Tuesday, 29 December 2009

राजनीतिमा युवा हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक


रुविना श्रेष्ठ) वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेदा मुलुक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ। प्राप्त उपलब्धिलाई समेत संस्थागत गर्न नेताहरू अक्षम देखिएका छन्। आरोप-प्रत्यारोपमा मात्र सीमित राजनीतिले नेपाली जनतालाई दिक्क बनाइसकेको अवस्था छ। वास्तवमा समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा नै छ। उही पुरानै विचार, उनै पुरानै नेताहरूको हातमा छ देशको शासन सत्ताको बागडोर। देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, कता लैजाने हो प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरू कसैमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको माओवादीले केही गर्ला भन्ने आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ। उनीहरू पनि अरु संसद्वादी दलहरूजस्तो योजनाहीन गोलचक्करमै भुलिरहे। पार्टी सरकार सञ्चालनबारे आफैभित्रको अन्तरविरोधमा उनीहरू अलमलिरहे। फलस्वरूप उनीहरू आफनो लक्ष्य-उद्देश्यमा पुग्न सफल हुन सकेनन्। विश्व कहाँ पुगिसक्यो। तर नेपाली जहाँको त्यहीँ छन्। विगत ३०-४० वर्षहिले समान स्तरमा रहेका मुलुकहरू अहिले युरोप र अमेरिकाको हाराहारीमा विकास गरिसकेका छन्। तर नेपाल भने माथि उठ्न सकेको पाइँदैन। नेपालका सयौं युवा, बौद्धिक र श्रमिक शक्ति दिनहुँ हजारौंको संख्यामा बिदेसिन बाध्य भएका छन्। ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका युवाहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्। क्षमता र दक्षता भईकन पनि रोजगारीको अवसर खोज्दै उनीहरू विदेश पलायन भएका हुन्। देशका दक्ष जनशक्ति यसरी तीव्रतर रूपमा विदेश पलायन भइर³यो भने अन्ततोगत्वा मुलुक ठूलो संकटमा पर्ने निश्चित छ। त्यसैले समयमै यसतर्फसचेत हुनु आवश्यक छ। अर्काे तर्फभोकमरी, स्वास्थउपचारको अभावलगायतका प्राकृतिक समस्याबाट जनताले दिनहुँ अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। हिजो जनयुद्धलगायतका विभिन्न मुक्ति आन्दोलनमा होमिएका योद्धाहरूका परिवार, बेपत्ता परिवार, अपांङहरूको मन रोएको छ। सेना समायोजनको मुद्दा त्यसै अलमलिरहेको छ। तर यत्रो परिवर्तनपश्चात् पनि कसैलाई फुसद छैन यतापट्ट िसोच्ने। सबैलाई आफनै डम्फु बजाउनुमै ठिक्क छ। सबै आआफनैे स्वार्थ पूरा गर्नमा व्यस्त छन्। एक अर्काको विचारको सम्मान गर्न नसक्दा र एकआपसबीच विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसक्दा मुलुक जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ। मुलुकका पौने ३ करोड जनता आफनो पक्षमा संविधान बन्ने आशामा बसिरहेका छन्। आगामी २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन जति-जति नजिकिँदै छ त्यति-त्यति नै संविधान निर्माण निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने कौतुहल जागृत भइरहेको छ। यद्यपि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता विषयलाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका दलहरू आ-आफनै अडानबाट हलचल गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा समयमा संविधान नबन्ने र मुलक झन जटिल परिस्थितिमा पुग्ने शंका व्याप्त छ। अब युवाहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई र विशेष गरी सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आफनो निजी स्वार्थ र पार्टी स्वार्थ त्यागी राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन दबाब दिनुपर्दछ, खबरदारी गर्नुपर्दछ। स्मरण रहोस्, युवाहरूले गर्ने खबरदारी र दबाब पूर्णातया परिणाममुखी हुनेछ। जुनसुकै पार्टीा विचारलाई आस्था मान्ने भए पनि राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा युवाहरू एकजुट हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। हाम्रा विचार र आस्था फरक-फरक हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्र हाम्रो एक हो। राष्ट्रियताको लडाइँ आमयुवाले एउटा साझा फोरमको माध्यमबाट जित्नु आवश्यक छ।राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा युवावर्गको भूमिका अति उच्च रहेको कुरामा कसैको दुइ मत हुन सक्दैन। यद्यपि संविधानसभामा युवाको प्रतिनिधित्व न्यून छ। अनि त्यही प्रतिनिधित्वलाई पनि निस्त्रिmय पार्न खोजिएको छ, जसले गर्दा संविधान बनी हाले पनि त्यसमा युवाका सवाललाई सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन। त्यसैले संविधानमा युवाको सवाल सम्बोधन गर्नका लागि पनि आमयुवा वर्गले विशेष पहल गर्नु अत्यावश्यक छ।त्यसो त मुलुकमा परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमलाई अधिकांश युवाले आत्मसात् गर्न सकेका पनि छैनन्। उनीहरूमा राजनीत्रि्रति तीव्र असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ। युवाहरूमाझ रहेका यसप्रकारका असन्तुष्टिहरू मेट्ने र एउटा राष्ट्रिय साझा मुद्दामा सबै युवालाई गोलबन्द गरेर लैजाने पहल साझा युवा फोरमले गर्नुपर्दछ। राजनीतिबाट टाढा रहेर होइन कि त्यसमा सहभागी भएर युवाहरूले मुलुकको विकासमुखी समग्र मार्गचित्र र भविष्य कोर्नुपर्दछ। शान्तिप्रक्रियालाई सफल पार्न र शान्तिविरोधी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूका विरुद्ध एकमत भएर युवाहरूले लड्नुपर्दछ। युवाहरूले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन र समयमै जनताको संविधान बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके मात्र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। त्यसका लागि यो मुलुकलाई नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारको खाँचो छ। त्यसकारण पनि अहिलेको अनन्त गतिरोधको अन्त्य गरेर देशलाई विकासमुखी बाटोमा लैजानका निमित्त अब सचेत युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन।
--> Read more...

Saturday, 26 December 2009

देखिदै छ सङघीयताको उत्कृष्ट नमुना


हामो देश नेपालमा एउटा उखान छ, चोर पस्ने मुसा चोट खान भ्यागुतो भने झै केन्द्रीकृत सामन्ति राजतन्त्रको निरंकुशताबाट शोषित पीडित भएका नेपाली जनतालाई देशको भौगोलीक अवस्था वा देश विभाजनसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरे हाम्रा नामी र ठूला भनौदा पार्टीका ठूला नेताहरुले । हिजो राजाको शासनदेखि बहुदलीय शासनमा पनि देशको बागडोर सम्मालेका नेताहरु आफूले देश र जनताप्रति गरेको घात, प्रतिघात र निजी स्वार्थलाई छोप्नका लागि सबै दोष नेपालको भुगोल, माटो, हावापानी, विविधतालाई लगाएर उम्कने कोशिश गरिरहेका छन्‍ । त्यसैगरि एकिकृत माओवादीले पनि १० बर्षको रक्तपात र हजारौ‌ जनताको रगत र पसिनाको मूल्य नौलो जनवादी व्यवस्था दिन नसक्ने भएपछि वा उनिहरुको गलत कृयाकलापको ढाकछोप गर्नका लागि उपयुक्त माध्यम बनाएको छ सङघीयता वा जातिय सङघीयता । नेपाली भूमिमा नेपाली जनता वा जातजाती भाषाभाषीलाई टुक्रयाएर मात्र अधिकार पाईन्छ नत्र सम्पन्न र शक्तिशाली हुँदैन भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।
नेपाली जनताले हालसम्म चलाएको कुनै पनि जनआन्दोलनहरुमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समानाताको लागि लडेको देखिन्छ । विगतका आन्दोलनहरुमा कहिले पनि देशलाई टुक्रयाएर सङघीयतामा जाने वा सङघीयताले ठाउँ पाएको छैन अर्थात सङघीयताको कल्पना पनि गरिएको पाईँदैन । एक पटक ध्यानदिएर राष्टि्रयगान सुन्नुहोस् त्यहाँ तराई, पहाड, हिमाल, मेची, महाकाली र सैयौं थुगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, र अखण्ड नेपाल जस्ता शव्दहरुले सजिएको छ । यी आन्दोलन र राष्टि्रय गानामा देशलाई टुक्राटुक्रा पार्ने र जातजातको राज्य बनाउने कुरा कहिल्यै उठाएको देखिन्न । हाम्रा नेताहरुले आफूले गरेको गल्तीहरु कसरी छोप्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य र विदेशी प्रभुहरुलाई कसरी खुशि पार्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ चोरबाटो हुँदै भित्र्‍याएका छन्‍ नेपालमा सङघीयता ।
हामीले नेपालको लागि सङघीयता गलत छ भनेर समयमै सचेत गराएका हौं तर हाम्रा कुरा सुन्ने काम भएन । आज त्यही सङघीयताका कारण समयमै संविधान बन्न नसक्ने निश्चित प्राय भएको छ । उता एकिकृत माओवादी आफै राज्य रजौटाहरु घोषणा गर्दै हिंडिरहेको छ । यद्यपी माओवादी भित्र नै सङघीयताको सिमानाका बारेमा ठूलो विवाद खडा भएको छ बनेपालाई तम्सालीङ बनाउन नपाएको झोकमा बौधमा तम्सालीङको झण्डा गाड्‍ने कुरा भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो सल्कीदै छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो अरु पनि राज्यहरुमा यस्तै समस्या जटिल छ भन्ने कुरा बुझन कुनै गाह्रो छैन । संविधानसभामा सहभागी दलहरु सबैको सङघीयताको खाका अलग अलग छ । ति मिलेर जाने कुनै पनि सम्भावना देखिदैन सहमति भन्ने त खाली जनता झुक्याउने शव्दजाल मात्र हो, कोही टिमुर नभए भागै नबस्ने कोही टिमुर भए भित्रै नपस्ने उखान जस्तै छ ।
हामीले सुन्दै आएका थियौ माओवादीले मगरत, नेवा, ताम्सालिङ, लिम्बूवान, खम्बूवान, लगायत ६-७ ओटा जातीय राज्य बनाउने भन्दै थियो । तर करिव २ वर्ष भित्रनै अरु थुपै जातिय राज्यहरु थपिएको छ जस्तै कोचिला, शेर्पा, खस, ब्राहमण हुँदै अरु थुप्रै राज्यहरु थपिनेक्रम जारी छ । यसरी नै राज्यहरु थपिदै गयो भने आउने ५-६ बर्ष भित्र यी राज्यहरु बढेर कति पुग्न सक्ला भन्ने कुरा २ वर्षको अवधिमा २०-२५ वटा राज्यको माग भएको देखिन्छ भने ५ बर्षको अवधिमा कम्तीमा ५० ओटा राज्यको माग हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन । यदी यसरी नै अंश बाँडे जसरी राज्यहरु बाँड्दै र मुख्य मन्त्रि, मन्त्रिहरु र सांसदहरु थप्दै जाने हो भने एक दिन यस्तो विन्दु आउने छ नेपाली जनता सबै सांसद र मन्त्रि हुनेछन्‍ । यदी यसो हुन नदिने हो भने हामीले नेपाल र नेपालीको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको सामन्ति र पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई खारेज गर्दै जनवादी र समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीतिर जान पर्ने आवश्यकता छ ।
(प्रस्तुत विचारहरू लेखकका निजी हुन ।)
नेपाली जनताको मुख्य समस्या भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको नै हो । जबसम्म यी समस्याहरुको समाधान हुन सक्दैन यहाँ सबै सांसद र मन्त्रि भए पनि समस्या आईनै रहने छ । हालका मन्त्रिहरुले गाडीको लागि झगडा गरे जस्तै त्यो बेलाका मन्त्रि सांसदहरुले गास, बासका लागि झगडा गर्नेछन्‍ । यी समस्या समाधान गर्नका लागि देशलाई टुक्राटुक्रा पार्नु जरुरी छैन । र त्यो समस्या देश टुक्रयाउँदैमा समाधान हुँदैन । यसरी देशलाई टुक्रयाउनुको फाईदा भनेको विशेष गरेर भारतिय विस्तारवादलाई मात्र हुनेछ नकि नेपाली जनता र जातजाति, जनजाति, मुस्लिम, दलित, भाषाभाषी वा सम्पूर्ण नेपालीलाई । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउँ, सङघीयतालाई खारेज गरौ, त्यसको आधारपनि तयार हुँदैछ हेर्नुहोस्‍ (बर्ष १९ अंक १६ पुर्णाङक । २५४, १(१५ पुस २०६६ हिमाल खबरपत्रिकाको सर्वेक्षण)।
यदी हामीले सङघीयतालाई अपनायौं र माओवादीकै जस्तो जातिय अग्राधिकारको सङघीय संरचनामा गयौ भने नेपाली जनताको अगाडी ३ ओटा विकल्प हुनेछ । १. जातिय अग्राधिकारको दासत्तालाई सहेर चुपचाप बस्नु । २. आ-आफ्नो जातको गु्रप बनाएर एक ठाउँमा जम्मा हुनु । ३. सङघीयता विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भई सङघीयतालाई नै खारेज गराउनु । अन्तमा मैले त तिन नम्बरको बाटो रोजी सकेको छु तपाईहरु आफ्नो बाटो आफै रोज्नुहोस्‍ ।
राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामेछाप
हाल कतार
--> Read more...

Friday, 25 December 2009

किराती र साकेलाः केही चर्चा


किरातीहरूले बर्षेनि दुइपल्ट उभौली–उधौली (वैशाख पूर्णे र मंसिर पूर्णे) साकेला धुमधामसँग मान्ने गर्छन्। अहिले यो टाँसो लेखिँदाखेरी उधौली साकेलाको बेला छ। प्रकृतिका पुजारी मानिने राई, लिम्बू, सुनवार, याक्खालगायतका किरातीहरू साकेला पर्वमा पूजाआजा, नाचगान,खानपिन तथा भेटघाट गर्ने गर्छन्। प्राकृतिक प्रकोप नहोस्, सहकाल रहोस्, अन्नबाली सप्रियोस, कुलपित्री खुसी होऊन‍्, सबैको सुब्बेफाब्बे होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै साकेला चाड मनाउने गरिन्छ। त्यसैले साकेला किरातीहरूले सगोलमा मान्दै आइरहेको परम्परागत–मौलिक चाड हो। यो फोटो खुलामञ्चमा गत वैशाख पूर्णेको उभौली साकेला मनाउँदै गरेको बेला खिचेको हुँ। यहाँ पंक्तिबद्ध नाचीरहेकाहरु किराँत लिम्बु हुन्। आजकल मौलिक–सांस्कृतिक पक्ष अनि आधुनिकीकरण र रमझमको मिश्रणसँगै साकेला परम्परा धानिन थालेको देखिन्छ। त्यसको अलावा सामूहिक रूपमा साकेलामान्ने किरातीहरू भित्रै विविधता छ। 'दस राई एक भान्सा' भनी चिनिने किरातराईहरूभित्रै फरक–फरक भाषा बोलिनु,र अहिले आएर 'पदवी' र 'थर' बीचको फरकपनाको बुझाइ र खोजाइले त्यस्ता विविधता बाहिर देखिन थप बल पुगको छ। त्यसो त 'राई' शब्दावली बाउबाजेकोपालादेखि भिर्दै आएको नासो हो। त्यही शब्दावली प्रत्येक आधिकारिक प्रमाणपत्रमा अंकित भएर बसेको छ। यद्यपि यसबारेमासत्य तथ्य इतिहास कोटयाउने, अध्ययनअनुसन्धान गर्ने र आफ्‍नो सही पहिचान खोतल्ने काममा केही व्यक्तित्व सक्रिय छन्।आजकाल राई भन्नासाथ कुन राई? भनेर प्रश्न वा जिज्ञासा नराख्ने किरातीहरू विरलै भेटिन्छन्। यो प्रश्न जातीय नश्ल पहिचान तथा स्वपहिचानको खोजीको क्रममा सिर्जना हुँदै आएको चेतनाले ल्याएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। 'राई' शब्दावलीको सट्‍टा कुलङ, थुलङ, बाहिङ, चाम्लिङ, लोहोरुङ, याम्फू, पुमा, दुमी, लगायतका आ–आफ्‍ना थर लेख्ने अभ्यास दिनानुदिन बढ्‍दो छ। त्यही अनुरुप प्रमाणीकरणको चरणमा आफ्‍नो स्वपहिचान कायम हुनुपनेतर्फ पनि धेरैको जोड रहेको छ। 'आदिवासी जनजातिसूचि परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल' समक्षपरेका पहिचान आवेदनले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।किरातीहरूको सन्दर्भमा 'एक जाति किराती, बहुभाषा बहुसस्कृति' भन्ने प्रसिद्ध वाक्यले किरातीहरूको वास्तविक चिनारी बोकको छ। किनकी बहुभाषा बोल्ने र जातीयता तथा भौगोलिकताको आधारमा भिन्न संस्कृति बोकका किरात राई, सुनवार,याक्खा, लिम्बुलगायतकाहरू भए पनि किराती जातिकै पहिचानभित्र समेटिदै आएका छन्। यी किरातीहरूबीचको विविधताभित्रकै एकतामध्ये एउटा संस्कृतिले राष्ट्रिय पहिचान कायम गरिसकेको छ। जसलाई साकेला नामले पुकारिन्छ। यो साकेला शब्द सबै किराती भाषाहरूमा फरक फरक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ। माझ किराँत क्षेत्रमा 'साकेला', 'साक्खेवा' वा 'साकेन्वा',पल्लो किरात क्षेत्रमा 'साखेवा' र ओल्लो किरातमा 'स्याँदर सील' नामले पुकारिन्छ। जे नामले पुकारे पनि साकेलाको अर्थ, यसको ऐतिहासिकता र मिथकमा लगभग समानता पाइन्छ। यस साकेवा संस्कृति वा चाडको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय बिदा दिइसकेको छ। यसले साकेला संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको बाटो फराकिलो बनाएको छ। यहाँनेर यो मौकालाई किरातीहरूले कुन रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।साकेला परम्पराले किरातहरूको पहिचानलाई वृहत रूपमा फैलाउन सघाएको मात्र छैन, उनीहरूको मौलिक र सांस्कृतिक पक्ष उजागर समेत गरेको छ। तसर्थ साकेला किरातहरूको एउटा मौलिक–सामूहिक परम्परा हो, जसले समाजमा उनीहरूको अस्तित्व जोगाउन र फैलाउन सघाएको छ। यसरी साकेला परम्पराले केही हदसम्म किरातीहरूको एकतालाई धान्दै आएको मान्न सकिन्छ। एकातिर उनीहरूको मौलिक–संस्कृतिको निरन्तरता र जगेना भइरहेकोछ। अर्कोतिर आपसी सद्‍भावसहित नयाँपुस्तामा संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञान,शैली, कला हस्तान्तरण समेत भइरहेको छ।सबै किरातीहरू साकेला मान्न एकैथलोमा भेला हुन्छन्। त्यही भेलालाई नियाल्दाखेरी पनि किरातीहरूभित्र रहेको बहुसस्कृतिको अस्तित्व भेटिन्छ। बेग्लाबेग्लै समूह–समूह अनुसारकै साकेला सिली टिप्ने (चराचुरुङ्गीको हाउभाउ, खेतीपाती गर्नेशैली, शृगारका शैलीको नक्कल गर्ने) कला, पहिरन, भेषभूषा तथा सांस्कृतिक पक्षहरू देख्न सकिन्छ। यसरी साकेला चाडले यस्ता विविध खाले कला–संस्कृति,परम्पराको माध्यमबाट सहअस्तित्व र सहपहिचानको समन्वय र जगेना गर्दै आइरहेको देखिन्छ। अहिले समग्र नेपालको पुनसंरचनाको चटारोको बखतमा किराती जातिभित्रको बहुभाषा र बहुसांस्कृतियुक्त सामूहिक पहिचान पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको छ। तैपनि साकेला संस्कृतिको महत्व र आकर्षणमा भने कमी आएको छैन।अध्येता डा. लाल–श्याँकारेलु रापचा भन्छन्, 'किराती जातिको सांस्कृतिक धरोहर साकेला सिली नै हो।' साकेला सिलीको विविधताकै अध्ययन अनुसन्धानमार्फत प्रकृति–भौगोलिक–वातावरणीय विशेष जीवजन्तु तथा पुर्खासम्म पुग्न सकिने उनको तर्क छ। केही अनुसन्धाताहरूको प्रयास र अभ्यासले उनको तर्कलाई बल पनि मिलेको छ। यसरी किरातीहरूको ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक पक्षलाई साकेला संस्कृतिले समेटदै आइरहेको बुझिन्छ।एउटा पश्चिमा मिथक छ, प्राचीनग्रीकमा सबै मानिसहरू एकै भाषा बोल्थे। भगवान् नै उनीहरूको लागि सम्पूर्ण कुरा थियो । उनीहरूले भगवान‌्‍सम्म पुग्न सक्ने टावर बनाउन थाले- 'बाबेलको टावर'। उनीहरूबीचमा भाषिक एकता थियो। समन्वय थियो। समझदारिता थियो। दिनानुदिन टावरको उचाइ आकाशिदै गयो। सामान्य मानिसहरू पनि भगवा‌न‌्‍को स्थानसम्म पुग्न सक्ने र त्यसको प्रभावबाट बच्न भगवान‌्‍ले जुक्ति रचे। ती मानिसहरूबीचको एकता तोडीदिए। मानिसहरूबीच फरक-फरक भाषा उत्पन्न गराइदिए। त्यसपछि कसैले कसैको कुरा बुझेनन्। मानिसहरूबीच असमझदारिता, अन्यौलता र एकलकाँटेपना शुरु भयो। र भगवान‌्‍सम्म पुग्ने माध्यम बाबेलको टावर अलपत्र पर्‍यो। मिथकमा भाषिक विविधताले उनीहरूबीचको समन्वय, समझदारितामा खलल पुग्यो। र सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिकोमार्ग र अभ्यास बीचैमा तुहियो ।किरातीहरूको सन्दर्भमा भाषामा अवश्य पनिविविधता छ। तर, भाषिक विविधताको बाबजुद अहिलेसम्म समग्र किरातकै पहिचान बोक्दै आइरहेका छन्। भाषाको कुरा गर्दा, लिम्बु बाहेक 'राई-किराती' भन्ने साझा नामभित्र सबै किरातीहरूको भाषालाई समावेश गरिएको छ। यद्यपि राई-किराती भाषाभित्र समेटिएका भाषाहरू परस्परमा नबुझिने खालका छन्। पछिल्लो जनगणनाले २५ ओटा राई भाषाहरू देखाएको छ। तर जर्मन सरकारले सन् १९८१-८४ ‍मा गरेको सर्वेक्षणमा ३४ ओटा राई-किराती भाषाहरू किटान गरेको छ। सर्वेक्षण तथा जनगणनाले जे-जति संख्या तोकको भएपनि किरात राईहरू भित्रको भाषिक विविधताको प्रमाण मिलेको छ। भाषिक तथा अन्य विविधता कै कारणले बाबेलको टावर अलपत्र परेझेँ किरातीहरूको सामूहिक उद्देश्य र पहिचान अलपत्र पर्नबाट जोगाउँनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला पनि आइसकेको छ। स्वपहिचानको खोजीमा किरातीहरू एकापसमा पूर्ण रूपमा विभक्त हुन सक्दैनन्। तर समन्वय र एकताको खाँचो रही नै रहन्छ। समन्वय तथा एकताको एउटा माध्यम हो- साकेला संस्कृति। त्यसैले किरातीहरूको लागि सांस्कृतिक पाटोबाटमात्र नभई थुर्पै पाटोबाट साकेला एउटा मियो बन्न सक्छ। त्यसका लागि साकेला संस्कृतिलाई शुद्ध मनोरञ्जन, रमझम, खानपान, जमघटको मात्रै बहाना बन्ने सम्भावनाबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
--> Read more...

Thursday, 24 December 2009

मेसिनसहित नक्कली नोट बरामद


काठमाडौ, २०६६ पुस ९ - नक्कली नोट र मेसिन सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । ललितपुरको ठैब ८ बाट प्रहरीले भारतीय नागरिक जहाङगिर सेख हकिकतलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।ठैबको मुख्य सडकसँगै जोडिएको घरमा डेरा गरेर बस्दै आएका हकिकतसहित २ लाख ९१ हजार नेपाली र ५ हजार भारतीय नोट बरामद गरेको छ । नोट बनाउने दुईवटा फोटोकपी रंगीन मेसिन, क्यानोन कम्पनीको पि्रन्टर मेसिन, पैसा बनाउन प्रयोग गरिने मसिनहरू, नक्कली पेस्तोल बरामद गरेको छ । नोट कागजमा फोटोकपी गरिएको तर नकाटिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।स्थानीयवासीले बुधबार घटनाबारे सूचना दिए पनि प्रहरीले बिहीबार बिहानमात्र त्यहाँ छापा मारेको हो । स्थानीय कृष्णकुमार श्रेष्ठको चार तले घरको तेस्रो तलामा २५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बसेका थिए । घरबेटी श्रेष्ठले घर ढलानको काम गर्ने गरेको बताउँदै ६ महिना अघिदेखि बस्दै आएको उनले बताए । 'घरको काम गर्छु भनेर बसेको थियो,' उनले भने, 'नक्कली पैसा बनाउँछ भन्ने थाहा थिएन ।' बिहान घरमा प्रहरी पुगेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको कान्तिपुरसँग बताए । 'हाम्रो परिवार गाउँको घरमा बस्ने भएकाले यता भाडामा बसेकाले के गर्छन् थाहा भएन,' उनले भने, 'प्रहरी आएर घर खानतलासी लिँदैछ भनेपछि थाहा पाएँ ।' सक्कली पैसालाई कागजमा टाँसेर दुवैतिर फोटोकपी गर्ने गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले जानकारी दिए । बिहान बाडेगाउँको प्रहरी पुगेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापा बिहान नौ बजेतिर घटनास्थल पुगेका थिए । उनले नक्कली पैसाको कारोबारमा अन्यको पनि संलग्नता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । 'उसले एक्लै छु भने पनि ठूलो कारोबारमा भएकाले अन्य पनि संलग्न हुनसक्ने देखिएको छ,' थापाले भने, 'एक्लैले यत्रो कारोबार गर्न सक्दैन ।' उनले हकिकतको प्रारम्भिक बयान अनुसार केही स्थानमा छापा मारिएको तर केही फेला नपरेको जानकारी दिए । तर उनले अन्य व्यक्तिको खोजी तीव्रस्तरमा भएको जानकारी गराए । बिहान ११ बजे कोठाको अनुसन्धान तथा मुचुल्का उठाएर अभियुक्त हकिकतलाई परिसर ल्याउन खोज्दा स्थानीयवासीले उनीमाथि हातपात गरेका थिए । स्थानीयको ठूलो भीडबाट उनलाई जोगाएर भ्यानमा हाल्न प्रहरीलाई मुस्किल परेको थियो । अभियुक्तमाथि हातपात भएपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न सामान्य लाठी हानेको थियो । प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर महानगरीय परिसरका एक जवान घाइते भएका छन् । अभियुक्त हकिकतलाई जोगाउन खोज्दा जवान टपबहादुर केसीको दायाँ आँखाको आँखीभौंमा चोट लागेको थियो । उनको पाटन अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । स्थानीयवासीले अभियुक्तलाई त्यहीँ कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । 'हाम्रो ठाउँमा बसेर कानुन विरोधी काम गरेपछि हामीले नै कारबाही गर्न पाउनुपर्छ,' स्थानीय शैलेश महर्जनले भने, 'यस्ता मान्छेका कारण सिंगो ठाउँको बदनाम हुने गरेको छ ।'भाडा तिरेर कोठा बस्ने मान्छेको व्यवहारमाथि निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'घर प्लास्टरको काम गर्छु भनेर नक्कली नोट बनाउँदो रहेछ,' उनले भने ।
--> Read more...

Tuesday, 15 December 2009

खम्बुवान र लिम्बुवानको साँध सीमानाको बिबाद र समाधान के हो?


वीर नेम्बाङ
माओवादी नेता गोपाल खम्बुको दाबीलाई लिम्बुवानी नेता वीर नेम्बाङको

ुनौती

बिशेष टिप्पणी:
इतिहासतः हजारौं वर्षदेखि लिम्बुवान र खम्बुवान छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको रुपमा रहेका थिए । लिम्बूहरू लिम्बुवानमा र खम्बूहरू खम्बुवानमा बसेावास गर्दथे । यद्यपि, यिनले सधैँ एकले अर्काको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्दथे । यही कारण कहिल्यै लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद भएन ।
किन्तु, सन् १९९३ मा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा (खरामो) का अध्यक्ष गोपाल खम्बूले आठप्रे (आठपहरीया), मेवाहाङ, याम्फू, याक्खा(देवान), लोहोरुङ आदि जाति पनि खम्बू हुन् र उनीहरूले बसोबास गरेका लिम्बुवानको तमोर नदीसम्मको भू-भाग खम्बुवान भूमि हो भनी दावी गरेर लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद चर्काउन खोजेका थिए । अपितु, याम्फू, लोहोरुङ, याक्खा, आठप्रे र मेवाहाङलाई खम्बू जाति नाम र खम्बुवान भूमि स्वीकार्य भएन । जसले गर्दा तिनताका लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद चर्किन पाएन । जब गोपाल खम्बूले नेपालका शासकहरूद्वारा लिम्बू, खम्बू, याक्खा, लोहोरुङ, मेवाहाङ, आठप्रे, र याम्फूलाई समग्रमा किराती समुदाय भनी सम्बोधन गरिएको ऐतिहासक तथ्य फेला पारे तब उनी रातारात गोपाल खम्बूबाट गोपाल किराती भए । र, उनले उल्लेखित जातिहरूको निम्ति खम्बू जाति नाम र खम्बुवान भूमि स्वीकार्य नभए तापनि तिनलाई किरात जाति नाम र किरात भूमि त स्वीकार्य होला भन्ने दिलासामा सिङ्गो लिम्बुवानलाई किरात भूमि दावी गर्न थाले । अन्ततः गोपाल किराती सिङ्गो लिम्बुवानलाई नै किरात भूमि बनाइ छाड्ने अठोटका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीमा प्रवेश गरे
यसरी गोपाल किरातीले खम्बुवान भूमिको मुद्दालाई छाडे तापनि भूमि साम्पाङलगायतले उक्त मुद्दालाई छाडेनन् । अपितु, किराती र साम्पाङको लिम्बुवानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक पार्थक्य देखिएन । किनकि, भूमि साम्पाङले गोपाल किरातीभन्दा दुइ कदम अगाडि बढेर लिम्बुवानको चारकोशे उत्तर र सेउतीखोला पश्चिमको सुनसरी जिल्लालाई समेत खम्बुवान भूमि हो भनी दावी गर्नुका साथै लिम्बुवान र खम्बुवानबीच सीमा विवाद चर्काएका छन् । '.....आधुनिक खम्बुवानका लागि हालको तामाकोशी पूर्वका दोलखा, रामेछाप, कमला पूर्वको सिन्धुली, चारकोशे उत्तरको उदयपुर, चारकोशे उत्तर र सेउती पश्चिमको सुनसरी, लेउती खोला पश्चिमको धनकुटाको भूभाग र सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बू, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, खोटाङ र भोजपुर जिल्लाको सम्पूर्ण भूमि हुनेछ ।'1
लिम्बुवान र खम्बुवानको सीमासम्बन्धी ईतिहासमा के लेखिएकोछ?यस सन्दर्भमा लिम्बुवान र खम्बुवानको सीमासम्बन्धी इमानसिंह चेम्जङ र खुसेन्द्र र्राईको लिखतलाई उद्धृत गर्दा असान्दर्भिक नहोला । चेम्जङको लिखतमा उल्लेख छ- '......प्राचीनकालमा यो एउटै देश थियो तर पनिर् इशा मसिहको मृत्यु भएको ६ सयवर्षपछि यिनीहरूको आपसमा झै-झगडा भएपछि यो देश दुइ भागमा विभक्त भयो । एउटा भागलाई लिम्बुवान र अर्को भागलाई खम्बुवान भने । दूधकोशी नदीको पूर्व र टिष्टा नदीको पश्चिम भूभागलाई लिम्बुवान तथा काठमाडौं उपत्यकादेखि पूर्व र दूधकोशी नदी पश्चिमको भूभाग खम्बुवान कहलायो ।'2अनि राइको लिखतमा उल्लेख छ '...राइहरूको समूहलाई मात्र किरात भनिन्छ भने आज राइहरू अनि लिम्बूहरूलाई एकसाथ किरात भन्ने गरिन्छ । राइहरूको किपट नेपालको सुनकोशी नदी र लिखू नदीबीचको भूभाग जसलाई माझ किरात वा खम्बुवान भनिन्छ त्यसलाई भनिएको छ । त्यस्तै लिम्बूहरूको किपट अरुणनदीदेखि लिएर नेपालको पूर्वीय सीमानासम्मलाई मानिएको छ जसलाई पल्लो किरात वा लिम्बुवान पनि भनिन्छ ।3 उपर्युक्त दुइ लिखतबाट भूमि साम्पाङको खम्बुवानको पूर्वी सीमा सेउती खोला हो भन्ने दावी स्वतः खारेज हुन्छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाह एक क्रूर शासक थिएनेपालका राजा पृथ्वी नारायण शाह एक क्रूर शासक थिए । त्यसैले, उनले खम्बुवानमाथि विजय प्राप्त गर्ने वित्तिकै त्यहाँ नर संहारको ताण्डव मच्चाए । यस सम्बन्धमा बी. एच. हडसनको हवाला दिँदै डा. रमेश ढुङ्गेल लेख्दछन्,- 'हडसनको संकलनमा प्राप्त सामग्री अनुसार गोर्खा पक्षमा नआउने वा आत्मसमर्पण नगर्ने खम्बू किरातीका पुरुष जति सम्पूर्ण र तिनका कम उमेरका ठिटा र बालक सन्तानलाई समेत गार्खालीले मारिदिएका थिए । यतिसम्म कि, पुरुष सन्तान जन्माउने आशङ्कामा आइमाईको गर्भसमेत तुहाइदिएको र शिशुहरूलाई ओखलमा हालेर किचिएको भन्ने चर्चासमेत स्रोतमा परेको छ ।'4यसरी पृथ्वीनारायण शाहले बिजित खम्बुवानमा क्रूरतापूर्वक नरसंहार गर्न थालेपछि खम्बूहरूमा भागाभाग भएको थियो । परन्तु, खम्बुवान पश्चिमका अधिकांश भूभाग पृथ्वी नारायण शाहको कब्जामा परिसकेकोले खम्बूहरू खम्बुवान पश्चिमतिर भाग्ने प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । त्यसैले, उनीहरू खम्बुवान पूर्वको लिम्बुवानतिरै भागे । यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि पृथ्वीनारायण शाहको कोपभाजनबाट बच्न खम्बुवानबाट भागेर लिम्बुवानमा आएका खम्बूहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै आएका सेसेमी से नाल्बो भन्दछन्,- अझै लिम्बू बुढापाकाहरूको किम्वदन्तीको रुपमा रहिरहेको छ- 'अ हो ! खम्बू दाजुभाइहरू, दिदी बहिनीहरू विजोग भएर कमिलाले आफ्नो फुल बोकेर बसाइँ सरेझैं खोकु छिन्ताङ- त्रिवेणीघाट हुदै ताँती-ताँती लागेर चुलाचुलीको डाँडै-डाँडा इलाम-दार्जिलिङ-भोटाङ पुगे ।' अझै कुनै कुनै ठाउँको लिम्बू बुढाबुढीहरू भन्छन् 'आम्माम्मै ! खम्बूहरू त आफ्नो बालबच्चा कुम्लो कुटाउरो बोकेर विजोग-विजोग भएर सिङ्सेबा 'बगाले बाँदर' जसरी लिम्बुवानको चुलाचुली पहाडको बाटो गरेर इलाम- दार्जिलिङ पुगे ।'5
लिम्बुवानमा खम्बुहरु यसरी प्रबेश गरेकेही दशकअघिसम्म भारतको अण्डमन र निकोबारझैं लिम्बुवानको तर्राई पनि औलो रोगको प्रकोपका कारण मानिसहरूको निम्ति बसोबासयोग्य थिएन । सन् ५० र ६० को दशकमा औंलो रोग उन्मूलन गरियो । र, लिम्बुवानको तराइलाई मानिसहरूको निम्ति बसोबासयोग्य बनाइयो । त्यसैक्रममा, सन् १९५३ मा धरानमा व्रिटिश सरकारलाई व्रिटिश रिक्रुटिङ डिपो राख्ने अनुमति दिइयो । तत्पश्चात, अधिकांश व्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका खम्बुवानका खम्बूहरू लिम्बुवानको तराइमा बसोबास गर्न थाले । सन् १९६४ मा झापा-कञ्चनपुर-नवलपरासी पुनर्वास कम्पनीद्वारा तराइमा पुनर्वास गराउने क्रममा लिम्बुवानको तराइमा हजारौं खम्बुवानका खम्बूहरूको पुनर्वास गराइयो ।यसरी तीनपटक गरेर ठूलो सङ्ख्यामा खम्बुवानका खम्बूहरू लिम्बुवानमा बसाइँ सरेका देखिन्छन् । यसमा पहिलो पटक बसाइँ सरेका खम्बूका सन्ताहरूले लिम्बुवानको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्नुका साथै आफूहरूलाई लिम्बुवानवासी कहलाएका छन् । अपितु, दोस्रो र तेस्रोपटक बसाइँ सरेका खम्बूका सन्तानहरूचाहिँ लिम्बुवानको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्न र आफूहरूलाई लिम्बुवानवासी कहलाउन हिच्किचाएका छन् । जसको प्रतिनिधित्व भूमि साम्पाङ प्रभृत्ति खम्बू युवाहरूले गर्दछन् । तिनको आग्रह छ- जहाँ जहाँ खम्बूहरू बसोबास गर्दछन्, त्यहाँ त्यहाँ खम्बुवान भूमि हो ।
लिम्बुवानबासीलाई खम्बुवान अस्विकार्ययस सर्न्दर्भमा, गोपाल किरातीले सिङ्गो लिम्बुवानलाई किरात भूमि बनाउन असफल रहे तापनि उनी सङ्खुवासभा जिल्लालाई चाहिँ किरात भूमि बनाउन आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीलाई सहमत गराउन सफल भएका छन् । र, हालै गोपाल किरातीले लिम्बुवानको संखुवासभा जिल्लासहित किरात गणराज्य घोषणा गरेर लिम्बुवान भूमिलाई अतिक्रमण गरेका छन् । परन्तु, उनले किराती समुदाय मानेका लिम्बू, खम्बू, लोहोरुङ, याम्फू, आठप्रे, याक्खा र मेवाहाङले किरात गणराज्यलाई स्वागत गरेनन् । यसबाट सङ्खुवासभा जिल्लाका रैथानेहरूरु उक्त जिल्लालाई किरात भूमि होइन, लिम्बुवान भूमि नै मान्दछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
भारतको मणिपुरका कुकी र नागाको हालत नहोस्अन्त्यमा, जसरी सयौंवर्षदेखि नेपालको लिम्बुवानका लिम्बू र खम्बू दाजुभाइको रुपमा बाँचेका छन् त्यसरी नै भारतको मणिपुरका कुकी र नागा पनि नङ-मासु भएर बसेका थिए । किन्तु, १९९३ मा नेशनल सोसलिष्ट काउन्सिल अफ् नागाल्याण्ड -मुइवाह समूह) समर्थक नागाहरूले मणिपुर राज्यको तामेङलङ, सेनापति, उखुल र चन्दैल जिल्ला नागाल्याण्ड राज्यको भूमि हो भनी दावी गरेर मणिपुर र नागाल्याण्डबीच सीमा विवाद चर्काए । साथै, तिनले उपर्युक्त जिल्लाका रैथाने कुकीहरूलाई पनि उच्छेद गरे । परिणामतः मणिपुरका कुकी र नागाबीच जातीय दङ्गा भड्कियो । उक्त दङ्गामा सयौं मानिस मारिएका थिए भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका थिए ।यस सन्दर्भमा भूमि साम्पाङले चारकोशे उत्तर र सेउती खोला पश्चिमको सुनसरी जिल्लालाई खम्बुवान भूमि दावी गर्न र गोपाल किरातीले तथाकथित किरात गणराज्यको नाममा सङ्खुवासभा जिल्लालाई अतिक्रमण गर्न नछाडे र तिनले उपर्युक्त जिल्लाबाट लिम्बूहरूलाई उच्छेद गरे मणिपुर र नागाल्याण्डबीच सीमा विवाद चर्किएझैं लिम्बुवान र खम्बुवानबीच पनि सीमा विवाद चर्किने र मणिपुरमा नङ-मासु भएर बसेका कुकी र नागाबीच जातीय दङ्गा भड्किए झैं लिम्बुवानमा दाजुभाइको रुपमा बाँचेका लिम्बू र खम्बूबीच पनि जातीय दङ्गा नभड्किएला भन्न सकिन्न।
सन्दर्भ सामग्रीः
१. भूमि साम्पाङ, जनआस्था साप्ताहिक, १६ जनवरी २००८, काठमाडौं
२. इमानसिंह चेम्जङ, किरातकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास, सन् १९७४, दार्जिलिङ
३. खुसेन्द्र राइ, सुनचरी दैनिक, २१ डिसेम्बर, २००६, सिलगढी
४. डा. रमेश ढुङगेल, हिमालखबर पत्रिका, २८ फेब्रुअरी-१३ मार्च, २००६ काठमाडौं५. सेसेमी से नाल्बो, चुम्लुङ मासिक, मार्च-अप्रिल, २००८, दमक
--> Read more...

Saturday, 12 December 2009

लिम्बुवान राज्यमा मधेश तथा कोचिला राज्यको माग निराधार


इतिहास साक्षी छ, पूर्वी नेपालको लिम्बूवान-मोरङ राज्यका प्राचीन आदिवासी भनेको खाम्बोङवा याक्थुङ्बा (लिम्बू) हरु हुन् । सायद मानव सृष्टिको शूरुकालदेखि नै लिम्बू (याक्थुङवा) हरु त्यस क्षेत्रमा बसोवास रहेको हुनुपर्छ । उनीहरु नै त्यहाँको पहिलो वासिन्दा एवं शासक भएको कारण त्यस ठाउँको नाम, चिन्ह र पहिचान पनि उनीहरुले नै राखे । इमान सिंह चेम्जङ्को अनुसार "सातौँ शताब्दीमा ताइरोङ वँशी मानिसहरुले मावरोङ राजाको नेतृत्वमा उत्तर वर्माको नामभाव, ताइतेम्वे, नामगाम तेम्वे नामका जग्गाहरुबाट बर्साई आई लिम्बूवान देशको तर्राई खण्डमा जँगल फाँडी जग्गा आवाद गरे । त्यो आवाद गरेको मधेस खण्डलाई उनीहरुकै नेताका नामबाट त्यस इलाकाको नाम मावरोङ राखे, जुन् शब्दको अपभ्रंश आधुनिक मोरङ हुन गएको हो ।" अघि लिम्बूवानको तर्राई खण्डमा मावरोङ लिम्बू राजाले राज्यशासन गर्नु पहिले सोइयाक लादोहाङले चौविस थुमको राजा भै सानगढी र जलालगढी बनाई पहाड तथा मधेस दुबै क्षेत्रमा राज्यशासन गरेका थिए । इतिहासले नेपालको पहिलो बासिन्दा र शासक किराँतीहरु हुन् भनेको छ । किराँतीहरु नेपालकै उत्पत्ति हुन् वा बाहिरबाट आएका हुन्, यस विषयमा इतिहास प्रष्ट छैन । नेपालमा अनादिकाल (गन्नै नसकिने, कहिले हो कहिले) देखि नै किराँतीहरु बसोवास थिए भन्न सकिन्छ । कतिपय इतिहासकारहरुले किराँतीहरु नेपालको विभिन्न दिशाबाट नेपाल पसेका हुन् भन्ने गरेका छन् । यहाँ मानव सृष्टिको विकास सँगसँगै सिकारी युग र कन्दमूल आहारको खोजिमा मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा र्सर्ने वा बस्ने क्रम भएको हुनसक्छ । तर सात समुन्द्र पारका देशहरुमा मानिसहरु कसरी आए वा गए होलान् - अनकन्टार घना जँगल, हिमाल कसरी पार गरे होलान - अनुसन्धान कै विषय भएको छ ।जुन समय यस पृथ्वीमा मानव सृष्टि तथा जीवजन्तुहरुको उत्पत्ति भयो, त्यो कुनै एक ठाउँमा मात्र नभएर संसारको विभिन्न ठाउँहरुमा भएको हुनुपर्छ । र, त्यही कै माटो, हावापानी अनुरुप तिनीहरुको रुप, रङ्ग तथा आकार प्रकारको विकास भएको हुनुपर्छ । त्यही क्रममा हिन्दमहाद्वीपको उत्तर पूर्वी खण्डमा त्यस्तै कुनै एक जातिको उत्पत्ति भएको होला । पछि आएर तिनै जातिलाई हिन्दू खसहरुले किराँत अर्थात् किराँतेश्वर भने होलान् । त्यसैको एक समूह (उपशाखा) पूर्वी नेपालको लिम्बू जाति -खाम्बोङबा याक्थुङवा) हरु हुनुपर्छ । यिनै खाम्बोङवा याक्थुङबा (लिम्बू) हरु नै बर्तमान पूर्वी नेपाल खण्ड (लिम्बूवान राज्य) को भूमिपूत्र तथा प्राचीन आदिवासी (इचष्नष्लब तिचष्दभक) को रुपमा चिनिन्छन ।जुन समय खाम्बोङबा याक्थुङबा (लिम्बू) हरु लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा बसोबास तथा राज्य शासन गर्दै थिए, त्यतिबेलासम्म यी मधेसी जातिहरु त्यहाँ बसोबास थिए वा थिएनन् कुनै प्रष्ट इतिहास तथा प्रमाण भेटिएको छैन । पछि इतिहासको बिभिन्न कालखण्डहरुमा यी मधेसी जातिहरु उत्तर पूर्वी भारतको विभिन्न ठाउँहरुबाट बर्तमान पूर्वी नेपालको लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा आई बसोबास गरेका हुन् । Vivaswan kumar भन्नुहुन्छ -" Ghimire (1992, forest or Form? The politics of poverty and Land Hunger in Nepal, oxford University press) states that Tharu migrated from india in 15th and 16th century, and thus are of Indian-origin as many other community of Madhesh and bahun Chettris of hills including King?s dynasty are (TELEGRAPHNEPAL BLOGS)." त्यसैकारण, लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा मधेसी जातिले राज्य स्थापना गरेर राज्यशासन गरेको प्रष्ट इतिहास (पृष्टभूमि) कतै भेटिन्दैन । लिम्बूवान-मोरङ राज्यमा बसोवास रहेका मधेसी जातिहरुको पुख्र्यौली थात्थलो भनेको उत्तर पूर्वी भारतको विहार, आसाम, उत्तरप्रदेश, बंगाल आदि क्षेत्रहरु मुख्य हुन् । कोचराजवंशीहरुको कुँच विहार (पश्मिच बंगाल) तथा आसाम-कामरुपको ग्वालपारा, कक्राझार, बोन्गाइगन, दिसपुर र धिमालहरु -Dimasas को आसाम, उत्तर कछार, कछार हिल, कार्विएङलोङ्ग, नाउगोङ्ग, नागाल्याण्ड तथा हाप्लोङ्ग जिल्लाहरु मुख्य रहेका छन् । थारु-यादव, मुसलमानहरुको उत्तरप्रदेश, उत्तारान्चल, बंगाल तथा विहारक्षेत्रहरुलाई मुख्य मान्न सकिन्छ । तर यसको अर्थ उनीहरु नेपाली वा लिम्बूवानवासी नागरिक नै होनन् भनेको होइन । उनीहरु नेपाली र लिम्बूवानवासी दुवै हुन् । तर, उनीहरु जुन्बेला नेपाल वा लिम्बूवान क्षेत्रमा आएका थिए, त्यतिबेला सम्पूर्ण नेपालमा किराँती र लिम्बूवानमा लिम्बूले राज्य शासन गर्दै थिए । पछि इतिहासको विभिन्न काल खण्डहरुमा, मुख्य गरेर नेपाल र भारतको खुला सिमानाको कारणले गर्दा नेपालको तर्राई क्षेत्रमा मधेसी जातिको जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको हो । र, अहिले आएर नेपालको तर्राई खण्डका भूमिपूत्र मधेसीजाति मात्र हुन्, अर्थात् 'मधेस' मधेसी जातिको मात्र मातृभूमि हो, अरु -पहाडे) को होइन भन्नु बिल्कुल आधारहीन र अव्यवहारिक कुरा हो ।अर्को बुझनै पर्ने कुरा के हो भने नेपालको सम्पूर्ण तर्राई खण्ड वास्तवमा मधेस नै होइन । मुख्य मधेस क्षेत्र भनेको त उत्तर पूर्वी भारत (उत्तर प्रदेश) को विशाल मैदानी भाग (नेपाली शब्दसागरमा उल्लेख भएनुसार, हिमालय-बिन्ध्यपर्वत-प्रयाग र प्राग्विनशन क्षेत्रको बीचमा पर्ने भूभाग) लाई 'मध्यदेश' भनिन्छ । यही मध्यदेशको अपभ्रंश शब्द 'मधेश' हुनगएको हो । भुलाई चौधरीको अनुसार-"Madesh was situated in Uttar Pradesh of India or on the south of Vindhyachal hill or nearby Vidhyachal, and those inhabiting there were known as Madeshi. These historical and geographical evidences show that Tarai of Nepal is very far from Narbada River, Vidhyachal hill of the Uttar Pradesh Prayag, Ambala and kuruchettra. This shows that Madhyadesh has never been close to the border of Nepal or adjoined the Nepal territory (TELEGRAPHNEPAL BLOGS, March 15, 2007) ।" यस बिषयमा गोविन्द न्यौपाने यसरी भन्नुहुन्छ- "इसापूर्व छैटौं शताब्दीमा उत्तर भारत तथा वर्तमान नेपालको दक्षिणी समतल मैदानतिर बुद्ध धर्मको प्रचार भइरहेको थियो । यसैबेला गंगा र यमुनाको मैदानी भागमा बसोबास गर्ने कट्टर बहुनहरुले बुद्ध धर्मलाई त्यसक्षेत्रबाट विस्थापित गराएर अम्बलादेखि प्रयागसम्मको मैदानलाई मध्यदेश भन्ने नाम दिए । यही शब्द पछि विकृत भएर मधेश भएमो झलक पाइन्छ ।"आजभोलि लिम्बूवानको-मोरङ राज्यमा कोच-राजवंशीले 'कोचिला' र अन्य मधेसीले 'मधेस' (स्वतन्त्र) राज्यको माग राखेका छन् । सोह्रौं शताब्दी मा विश्वसिंहले 'कूचविहार' राज्य स्थापना गर्दा लिम्बूवानको मोरङ राज्य पनि दखल गरेको भन्ने निराधार विषयलाई लिएर अहिले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर कोचिला राज्यको दावी गरेका छन् कोच-राजवंशीले । जबकि कूचविहारको ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सिमांकनलाई हेर्ने हो भने उत्तर-पश्चिममा जलपाइगुरी (पश्चिम बंगाल), दक्षिणमा बंगलादेश र पूर्वमा आसामसम्म फैलिएको भू-भागलाई कूचविहार (कामता) राज्य भनिन्छ । र, सत्रौं शताब्दीको मध्यतिर कूचविहार राज्यको केही भाग मुघाल फोर्सद्वारा अधिनस्थ रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर, चौधौं शताब्दी देखि सत्रौं शताब्दीको शूरुकाल (सन् १३६४-१६०९) सम्म साङलाइङ सक्वादेन लिम्बू राजाको वंशले लिम्बूवान-मोरङ राज्य (विजयपुर) मा राज्यशासन गरेको इतिहास प्रष्टै छ । बिजयपुर-मोरङका लागि साङलाइङ लिम्बू वंशको सबैभन्दा कान्छा राजा विजयनारायण राय -लिम्बू) हुन् । त्यसपछि सन् १६०९-१७६९ (वि.सं.१६६६-१८२६) सम्म मकवानपुरका सेनवंशी किराँती राजाहरुलाई विजयपुरको लागि थपना राजा मानी लिम्बूवान फेदाप थुमका राजा मुरेहाङ खेबाङ (लिम्बू) राजाको वंशले राज्यशासन गरेका थिए । सेनवंशी अन्तिम राजा कामदत्त सेनको मृत्युपछि राजा बुद्धीकर्ण खेबाङ लिम्बू -राजा मुरेहाङ खेबाङ लिम्बूको वंशज) ले विजयपुर-मोरङ राज्यको अन्तिम राजा भई सन् १७६९-१७७४ (बि.सं. १८२६-१८३१) सम्म राज्यशासन चलाएका थिए ।ठीक त्यसैबेला साम्राज्यवादी गोरखा-नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरणको अभियान (पश्चिम नेपाल हुँदै पूर्वी खम्बूवान छिचोलेर लिम्बूवानतिर) अघि बढिरहेको थियो । यसरी लिम्बूवानमा पुगेको गोरखाली सेनाले लिम्बूवानमा पटकौं पटक आक्रमण गरेको भएता पनि लिम्बूवान सेनासँग लगतार पराजय भोग्नु परेको थियो । त्यसैकारण राजा पृथ्वीनारायण शाहले कूटनीतिक तवरले लिम्बूवानका केही लिम्बू राजाहरु -श्री शुन लिम्बू, श्री कुम लिम्बू र श्री जङ्ग लिम्बू) लाई आफ्नो हातमा लिई बि.सं. १८३१ (सन् १७७४) मा एक ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता गर्न सफल भएका थिए । यही बि.सं. १८३१ को सन्धिले लिम्बूवान राज्य (अरुण-सप्तकोशी नदी पूर्वी, मेची नदी पश्चिम, उत्तर तिब्बत र दक्षिण जलालगढ) लाई नेपाल अधिराज्य अन्तर्गत एक विशिष्ट सह राज्यको रुपमा सम्मिलित गरेको थियो । र, त्यो सन्धि सम्झौताबाट प्राप्त सन्धिपत्र -लालमाहेर) आजसम्म जिवितै रहेको छ ।लिम्बूवानको यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बूवान राज्यलाई नेपालको संघीय राज्य प्रणालीमा एक विशिष्ट स्वायत्त सम्पन्न राज्यको रुपमा राख्नुपर्ने र मुद्रा, परराष्ट र सुरक्षा विषय वाहेक सम्पूर्ण विषयहरु लिम्बूवान स्वायत्तता अन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । लिम्बूवानको यही जलन्त्व र जिउँदो इतिहासको कारणले गर्दा नै लिम्बूवान-मोरङ राज्यलाई कोचिला, मेचीला, धिमाल राज्य भनेर विभाजन गर्नु तथा मधेस राज्यको दावी गर्नु निराधार मात्र होइन अव्यवहारिक र औचित्यहिन पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि यदि कसैले मधेस तथा कोचिलाको नाममा लिम्बूवान-मोरङ राज्यभित्र अझै षड्यन्त्र एवं लिम्बूवान स्वायत्तताको आवाजमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस गर्छ भने, त्यसको लागि कडा भन्दा कडा प्रतिकार गर्न आम लिम्बूवानवासीहरु तयार रहनु पर्छ । लिम्बूवान मातृभूमिको रक्षा गर्नु प्रत्येक लिम्बूवानवासीको साझा एवं अनिवार्य कर्तव्य हो ।त्यसकारण लिम्बूवानमा यो सारा विपत्ति आउन अगावै लिम्बूवानवासीको यो प्रगाढ चाहना, भावना र आवश्यकतालाई आत्मसाथ गरेर लिम्बूवान राज्य (स्वायत्तता) को आधारशीला राखी दिन हामी आम् लिम्बूवानवासीहरु नेपाल (केन्द्र) सरकारसँग जोड्दार आग्रह गर्न चाहन्छौ ।अन्त्यमा लिम्बू र लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययनको गहिराइसम्म डुबेर त्यहाँको वास्तविक बस्तुस्थिति र आवश्यकतालाई सही रुपमा मूल्याङ्कनगरी सकरात्मक आवाज उठाइदिनु हुने अरुण वराल, भवानी वराल र डा. रमेश ढूङ्गेल जस्ता व्यक्तित्वहरुलाई हामी लिम्बूवानवासीहरु हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं ।-------------सन्दर्भसूची१. इमानसिंह चेम्जोङ, किरातकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास२. गोविन्द न्यौपाने, नेपालको जातीय प्रश्न३. भुलाई चौधरी, टेलिग्राफ नेपाल ब्लक, मार्च १५, २००७४. Vivaswan Kumar, टेलिग्राफ नेपाल ब्लक५. Royal History of Cooch Bihar.
--> Read more...

संगठित हुँदै आदिवासी जनजाति महिला-कैलाश राई


वि.सं.२०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल महिला जनसंख्यामध्ये आदिवासी जनजाति महिलाहरु ३७.५ प्रतिशत छन् । उनीहरुको चिनारी जातीय (समग्र आदिवासी जनजातिभित्रै) र लिङ्गीय -समग्र नेपाली महिलाभित्रै) घेराभित्रै सीमित राखियो । त्यसैले पहिचान, समानता र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि उनीहरु आन्दोलित हुन पुगे ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरु आन्दोलित हुनुमा प्रमुख तीन पक्ष छन् । एक, आदिवासी जनजाति महिलाको अस्तित्व र मुद्दासहित आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई टेवा दिन र बाहुनबादबाट आक्रान्त आदिवासी जनजाति समुदायमा -महिलामाथि) हुने दमन र विभेद रोक्न । दुइ, आदिवासी जनजाति महिलाका पहिचान र मुद्दासहित नेपाली महिला आन्दोलनमा सहभागी हुन । र तीन, राज्यद्वारा -सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक-शैक्षिक र संवैधानिक रुपमा) हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, जातजातिहरुसँग सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय गर्दै अगाडि जान ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन जातीय -जनजाति) र लैङ्गकि -मूलधारे महिला) आन्दोलनको भ्रुण हो । शुरुदेखि नै मूलधारे महिला आन्दोलनबाट पाखा पारिनु र जातीय आन्दोलनभित्र समेत पनि नसमेटिनुले गर्दा जनजाति महिलाहरु पहिचानविहिन भए । पञ्चायतकालको अन्त्यसँगै मौलाएको जातीय आन्दोलनभित्रै जनजाति महिला आन्दोलनले आकार लिन थाल्यो । जातीय/भाषिक आन्दोलनको क्रममा वि.सं. २०४६ मा नेपाल भाषा/साहित्यसम्बन्धी काम गर्ने नेवार समुदायका महिलाहरुको संगठन ‘नेपाल भाषा मिसा खल’ गठन भयो । त्यस्तैगरी ‘नेपाल तामाङ घेदुङ संघ’ अर्न्तर्गत वि.सं. २०४५ मा तामाङ महिलाहरुको महिला शाखा गठन भयो ।
नेपाली आदिवासी जनजातिहरु एकबद्ध भई जातीय सवाल बलियो पार्न वि.सं. २०४७ मा जातीय संगठनहरुको छाता संगठन ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ -नेफिन) बन्यो । क्रमिक रुपमा अधिकांश आदिवासी जनजातिका जातीय संगठनहरु त्यसअर्न्तर्गत समेटिए । नेफिनमा आबद्ध जातीय संगठनहरुभित्र ‘महिला शाखा’हरु पनि बन्न थाले । फितलो संरचनामा रहेका तिनै महिला शाखाहरु र स्वतन्त्र रहेका एकाध जनजाति महिलाका संगठनबीच वि.सं. २०५५ देखि समन्वयको थालनी भयो ।
वि.सं. २०५५ वैशाख २३ मा आदिवासी जनजाति महिलाको स्थितिबारे सेेमीनार आयोजना गरी ‘आदिवासी जनजाति महिला राष्ट्रिय तदर्थ समिति’ -२०५५) बनाइयो । उक्त तदर्थ समितिले जातीय महिलाहरुको स्वतन्त्र राष्ट्रिय संगठन हुनुपर्नेमा जोड दियो । त्यही अनुरुप ‘आदिवासी जनजाति महिला संगठन’को खाका बन्यो । वि.सं. २०५६ साउन २८ मा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले जनजाति महिलाको ‘संगठन’लाई ‘महासंघ’मा परिणत गर्यो । वि.सं. २०५७ मा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जातीय छाता संगठन ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ’ -निफ)ले बैधानिकता पायो । क्रमिक रुपमा विभिन्न जातीय महिलाका संगठनहरु निफमा आबद्ध हुँदै जान थाले । जनजाति महिला महासंघमा हालसम्म २९ वटा जातीय संगठनहरु आबद्ध भइसकेका छन् । महिला महासंघमार्फ् आदिवासी जनजाति महिलाहरुले आफ्ना पहिचान, सवाल र समस्याहरु बाहिर ल्याए । ती सवालहरुको सांगठनिक उठानबिन्दुको पहिचान गरी विभिन्न सरोकारका क्षेत्रहरुमा पुर्याउने काम भयो ।
आदिवासी जनजाति महिलाका महासंघबाहेक ‘सामाजिक एजेन्ट’का रुपमा कार्यरत केही स्वतन्त्र संगठनहरु पनि छन् । ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च’ -२०५६), ‘सहपाठी समूह’ -२०५९) आ-आफ्ना कार्यक्रम र उद्देश्यसहित गठन भए । महिला मञ्चले विशेषगरी लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा काम गर्दै आइरहेको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिलो राष्ट्रिय त्रैमासिक पत्रिका ‘जनजाति महिला आवाज’ समेत मञ्चले प्रकाशनमा ल्यायो । तीन अंकसम्म प्रकाशित भएको उक्त पत्रिका पुनः प्रकाशित भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुद्वारा गठित ‘सहपाठी समूह’ले समुदायको रैथाने ज्ञान, सीपलाई प्रबर्द्धन गर्ने र संविधान सभासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
जनआन्दोलन-२ सकिए लगत्तै ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला सञ्जाल’ र ‘आदिवासी हिमाली महिला सञ्जाल’ नामक संगठन गठन भए । महिला सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध तथा स्वतन्त्र आदिवासी जनजाति महिलाहरुबीच सञ्जाल कायम गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसले जनजाति महिलाहरुको विविध सवालमा आवाज उठाउदै आइरहेको छ । हिमाली महिला सञ्जाल विशेषगरी हिमाली भेगका जनजाति महिलाका हकमा कार्यरत रहेको छ । पछिल्लो समयमा ‘किरात महिला सचेतना मञ्च’ -२०६५) किरात महिलाको हकमा काम गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको हो । यो संगठनमा राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खालगायतका किराती महिलाहरुको संलग्नता रहेको छ । यस्ता संगठनहरुमार्फ आदिवासी जनजाति महिलाहरु आफ्नो हक-अधिकारको निम्ति एकजुट हुँदै आइरहेका छन् ।
वि.सं. २०४६ आसपास जातीय सवाल उठाएको खण्डमा ‘पृथकतावादी’ र ‘विखण्डनकारी समुह/समुदाय’को संज्ञा भिराइन्थ्यो । स्वतन्त्र संगठन निर्माण गर्नेक्रममा आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई पनि ‘जनजाति पुरुष विरोधी’ र ‘जातीय आन्दोलन टुक्राउने समूह’को संज्ञा दिइयो । यो प्रवृत्तिले यदाकदा समुदायभित्रै पनि महिला र पुरुषको आन्दोलन फरक फरक हुन् भन्ने भ्रम पैदा भयो । जनजाति आन्दोलनले जातीय र लिङ्गीय दुबै सवाललाई समेटेको भए उक्त आन्दोलन समतामूलक समुदायको समानताको र्सार्थक र उदाहरणीय अभियान बन्थ्यो । त्यस्तैगरी मूलधारे महिला आन्दोलनले फरक फरक पहिचान र समस्यायुक्त महिलाका सवाललाई समेटेको भए अलग्गै संरचनासहितको जनजाति महिला आन्दोलनको औचित्य रहन्नथ्यो ।
आन्तरिक गृहकार्यमा लामो समय बिताएपछि वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन-२ आसपासबाट आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनले गति लियो । देशको राजनैतिक उथलपुथलसँगै आएको समावेशीता र समानुपातिकताको ‘फर्मूला’ आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनमा पनि लागू भयो । आ-आफ्ना समस्या र सवालहरुसँगै देखा परेका विविध आन्दोलनरत समूह, वर्ग, क्षेत्रहरुसँग सहकार्य हुन थाल्यो । बिस्तारै उनीहरुको आन्दोलन, पहिचान र सवालहरु चासोको विषय बन्न थाल्यो ।
अहिले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको बहुपक्षीय सवाल केन्द्रित आवाज उठाउन थप समूह, संगठन र सञ्जालहरु बन्दै गइरहेका छन् । जातीय, लैङ्गकि, कानुनी, राजनीतिक अधिकार र आदिवासी जनजाति/महिला तथा समग्र महिलाका हकमा भए गरेका राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि, घोषणापत्र तथा अधिकारसम्बन्धी वकालतमा थुप्रै समूहहरु सक्रिय रहेका छन् । ती संगठन/समूहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको थप खाँचो पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म अगाडि आएका संगठनहरुमा पनि सीमित आदिवासी जनजाति महिला -जाति)कै हालीमुहाली रहने सम्भावनालाई पनि आजैदेखि ध्यान दिएमा अझ राम्रो हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरुको आन्दोलन समग्र महिला र आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेको विभेद चिर्ने र राज्यसँग क्षतिपूर्ति लिने कसरतमै लागि परेको छ । त्यसको लागि जातीय र लैङ्गकि आन्दोलनभित्र गाँभिएर रहेको सवाल खोतले निकाल्ने र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ । साथै अन्य आन्दोलनरत समुह/समुदायहरुसँग साझा सवाल केन्द्रित समन्वय हुनसक्नु लाभदायक हुन्छ ।
--> Read more...

 

  © 2009 लिम्बू संसार //लेख रचना

True Contemplation Blogger Template by M Shodiq Mustika