात्र कुदन सक्दैनौं । सग्लो लिम्बूवान प्राप्ति नभएसम्म हाम्रो संघर्ष अविराम जारी रहनेछ । काङसोरेका सन्तती हौं पिठ्युँ देखाउन जान्दैनौं, बरु लड्न हामी तयार छौं अस्तित्व बेच्न जान्दैनौं ।

--> Read more...

'लेख्ने हात यही होइन भन्दै औंला चिरे'

क्याबिन नं. १४ काठमाडौं मोडेल अस्पताल, २०६६ मंसिर २७ - २३ गते घटना हुनुभन्दा १२ दिनअघि मैले लेखेको 'किन चाहियो तीर्थाको सिन्दूर माओवादीलाई ?' भन्ने लेख दाङबाट प्रकाशित हुने गणतन्त्र दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको १५/२० दिनपहिले नै त्यही लेख रुकुमबाट प्रकाशित जन्तिधारा साप्ताहिकमा छापिइसकेको थियो । गणतन्त्र दैनिकमा छापिएको भोलिपल्ट 'नो नम्बर' बाट मेरो मोबाइलमा फोन आयो । मैले परिचय माग्न खोज्दा परिचय नै नदिई कुरा सुरु गरे । 'किन चाहियो तँलाई तीर्थाको सिन्दूर, खुब तीर्थाको सिन्दूरको बचाउ गर्ने भा'की, तँलाई बाँच्ने मन छैन ? मृतक पत्रकारको लिस्टमा तेरो नाम पनि चढाइदिउँ' भनेर धम्की दिए । मलाई अलिअलि चिन्ता लागिरहेको थियो तर पनि वास्ता नगरी काममा लागें । पत्रकार साथीहरूलाई घटनाबारे जानकारी गराएँ । स्थानीय रेडियोमा समाचार पनि बज्यो । ३/४ दिनपछि फेरि 'तँलाई जतिखेर जे पनि हुनसक्छ, ख्याल गर' भनेर अर्को फोन आयो । घटना हुनुअघि दुईपटक फोन आएको थियो । मेरो घर रुकुमको गरायला हो । पढ्न र काम गर्ने सिलसिलामा सदरमुकाम मुसिकोटस्थित डेरामा बस्दै आएकी छु । २३ गते बिहान म कोठामै बसिरहेकी थिएँ । सवा नौ बजेतिर नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो । 'भाउजू बिरामी भएर जिल्ला अस्पतालमा ल्याएको छ भाउजूलाई भेट्न तुरुन्त जा' भन्यो । मसँग 'तँ' भनेर कुरा गर्‍यो । ११ बजेतिर म हतारिँदै अस्पताल जानका लागि कोठाबाट निस्कें । सदरमुकामबाट विमानस्थलतिर जाँदा सानो झाडी र खोल्साखोल्सी भएको ठाउँ छ । म त्यही बाटो हुँदै अस्पतालतिर जाँदै थिएँ । भाउजू बिरामी भएको चिन्ताले हतारिँदै थिएँ । मठ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि कसैले जिस्क्याए जसरी पछाडिबाट ढुंगा हान्यो । म त्यति वास्ता नगरी हिँडिरहें । फेरि ढुंगा हान्यो र तेस्रो पटक ढुंगा हानेलगत्तै एक्कासि तीन जनाले मलाई समाए । तीनै जनाले कालो चस्मा लगाएर मुखमा पट्टी बाँधेका थिए । दुई जनाले मेरो एक/एकवटा हात समाएर पछाडि लगे । अर्कोले मेरो ब्याग खोस्यो र सामानहरू निकाल्न थाल्यो । ब्यागमा एउटा ल्यापटप, रेडियो, मोबाइल सेट, लेसनप्लान रजिस्टर, डायरी, कलम, औषधि र सात सय २३ रुपैयाँ थियो । एउटाले लेसनप्लानको रजिस्टर च्यात्न खोज्यो । मैले नच्यात् भन्दै लात्तीले हानें । 'खुब फाइटर रै'छे' भन्दै मलाई अठ्याए । त्यसपछि मलाई एउटाले मात्र समाए र दुई जना मेरा सामान तोडफोड गर्न लागे । त्यतिबेरै एउटाको हात झडकारेर भागें । दुईवटा मोबाइलमध्ये एउटा मेरो साथमै थियो । उनीहरूले लखेटिरहेकै अवस्थामा मोबाइलबाट धनवीर दाहाललाई फोन गरें । 'दाइ मलाई लखेटिरहेका छन्, म घेरिएँ' भन्दै थिएँ, पकडिहाले र मोबाइल खोसे । त्यसपछि मेरो मुखमा पट्टी बाँधिदिए र तेरो लेख्ने हात यही होइन भन्दै दाहिने हातका औंलाहरू ब्लेडले चिर्न थाले । मैले 'सक्छस् भने खुकुरीले हान् किन ब्लेडले चिर्छस्' भनें । उनीहरूले ब्लेडले काट्या मान्छे मर्दैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ, खुकुरी पनि ल्या'को छ, नाइनस्टिक पनि छ, नाइनस्टिकले के गर्छ थाहा छ तेरो दाइलाई मार्छ' भने । उनीहरूले मेरो दायाँ हातका औंलाहरू चिरिदिए । तीन जनाका अगाडि मेरो केही जोर चलेन । दस मिनेटजति यातना दिएपछि मेरो गर्दनमा समातेर भित्ताको ढुंगामा टाउको ठोक्काउन थाले । मलाई त्यतिसम्म मात्र याद छ । त्यसपछि के के गरे थाहा भएन । बेलुका आठ बजेतिर होसमा आउँदा त जिल्ला अस्पतालको बेडमा थिएँ । म होसमा आउँदा मेरा साथीहरू निकै खुसी भए । वरिपरि साथीहरूलाई देखेर मेरो आँखा रसायो । कुटपिटपछि मलाई भीरबाट फालिदिएका रहेछन् । पत्रकार साथीहरूले त्यहाँबाट बोकेर माथि गोरेटोसम्म ल्याएछन् र अस्पताल पुर्‍याएछन् । मैले फोन गरेको २० मिनेटपछि मात्र साथीहरूले मलाई भेट्टाउनुभएको रहेछ । म बस्ने घरभन्दा दुई सय मिटर टाढा साँघुरो सडक, एकापट्ट पर्खाल र अर्कोतिर भीर भएको ठाउँमा म आक्रमणमा परेकी थिएँ ।माओवादीसँग पनि मेरो कुनै रिसिइबी छैन । एमालेको प्यारो बन्न लेखेको पनि होइन । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारसमेत रहेका तीर्थाका श्रीमान् यदु गौतमलाई यातना दिएर माओवादीले हत्या गरेका थिए । सोही विषयवस्तुलाई छोएर यथार्थ कुरालाई लेखमार्फत बाहिर ल्याउन खोजेकी हुँ । कात्तिक १० गते माओवादीले लगाएको नारा उनै तीर्थाका विरुद्ध खनिएपछि मलाई लेख्ने प्रेरणा भएको हो । त्यही लेखकै कारण मलाई सुनियोजित आक्रमण भएको हो । अपराधी माओवादी सम्बद्ध हुन् भन्ने लाग्छ किनकि लेख छापिएपछि माओवादीले नै मलाई पटकपटक धम्की दिएका थिए । तेरो लेख लेख्ने औंला यही होइन भन्दै चिरिदिएकाले पनि मलाई आक्रमण गर्ने उनै माओवादी हुन् भन्न बाध्य भएकी हुँ । अझै पनि माओवादीले यथार्थलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ । होइन भने तीर्थाको श्रीमान्लाई मारेको होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो ।(कान्तिपुर संवाददाता कल्पना घिमिरेसँग कुराकानीमा आधारित)

--> Read more...

पूरक समझदारीका कार्यसूची

विधानसभाका कुनै पनि मुख्य दल जेठ १४ को समयसीमाभित्र संविधान लेखिसक्ने कृत्यमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छैनन् । तर यीमध्ये प्रत्येकले समयभित्र संविधान नबने मुलुक भयानक दुर्घटनामा पर्छ भन्न पनि छुटाएका छैनन् । दुर्घटनाबाट आफूमात्र कसरी जोगिने त्यसकै तयारीमा व्यस्त छन्, दलहरू । राजनीतिक रंगमञ्चका मुख्य पात्रहरूको यस्तो भावभङ्गी हेर्दा लाग्छ, दुर्घटनापछिको अवस्थामा आफ्नो अंश बढ्नेमा यी निश्चिन्त छन् । यो कस्तो कारुणिक आशावाद !बाहिर जति शान्ति र संविधानको मन्त्र जपे पनि, जेठ १४ भित्र संविधान लेखिँदैन, लेख्नु हुन्न भन्नेमा माओवादीभित्र किञ्चित पनि अलमल छैन । अन्तरवार्तामार्फत व्यक्त भइरहेको माओवादी शीर्ष नेताको सत्ता कब्जा गर्ने रूढ विचार, सडकबाट गणराज्य घोषणा गर्ने उत्ताउलो व्यवहार, संविधानसभामा प्रस्तावित राजनीतिक दलदेखि न्यायालयसम्मको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रावधानमा उसको अडान, धान लुटने र चन्दा उठाउन आफ्नै मूल पार्टी मातृका यादवको माओवादीसँग प्रारम्भ भएको प्रतिस्पर्धा आदि सबैले संविधान नलेखिने कुरामा बल पुर्‍याइरहेको यिनलाई राम्ररी थाहा छ । सहमतिको खेलमा माओवादीले गरेको झेललाई रोकेर, खेल जित्नेभन्दा पनि, झेलको बहानामा खेल नै छाडेर हिँड्नुपर्छ भन्ने विचार अन्य दलमा हावी हुँदै गइरहेको पनि सत्य हो । लाग्छ यी दुवै गन्धले जेठ १४ पछिको ठूलो अनिष्टको संकेत गर्दैछन् ।एकातर्फ राजनीतिक सहमति भताभुङ्ग पार्न उद्यत माओवादीको विचार र व्यवहार, अर्कोतर्फ माओवादीलाई लोकतन्त्रको मूल बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाएर शान्ति र संविधानरूपी यात्राको गन्तव्यमा पुर्‍याई छाड्ने इच्छा शक्तिको अभाव । एकातर्फ, सहमतिको राजनीति बिग्रँदै जाँदा उग्रदक्षिणपन्थी कित्तामा प्रारम्भ हुन थालेको चलखेल, अर्कोतर्फ जनजाति, मधेसलगायतका जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनमा देखिएको राष्ट्रिय चरित्र र दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव । एकातर्फ, राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेहरूको खैराते सोच, अर्कोतर्फर् एउटा एउटा दलको झन्डा बोकेजस्तो गरी हिँडिरहेका नागरिक नेताहरूको घट्दो प्रभाव । यी सबैका परिणाम शान्ति र संविधानको गाडी एम्बुसमा पर्दैछ । जित्छ कसले ? सबै हार्ने हो । किनकि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा, यो कंगाल र जरजर मुलुक थेग्नै नसकिने र अनपेक्षित तर एउटा लामो घृणित र क्रुर युद्धको चक्रव्युहमा फस्नेछ । दुर्भाग्य सर्पका मुखमा परेको भ्यागुताले अर्काे भ्यागुतालाई लात्ती हानेर सिङ्गो पोखरी आफ्नै बनाउन खोजेझैं आ-आफ्नै डम्फू बजाइरहेका दलहरू यो अन्धकार भविष्यप्रति बेखबर छन् वा बेखबरको स्वाङ पारिरहेछन् !हाम्रो इतिहासको पुस्तकमा युद्धका अनावश्यक पानाहरू नथप्ने हो भने कुनै विलम्ब नगरी राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी कायम गराउन अनिवार्य छ । तर दलहरू बीचको सम्बन्धमा यति ठूलाठूला भ्वाङ परिसकेका छन् कि केही सामान्य छलफल र प्रतिबद्धताले यी टालिन सक्दैनन् । चौबाटोमा अलमलिएको संविधान र शान्तिको गाडीलाई अगाडि बढाउँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउन एउटा सार्थक हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । सिँगापुरको वातानुकूलित कोठामा गरिने छलफले सहमतिहरूले यस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । यसका निम्ति आवश्यक छ, एउटा सुनिश्चित र सविस्तारित समझदारीको । यो समझदारी कुनै नौलो विषयमा होइन, न त यो कुनै नयाँ प्रारम्भ नै हो । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म व्यक्त भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यसूचीमा नै केेही पानाहरू थप्ने हो । आजसम्मको समझदारीले यहाँसम्म पुर्‍यायो, यो पूरक समभ्fmदारीले शान्ति र संविधानको यात्रालाई अन्तिम गन्तव्यमा पुर्‍याउन आवश्यक दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।अब पूरक समझदारीको कार्य सूचीमा रहनुपर्ने विषयको सन्दर्भमा संक्षिप्त चर्चा गरौहलादाकुको

लडाकुको समायोजन/व्यवस्थापन

व्यवस्थापनलडाकुको समायोजन/व्यवस्थापन नभएसम्म संविधान घोषणा हुँदैन । संविधान घोषणा नभएसम्म एकजना लडाकुको पनि समायोजन/व्यवस्थापन हुनु हुँदैन । यी दुवै भनाइहरू एउटै मञ्चमा व्यक्त भएका हुन्, फरक यत्ति हो पहिलो भनाइ कांग्रेसका वरिष्ठ नेताको हो भने दोस्रो माओवादीका वरिष्ठ नेताको । कुरा जति चपाए पनि सत्य यही हो, यो विषय नटुङ्गनिे हो भने, संविधानसभाले संविधानको जति भाग टुङ्गयाए पनि केही अर्थ हुँदैन । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई अलग राख्न सकिँदैन । माओवादी अहिले यो विषय टुङ्गयाउन चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि विशेष समितिमा लगातारको अनुपस्थिति र यो सिँगो प्रक्रियामा उसको उदासीनताले गर्छ । तर यो विषय नटुङ्िगएसम्म संविधान घोषणा गरिन्न्ा भन्ने दलहरूले पनि विषय टुङ्गयाउन भने कुनै क्रियाशीलता देखाएका छैनन्, यसको अनिवार्यता बुझ्नसकेका छैनन् । संविधान र शान्तिको गाडीलाई एम्बुसमा पार्न यही एउटा विषय काफी छ । अतः यस सन्दर्भमा विगतमा गरिएका समझदारीहरूमा टेकेर, हिजो बनाइएको विशेष समितिलाई आवश्यक निर्देश गर्दै परिचालित गर्नसक्ने गरी, कहिलेसम्म कसरी, शिविर खाली गर्दै नेपाली सेनाको आधारभूत संरचना नखल्बलिने गरी कुनकुन निकायमा कति समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ स्पष्ट खाका र समय तालिका नै पूरक समझदारीको पहिलो विषय हुनुपर्छ ।द्वन्द्व पीडित, विस्थापितको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिद्वन्द्वका क्रममा विस्थापित हुनपुगेका अन्य पार्टीका सदस्यहरू र जनतालाई ससम्मान बसोबास गर्न दिने, कब्जा गरिएको घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यस्तो प्रतिबद्धतामा १२ बुँदेदेखि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदासम्म कतिपटक हस्ताक्षर गरिसकियो भन्ने कुरा स्वयम् पुष्पकमल दाहालले नै गन्न सक्दैनन् होला । आफू हस्ताक्षर गर्ने र पार्टीका अन्य सदस्यहरूले जहिले पनि भूमिसुधारको विषय अगाडि तेस्र्याएर गन्जागोल बनाइदिने । भूमिसुधारको विषय नयाँ संविधानले टुङ्याउँछ त्यसैले यो भूमिसुधारको विषय होइन । यो विषय माओवादी रूपान्तरणको हो अन्य दलका निम्ति शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गयाउन माओवादीले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । कुरा कतिले जग्गा फिर्ता पाउँछन् भन्ने होइन, कुरा माओवादीप्रतिको विश्वास/अविश्वासको हो, उसको इमान्दारिताको हो । अब फेरि नयाँ हस्ताक्षर होइन, स्पष्ट खाका, संयत्र, कार्यविधि र समय तालिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।आयोगहरूको गठनअगाडिका सहमतिमा उल्लेख गरिएका केही आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोगजस्ता संयत्रको गठनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गयाउन बल पुर्‍याउँछ । संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन तत्कालीन सरकार र कतिपय अवस्थामा दलहरूको गठबन्धनले, विभिन्न पक्षसँग अनेकन सहमति गरेका थिए । ती सहमतिहरूमध्ये संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना नहुने विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दा शान्ति प्रक्रियाले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्छ । यी दुई कामले शान्ति प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउनुका साथै स्वामित्वको दायरा पनि फराकिलो बनाउँछ ।कानुनको सर्वोच्चताप्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विचार नेतृत्व र संगठनका आधारमा माओवादीले श्रेष्ठता प्रमाणित गर्छ भने यसलाई स्विकार्नैपर्छ र स्विकारिन्छ पनि । तर विद्रोहको पृष्ठभूमिलाई भजाएर उसले विशेषाधिकार प्राप्त गरिरहने स्थिति भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी वैधताका नाममा माओवादीले गरिरहेको बल प्रयोगको दादागिरी र विभिन्न नाममा कुनै पनि समूहले गरिरहेको हिंसाको अभ्यास नै किन नहोस् यस्तो शृङ्खला पूर्ण प्रतिबन्धित हुन आवश्यक छ । अतः राज्यबाहेक कुनै पनि आवरण तथा वहानामा कुनै पनि गैरराज्य संगठनले कतै पनि राज्यले मात्रै प्रयोग गर्नसक्ने अधिकारको अभ्यास गर्न नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै, प्रतिस्पर्धामा सबैका निम्ति समान अवस्थाको निर्माण गर्नु कार्यसूचीको अर्को विषय हुनुपर्छ ।संविधान निर्माणसंविधानसभामा प्रवेश गर्नुअघि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा ठोस सहमति कायम गर्न चुक्दा, आज दलहरूबीच संविधानका केही आधारभूत विषयमा नै मत भिन्नता देखिएको छ । यसको हल खोज्न विगतका समझदारीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसका आधारमा नयाँ संविधानलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरू सूत्रबद्ध गर्नुपर्छ । ती सूत्रहरूको कसीमा माओवादीले गरेका कैयन 'जन' प्रस्तावहरू आफैं बेठिक सावित हुन्छन् नै । आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा दलहरूका बीचमा धेरै समान धारणा छन्, असहमतिका बुँदाहरूलाई यिनै सूत्रको आलोकमा हल गर्न सकिन्छ । राज्यको पुनर्संचनाको सन्दर्भमा संविधानसभाको क्षेत्राधिकार हनन् नहुने गरी तथा संविधानसभामा यस विषयमा दलहरूका बीच साझा मत बनाउन सहयोग गर्ने ध्येयका लागि राज्य पुनर्संचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनाउन सकिन्छ । दलहरूको भिन्न प्रस्तावका बीचमा सघन बहस गराउँदै तथा, संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूसँग समेत बहुपक्षीय संवाद गर्दै छोटो समयमा यस्तो सुझाव आयोगले एउटा साझा प्रस्ताव संविधानसभाको सम्बन्धित समितिलाई बुझाउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको तादाम्यता मिलाउँदै गर्दा सभाको तालिका केही समय तन्काउनै पर्ने भएमा यो काम 'नो कस्ट एक्सटेन्सन' को सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ साथै संविधानसभाबाट सबै समस्याको हल गर्ने र संविधान निर्माण नहुन्जेल संविधानसभा अवरुद्ध नगर्ने साझा संकल्प र प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।संविधान संशोधनमाओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउनुपर्ने माग, सतहमा देखाएको भए पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको सत्य हो । यस विषयमा कैयन जटिलताहरू पनि थपिएकै छन् । यसको हल खोज्दै, दलहरूलाई माथि उल्ल्ोखित सहमतिका बुँदामा सहमत गराउने वातावरण बनाउन, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका बीचमा क्षेत्राधिकारको किटान गर्न, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक तथा राजनीतिक सहमतिको अनिवार्यताको सीमा किटान गर्न र भविष्यमा यस किसिमका अन्योल र जटिलता नआउन् भन्नका लागि अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय पूरक सहमतिको अर्को बुँदा हुनुपर्छ ।सत्तासाझेदारीको सरकारमाथि लेखिएका विषय कार्यान्वयन गर्दै शान्ति र संविधानको गाडीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन दलहरू सहमत हुन्छन् भने संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड गर्दै सत्तासाझेदारीको सरकार बनाउन सकिन्छ ।यो एउटा प्रस्ताव हो । यसमा थपघट गर्न सकिन्छ । तर बृहत् शान्ति सम्झौतामा, भविष्यमा आउने कुनै पनि मतभेद संवाद तथा सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पूरक सहमति कायम गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्थामा टेकेर राजनीतिक निकासका लागि गरिएको पूरक समझदारीको यस्तो प्रस्ताव शान्ति सम्झौताअनुरूप नै छ । यसले कसैलाई कमजोर वा असफल बनाउने होइन दुर्घटना उन्मुख शान्ति प्रक्रियालाई लिगमा ल्याउने हो । अविश्वासको राजनीतिलाई विश्वासमा बदल्ने हो । यसबाट लोकतन्त्रले जित्ने हो । नेपाली जनताको सपनाले जित्ने हो ।हिजोको युद्धलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न नै शान्ति र संविधानको यात्रा थालिएको हो । हिंसा र प्रतिहिंसाको ध्वजा बोकेर कहीँ पुगिँदैन भन्ने निष्कर्षले नै हामीलाई सहमतिको धरातलमा उभ्याएको हो । यो यात्रा अवरुद्ध हुनु भनेको फेरि युद्धमा र्फकनु हो । विश्वका कैंयन अनुभवले यही बताउँछ यसरी युद्धमा र्फकंदाको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण र भयानक भएको छ । कारण जेसुकै होला, माओवादीको दुष्साहस वा हठधर्मिता, यसलाई रोक्ने नाममा हुने दक्षिणपन्थी कसरत वा अस्थिरतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा हुने छिमेकीको दादागिरी, अब नेपालले महँगो युद्धको मूल्य चुक्ता गर्न सक्दैन । युद्धको अर्थ हो हिजोका गल्तीहरू सच्याउने ऐतिहासिक अवसरबाट चुक्नु र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै फेरि एकपटक अर्थहीन कृत्यमा स्वर्णीम समय खेर फाल्नु ।राजनीतिको पाको पुस्ता राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति सचेत नभएको यो बेलामा, जहाँ जुन झन्डा बोकेर बसेको भए तापनि प्रत्येक युवाले सोच्न आवश्यक छ यो राष्ट्र र आउँदो पुस्ताप्रति विश्वासघात नगर्ने हो भने एउटा सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेका निम्ति निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेका दलहरूलाई यो पूरक समझादारीमा ल्याउन सक्नु नै सर्वाधिक आवश्यक हस्तक्षेप हुनेछ ।लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

--> Read more...

बिहे भविष्यको कुरा हो, सम्भव छ

रामकुमारी,मंसिर
रामकुमारी झाक्री मंसिर अर्थात् बिहेको सिजन सुरु भयो । कैयौं जोडीले दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर, विद्यार्थी नेतृ रामकुमारी झाक्रीको सुरसारै छैन । घरमा बाबुआमाले बिहेका निम्ति कर गर्दागर्दै १५ थान मंसिर बितिसकेका छन् । १६ औं मंसिरमा पनि जीवनसाथी खोज्ने हतार छैन रामकुमारीलाई । 'ढिलो, छिटो मात्रै हो,' एमाले अखिलकी अध्यक्षको भनाइ छ, 'बिहे भविष्यको कुरा हो, सम्भव छ ।'
उहाभन्दा अघि नेपाली विद्यार्थी संगठनको इतिहासमै महिलाले नेतृत्व गरेको थिएन । एउटा कीर्तिमान राख्न सफल झाक्रीले के जीवनसाथी चुनिसक्नुभयो त ? यसलाई उहाा गोप्य नै राख्न रुचाउनुहुन्छ । ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ- अहिले नै घोषणा गरे भने त धेरैले अखिल छाडे भने के गर्ने ?
जे होस्, रामकुमारीको हुनेवाला सरल तर उच्च समझदार हुनैपर्छ रे । अनि स्वतन्त्र रुपमा गरिखाने त हुनैपर्‍यो । उहा भन्नुहुन्छ- तर, म राजनीतिमै लागेकासित बिहे गर्दिन । किनभने यसका साइड इफेक्ट मैले देखिसकेकी छु । बिहेलाई उहा प्राकृतिक कुरा मान्नुहुन्छ । भन्नुहुन्छ- सबैले बिहे नगर्ने हो भने त सृष्टि कसरी चलाउने ? सबै ब्लु डायमन्ड सोसाइटी लागे संसार कस्तो होला ?
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी एक नायिका रामकुमारी झााक्रीलाई अहिले लभलेटर लेख्ने त छैनन् । तर, एमएसएसमार्फत प्रेम दर्साउने थुप्रै छन् । '५, ७ वर्षयता त लभलेटर लेख्ने या प्रेम गरौं भन्ने त कुरै भएन, त्यसमा मेरो पनि प्राथमिकता रहेन,' उहाा भन्नुहुन्छ । उहााको विचारमा प्रेम स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सम्बन्धहरुलाई जोड्ने कसी हो । प्रेम र सद्भावविना संसार चल्दैन ।
अनि सेक्स ? बिहे अघि या पछि ? नेतृ झााक्रीको यसमा स्पष्ट विचार छ- यो युरोप होइन । त्यसैले कोही पनि सामाजिक सीमा, मर्यादा बाहिर जान सम्भव छैन । नेपाली समाजको विशिष्टता नै यहााको पारिवारिक र सामाजिक जीवन हो । यसको अनुकरण दुनियाले गर्न सक्छ । सेक्सलाई रहस्यमा नछाड्ने हो भने त परिवार भताभंग भइहाल्छ नि ।
झााक्रीको जन्म गुल्मीको मयालपोखरी-१ पुर्कोटमा भएको हो । जन्म भएको हो, २०३५ जेठ १० गते । रत्नबहादुर र रेणुकुमारीकी छोरी रामकुमारीको बालजीवन गाउमै बित्यो । आमाको पछि लागेर, धुलोमा खेलेर अनि गोठालो गएर, घाासदाउरा काटेर, गोबर सोहेरेर । ग्रामीण किसान परिवारमा यस्ता काम सामान्य हुन् । पृथ्वी मावि पुर्कोट गुल्मीबाट उहाले एसएलसी गर्नुभयो २०५० सालमा । सेकेन्ड डिभिजनमा छ । उहाको इच्छा थियो, नर्स बन्ने । तर, कालान्तरमा भर्ना हुनुभयो पद्मकन्या क्याम्पसमा ।
झााक्रीलाई २०५१ सालको मध्यवधि चुनावमा एमालेलाई जिताउन खुबै खटेको सम्झना छ । क्याम्पसमा भर्ना हुनभन्दा एमालेलाई भोट तान्न उहा सक्रिय हुनुभयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको दिन नै उहाा काठमाडौं आइपुग्नुभयो । उहा भन्नुहुन्छ-म त मनमोहन अधिकारीले हासिया हथौडाको रातो झन्डा फहराउनुहोला भनेको । राष्ट्रिय झन्डा पो रहेछ ।
त्यसो त सात कक्षा पढ्दादेखि नै राजनीतिमा लाग्नुभएको हो उहा । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गाउ पञ्चायतको बोर्ड फालेर राजनीतिमा पाइला सार्नुभयो । स्कुले जीवनमै अखिलको प्रारम्भिक कमिटी हुदै उहा जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष समेत हुनुभयो । जिल्लामै हुदा उहााले धेरैजसो केन्द्रीय नेता चिनिसक्नुभएको रहेछ ।
पद्मकन्याको स्ववियुमा अखिललाई जिताउने भनेर उहाले नर्स बन्ने बाटो छाड्नुभयो र अखिलकै राजनीतिमा भिज्नुभयो । उहा भन्नुहुन्छ- त्यतिबेला सीता कुाबर दिदीको सहयोगमा म पद्मकन्या भर्ना भएकी हु । अखिल भन्ने थाहा भएको भए त भर्ना नै हुने रहेनछ । ममता गिरी, विद्या भट्टराईहरुको पछि लागेर उहाको राजनीतिक जीवन अघि बढ्यो । अखिलको पद्मकन्या अध्यक्ष्ा हुादै राष्ट्रिय परिषद् सदस्य अनि केन्द्रीय अध्यक्षसम्म चुनाव लडेरै जित्नुभयो ।
त्यसो त संविधानसभा निर्वाचनमा उहालाई समानुपातिक सूचीमा एमालेले नराखेको होइन । तर, उहााको प्राथमिकता संविधानसभाभन्दा पनि विद्यार्थी फााटमै रह्यो । उहाा भन्नुहुन्छ- म त ुसमाज रुपान्तरणका लागि राजनीतिमा लागेकी हुा । मलाई प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्ने भन्दा पनि असल नागरिक बन्ने मन छ । राजनीति गरिरहादा पदहरु त आउछन्, जान्छन् । के भोलि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने विचार छैन त ? उहा भन्नुहुन्छ- हिजो २०४७ सालतिर प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर सोच्दा अखिलको अध्यक्ष बन्ने कुरा असम्भव लाग्थ्यो । आज पनि त्यस्तै हो। राजनीतिमा ट्राफिक रुल पालना गर्दै जााद्या सबै कुरा स्वाभाविक र सम्भव हुन सक्छन् ।
लोकपि्रय नेतृ झााक्रीको राजनीतिक जीवन बडो संघर्षशील छ । सुरुमा उहाले राजनीति गरेको बाबुआमालाई थाहै भएन । थाहा पाएपछि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थै रहेन । झााक्रीलाई मनपर्ने नेता मदन भण्डारी, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी आदि हुन् । लोकतान्त्रिक नेता गणेशमान सिंह पनि उहाालाई मनपर्छ । भन्ने कुरा छैन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालविरुद्ध लड्ने सडककी एउटी नेतृ हुनुहुन्थ्यो उहाा । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उहाा महिनौं जेल बस्नुभएको छ । साथै शैक्षिक आन्दोलनका क्रममा पनि पटक पटक जेल र हिरासतमा गुजार्नुभएको छ । तर, त्यसलाई उहाा संघर्षकै एउटा रुप मान्नुहुन्छ ।
खानामा दालभात तरकारी अनि सजिलो लुगा लगाउन मनपर्छ उहालाई । मगरकी छोरी भए पनि रक्सीप्रति उहाको घृणा छ । हरेक दसैंमा घर जादा उहालाई लाग्छ, म मन्दिर गइरहेको छु । गाउमा कोटको देवी मन्दिर छ । तर, केही पाइन्छ भनेर उहा पूजा गर्नुहुन्न । उहालाई आगनकै डिलमा फुल्ने सयपत्री, मखमली फूल नै मनपर्छन् ।
उहाको आप\mनो भन्ने सम्पत्ति छैन । काठमाडौंमा परिवारका १२ सदस्यसहित बस्नुहुन्छ । विदेशमा रहेका दाजुले पठाउने पैसा राख्न बैंक खाता भने खोल्नुभएको छ । काठमाडौंमा घर बनाउने उहााको शोख छैन । गाउमा आखाले देख्नसक्ने सम्मका भीरपखेरा नै उहालाई प्यारो छ । आन्दोलनमा हिड्दाहिड्दा उहालाई काठमाडौका भित्री गल्लीसम्म कण्ठ छन् । संगठनका क्रममा ४, ५ जिल्लाबाहेक नेपाल घुमिसक्नुभएको छ । मुस्ताङ, रारादेखि सेफोक्सुन्डो उहाले घुम्न सिफारिस गर्ने ठाउ हुन् । तर, उहालाई सबैभन्दा राम्रो आप\mनै गाउ लाग्दो रहेछ । बेला बेला चलचित्र पनि हेर्नुहुन्छ उहाा । चलचित्र कलाकारसाग पनि चिनजान छ । नया कुसुमेरुमालदेखि स्लमडग मिलिनियरसम्म उहाले हेरिसक्नुभएको छ । बजारमा प\mलप भए पनि उहाालाई नयाा कुसुमेरुमालको हिरो मनपरेछ ।
उहााले कपालमा कालो लगाउनुपरेको छैन । प्राकृतिक रुपमै सहीसलामत छ कपाल । कहिलेकाहीा ब्युटीपार्लर पस्नुहुन्छ, कपाल काट्न । राजाको शासनमा थुनिएका बेला रामदेवको योगा पनि गर्नुभयो । तर, अहिले त्यो क्रम छुटिसकेको छ । उहाा भन्नुहुन्छ- अलि अनुशासनहीन भइएको छ ।
प्रस्तुती: ऋषि धमला

--> Read more...

लिम्वूवान क्षेत्रका लिम्वू सभासदहरु

नेपालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा लिम्वूवान क्षेत्रको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फवाट विभिन्न पार्टीमा सम्वद्घ विजयी लिम्वू सभासदहरु
...- सुवास नेम्वाङ - – - – - - तुलसी सुब्बा - – - – - -डम्वर सम्वाहाम्फे - – - – - -लिला सुब्बा...
बविता मोक्तान लावती - - विश्वदीप लिङदेन - –डम्वरध्वोज तुम्वाहाम्फे - – - -ध्रुव आङदेम्वे...- – - हरिराज खेवा - – - – - - पूर्ण कुमार शेर्मा - – - - राजकुमार नाल्वो – - – - रनध्वोजङ कन्दङवा - - सञ्चपाल मादेन - – - शुशीला कन्दङवा

--> Read more...

लिम्वूवान लिम्वूहरुको जोडदार माग

नेपालको इतिहासमा लिम्वूवान अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । यो देश दश लिम्वूवान सत्र थुमको आधारमा सन्चालित थियो । दश लिम्वूवान भनेको अहिले परीकल्पना गर्न खोजिएको संघात्मक प्रणाली जस्तै संघीय प्रणाली हो । दशमा सात उपसंघ थपेर सत्रथुम वनाइएको हो । यसको प्रमुख केन्द्र सुरुमा पानथर हालको फिदीममा रहेको थियो । लिम्वूवान छैटौ देखि दशौं शताद्वि सम्म उवाहाङ,मावोहाङ,सिरीजंगहाङहरुले एक छत्र शासन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै पन्ध्रौ सताद्वि देखि मोरङ राज्य शक्तिशाली राज्यहरुले पुन सम्पूर्ण लिम्वूवानलाई थुमीय आधारमा शासन गरेको देखिन्छ । त्यस वेलाका राजा साङलाईन थिए । उनले हिन्दु मत ग्रहण गरेको हुनाले विजय नारायण र्राई भए । र्राई भनेको तात्कालीन समयको राजाहरुले प्रयोग गर्ने समानार्थी शब्द थियो । त्यस्तै पुन सेन वंशी हुदै वि .सं.१८२५ मा वुद्घकिर्ण खेवाहाङ विजयपुरका लिम्वू राजा थिए । तत्पाश्चात संघीय लिम्वूवान राज्यहरुको केन्द्र विजयपुर बन्यो । वि.सं.१८३०तिर लिम्वूवानमा सत्र पटक गोर्खाका सेनाहरुले आक्रमण गरेका थिए तर लिम्वूवानका सेनाहरुले विफल तुल्याइ दिए । गोर्खाका सेनापति रघु रानालाई लिम्वूवानका वीर योद्घा काङसेरे लिम्वूले काटेर मारेका थिए । त्यस वेला सेनापति मात्र नभएर सम्पूर्ण सेनालाई समेत सोतर वनाएका थिए लिम्वूवानका सेनाहरुले । यस्तो अवस्था देखेर गोर्खाका राजाले लिम्वूवानलाई आफ्नो वनाउन भाईको रुपमा सम्झौता गरी स्वायत राज्य सन्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरीएको थियो । त्यस पछि पनि लिम्वूहरुले लिम्वूवानमा आफ्नो शासन कायमै राखे । वि.सं.१८३१ भन्दा अगाडी छुट्टै राज्य थियो तर वि.स.१८३१ वाट गोर्खा राज्यको सह राज्यको रुपमा रहन पुग्यो । यो क्रम वि.सं.२०२१ साल सम्म रह्यो । वि.स.ं२०२१मा राजा महेन्द्रवाट कथित भूमिसुधारको नाममा लिम्वूवान किपटको कुरा गरे । उक्त कुराको घोर विरोध गर्दा लिम्वूवानका नेताहरु जेलनेल परे । तर लिम्वूवानको आवाज निरन्तर रहि रह्यो । त्यसवेला किपट खारेजीको हवला दिए पनि वि.सं.१९३१ को लालमोहर खारेजी भएको थिएन । उक्त लालमोहर अझै पनि खारेजी भएको पाइएको छैन । त्यसैले लिम्वूवान कानुन वमोजिम अझै पनि अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वि.सं. २०६२ / ६३ को जनआन्दोलन भाग २ ले नेपालमा जातिय स्वायत राज्य पुन स्थापना गर्न वाटो खुलेको छ । तर्सथ लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि झण्डै एक दर्जन लिम्वू राजनैतिक पार्टीहरु सक्रिय रुपमा लागि परेकाछन् । लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि राज्यवाट एक पटक वार्तामा वोलाए पनि त्यो वार्ता सफल भएन । तत्पाश्चात वार्ताको लागि राज्यले वेवस्ता गर्दै आएको छ । तर्सथ लिम्वूहरुले लिम्वूवान क्षेत्रमा आम हडताल साथै चक्का समेत गर्दै आएका छन् । उक्त हडतालको समयमा सरकारको क्रुर प्रहरीहरुले एक जना लिम्वू योद्घाको हत्या समेत गरी सकेको छन् । यदि वार्ता द्वारा लिम्वूवानको समस्या सुल्झाइएन भने भोलि त्यसले विकारल रुप लिएर ठुलो जन व्रि्रोह हुन सक्छ । सरकारले तुरुन्तै लिम्वूवान पुन स्थापनाको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । लिम्वूहरु जातिय अस्तित्व भाषा संस्कृतिको संरक्षण र देशको हरेक तह र ताप्कामा पहुच पहिचान र सहभागीता चाहान्छन् । त्यसैले सम्पूर्ण लिम्वूहरु लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । र यो व्लग साइटको मुख्य उदेश्य पनि लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि व्यापक जन र्समर्थन जुटाउनु साथै भाषा संस्कृतिको सेवा साथै समचारमूलक कुराहरु सम्प्रेषण गर्नु रहेको छ ।

--> Read more...

बिभिन्न कालखण्डमा गरिएका लिम्वुवान मुक्ति आन्दोलनहरु

वि.सं १८३१ मा सन्धी (लालमोहर) द्वारा लिम्वुवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाईए तापनि त्यस्को बिरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ लिम्वू,याङवरकका हिलीहाङ योङहाङ,चैनपुरका जसमुखी राय,छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखलका आशदेव लिङदम रायले गोर्खा बिरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । त्यसपछि बिभिन्न कालखण्डमा गरिएका लिम्वुवान मुक्ति आन्दोलनहरु यस प्रकार छन् ।१.वि.सं. १८३९ मा लिम्बुवान गोर्खाबाट मुक्ति गर्न मुरेहाङ लिम्वु र थामुया लिम्बुहरुको छापामार युद्ध२.वि.सं. १८७३ तिर पृथ्वीसिंह लिम्बुको स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य खडा गर्न प्रयास३.वि.सं. १९४१ मा जगदल लिम्बुकोस्वतन्त्र लिम्बुवानका लागि वि द्रोह४.वि.सं. १९५२ मा राज्यले ताप्लेजुङमा अमाल राख्दा हाङपाङका बाजहाङ लिम्बुको बिरोध र हत्या५.वि.सं.२००६ मा लिम्बुवान स्टेट खडा गर्न विजयबहादुर लिम्बुको विद्रोह र २००८ मा उनको हत्या६.राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बुवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बुहरुको वि.सं. २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्यीय लिम्बुवान मन्त्रीपरिषद गठन७.वि.सं. २००८ मा अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ ,गणेश रिजाल,तेजबहादुर प्रसार्इद्वारा "लिम्बुवान खडा हुनैपर्छ " को नाराका साथ लिम्बुवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग । उक्त मागमा परराष्ट्र,फौज र यातायात केन्द्रको हातमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बुवान स्वातत्त सरकारलाई दिइनुपर्ने माग८.वि.सं. २०१३ र १४ मा पल्लोकिरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौ गई लिम्बुवान प्रान्तको माग९.वि.सं. २०१८ मा भूव्रि्रम नेम्बाङ को नेतृत्वमा लिम्बुवान राज्य पुन स्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह१०.वि.सं. २०२४ मा राजा महेन्द्रलाई किपट व्यवस्था कायम राख्न क्या.दलबहादुर लिम्बुको अगुवाईमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौ गएको । मानबहादुर पङयाङगु र क्या.दल बहादुर लिम्बुलाई जेल चलान ।११.वि.सं. २०२५ मा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहाङ,कृष्णबशादुर थाङदेन,ज.हर्कप्रसाद नेम्बाङहरुद्वारा "किपट सम्पर्क समिति" गठन । प्रेमबहादुर माबोहाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान प्रतिनिधि काठमाडौ गई राजा महेन्द्रसँग माग प्रस्तुत१२.वि.सं. २०२५ मंसिरमा मेयङलुङमा सम्सेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीद्वारा बृहत किपटीया सम्मेलन । भूमिसुधार लागू नगरी किपट व्यवस्था नै कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित ।१३.वि.सं. २०३६ सालमा पान्थरमा आत्मनन्द लिङदेनको अध्यक्षतामा "किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ" स्थापना भाषा,संस्कृति,जातिय उत्थान तथा संचेतनाका कार्यहरु व्यापकरुपमा गर्दै आएको ।१४.वि.सं. २०४५ मा वीर नेम्बाङद्वारा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१५.वि.सं. २०४६ मा काठमाडौमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१६.वि.सं. २०५५ मा लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१७.वि.सं. २०५७ मा भक्तराज कङदङवाको अध्यक्षतामा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चागठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग१८.पछिल्लो समयमा लिम्बुवान स्वायत्तताकोनाममा खोलिएका संघ संगठनहरु अनगिन्ति पुगेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर हङकङ र युकेमा समेत लिम्बुवान पार्टी बनि सकेकाछन् । गएको वर्ष ई.सं. २००८ मा संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा समेत गठन भएको छ भने कति पार्टीहरु मोर्चा भन्दा बाहिर रहेर लिम्बुवान स्वायत्त प्राप्त नभए सशस्त्र व्रि्रोहमा उत्रने सुरसारमा छन् । खासगरी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सबै भन्दा सशक्त पार्टीको रुपमा देखिदै आएको छ ।

--> Read more...

माओवादी नेतृत्व सुविधाभोगी छैन (सुरेश आलेमगर केन्द्रीय सदस्य एकीकृत माओवादी)

लामो समयपछि बसेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका नेताहरुको भने न्युन सहभागिता थियो । माओवादीका संविधानसभा दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीको मात्र सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै आएको माओवादीले राष्ट्रपतिले नै प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहदा माओवादीका नेताहरु भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा ब्यस्त थिए । यसै विषयलाई लिएर माओवादी नेता सुरेश आले मगरसँग बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा यहाँको पार्टीको धारणा के छ ?मगरः सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेछ हामीले पनि पछि थाहा पायौं ।
ए, प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने थाहा थिएन है यहाँलाई?मगरः थाहा त थियो, तर पनि चासो थिएन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा के छ भन्ने चासो पनि थिएन, तर पनि अनुमानका आधारमा भन्न सकिन्छ । कठपुतली सरकारको कार्यक्रम साम्राज्यवाद र विस्तारवाद केन्द्रीत छन् । चल्लाले चलाएको सरकार हो यो चिल जस्तै माथि उड्न सक्दैन । नागरिक सर्वोच्चता नभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो ध्यान छैन ।उसो भा तपाई पनि पार्टीले भनेझैं सैनिक सर्वोच्चता र नागरिक सर्वोच्चताकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?मगरः सैनिक सर्वोच्चता कायम गर्छु भनेर कसैले पनि भन्दैन । लोकतन्त्रलाई कुल्चन्छु भनेर हिटलरले पनि भनेका थिएनन् । तर सबै ब्यबहारले देखाउछ । कारवाही गरेको सेनापतिलाई पुनर्वहाली गरेपछि सैनिक सर्वोच्चता त्यही भइहाल्यो ।अब प्रधानमन्त्रीको परिक्षाको घडी आएको छ । तोरण जंग बहादुरको म्याद थपका लागि दवाब पुगेको छ अब के हुन्छ हेर्न बाँकीनै छ ।
सेनापति कारवाहीको विषयमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकार र माओवादीको केही गल्ति नै छैन त?मगर ः कारवाही गर्ने बेलामा माओवादी सरकारको के गल्ति हुन्छ र? गल्ति गर्नेलाई नै सरकारले कारवाही गरेको हो ।
तर त्यसो भए सत्ता साझेदार दलसँगै सहमति जुटाउन सक्नुभएन नि ?मगरः सहमतिको प्रणालीलाई संविधानमा बहुमतिय प्रणाली अपनाइएको छ । त्यसका लागि सबै दलको सहमति चाहिन्छ भन्ने छैन । रुक्मांगद कटवाल कारवाही गर्नै पर्ने ब्यक्ति भएकाले मात्र कारवाही गरिएको हो । तर अदृष्य शक्ति केन्द्रले माओवादीलाई अघि बढन दिएनन् ।
को हो त्यो अदृश्य शक्ति ?मगरः भारतीय सरकार र अमेरिकी ब्यवस्था । किनकी तिनीहरुका अगाडि यहाँका कांग्रेस र एमाले कोही पनि होइनन् । सबै उनीहरुले जे भन्छन यहाका कांग्रेस र एमालेले त्यही मान्छन् । कटवाल कारवाही गर्ने निर्णयसगै भारतीय राजदूत राकेश सूदले चेतावनी दिएका थिए । उनले कांग्रेस र एमालेलाई उचालेर कारवाही गर्न दिन्न भनेर पहिले नै माओवादीसँग भनेका थिए ।
अब केही समय केन्द्रीय समिति बैठकतर्फ लागौं, बैठकमा त तपाईहरु सुविधा भोगी र शहर केन्द्रीत हुनुभयो भन्ने कुरा उठ्यो नि ?मगरः यो कुरा पूर्ण असत्य पनि होइन । क्रान्ति पूरा गर्न पनि शहर केन्द्रीत भएको हो । यो स्वाभाविक नियम हो ।
जनयुद्धका बेला पुगेका स्थानमा पुग्न छाडेको त यथार्थ होइन र ?मगरः हो, त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ ।
अन्तमा, अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो कि विद्रोहको ?मगरः अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देशमा हरेक क्षेत्रमा उत्पिडन भोगिरहेका समयमा क्रान्ति नै आवश्यक हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता पनि विद्रोह कै हो । विद्रोहको स्वरुप मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

--> Read more...

संघीय नेपाल र फरक मत

नया नेपालमा नया संबिधान बनाउन नेपालका प्रमुख दलहरुको राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी अवधारणा देख्दा मलाई राष्ट्र निर्माता अनि नेपालको राष्ट्रिय बिभुति मानिएका श्री ५ पृथ्बी नारायण शाह प्रति धिक्कार लगेर आयो अनि भन्न मन लग्यो तिमीले कमसे कम त्यति बेलाका बाईसे , चौबिसे राज्यहरु एकीकरण नगरेको भए आहिलेका हाम्रा नेता हरुले नया संबिधानमा कति राज्य बनउने बनेर बहस गर्नु पर्ने थिएन, न त माओबादीले यसैका लागि भनेर बिसौ हजार नेपाली सोझा जनता को नरबली चढाउनु पर्थ्यो नेपाली माटोलाई पृथ्बी तिमीले गल्ति गरेछौ नेपाल एकीकरण गरेर किनकि तिमीले नेपालको स-साना राज्य , रजौटा हरुलाई मिलाएर सिङ्गो नेपाल बनायौ तर आज तिम्रै सन्तति हरु त्यो सिङ्गो नेपाल नेपाललाई टुक्राउन लागि परेका छन्
ब्यर्थ भयो बिर बलभद्र , अमर सिंग तिम्रो बहादुरिता , खेर गयो भक्ति थापा .बहादुर शाह तिमीले जितेका लडाई हरु यी त सबै ईतिहासका कुरा भए मैले स्कूल पढ्दा पढेको यी ईतिहासहरु झुठा भए मलाई आहिलेका हाम्रा नेताहरुलाई भन्न मन लग्यो हिजो मैले पढेको ईतिहास गल्ति रहेछ , यस्तो गलत शिक्षा अबका नया नेपालका नया पिढी लाई नापढ़ाईयोस नया संबिधान सग सगै नेपालको ईतिहास पनि सच्चईयोस

यी त भए ईतिहासका कुरा अब वर्तमान तिर लागौ विश्व मानचित्रमा विकासको हिसाबले खोज्ने हो भने आगाडीबाट होईन पछाडीबाट खोज्नु पर्छ नेपाललाई नेपालले बार्षिक बजेट बनाउदा अरु सग मागेर ल्याउने आनुदान अनि भिखले ठुलै अंश ओगटेको हुन्छ आझै भनौ बिदेशी सहयोग बिना यहाँ केही हुदैन अहिले एउटा नेपाल चलाउन त यो हालत छ पछि यिनले आहिले बनाउन लागेको १५ , २० नेपालको हालत के होला आफै आनुमन गर्नुस नेपालका पार्टीहरुले के आधारमा संघियताको नाराले समाजमा बिखन्डनको बिउ रोपेर जातीय , क्षेत्रीय आधारमा नेपाल टुक्राउन खोजे ? एउटा राज्य चल्न उसले आफ्नो आय ले आफै चल्न अनि चलाउन सक्नुपर्छ के त्यो सबै मा सम्भव छ ? नेपाल कृषि प्रधान देश भानिए खाध्धन्न मा आफु आत्म निर्भर छैन
पश्चिममा बर्षेनी खाद्या सङ्कट पर्छ बर्ष भरिको उब्ब्जईले ३ महिना खान पुग्दैन , संयुक्त राष्ट्र संघले कामका लागि खाध्धन्न भन्ने कार्यक्रम नाचालाउनि हो भने उत्तर पश्चिमका सबै जिल्लामा ८ ., ९ महिना सम्म भोकमरी चल्छ यो त एउटा उदाहरण मात्र हो अनि यस्तो राज्यले को सग ?,कति समय सम्म ? , कति मागेर राज्य चलाउने ? संघियताको कुरा गर्दा एउटा काठमान्डु मात्रै हेरेर हुदैन मैले संघियताको बिरोध गर्न खोजेको होइन मात्र अहिले नै नेपाल संघियतामा जाने बेला भयको छैन भन्न खोजेको हो कमसे कम एउटा सिंगो नेपाल त पहिला सबै कुरामा आत्म निर्भर बनाउ अनि गरौला संघिता को बहस एउटा माग्ने नेपाल माथि १५ . २० ओटा थाङ्गने नेपाल नथपियोस् नेपाल बर्बाद हुनबाट बचईयोस भन्न खोजेको हु .

बिनोद ढकाल
स्पेन

--> Read more...