Thursday 10 December 2009

पूरक समझदारीका कार्यसूची


विधानसभाका कुनै पनि मुख्य दल जेठ १४ को समयसीमाभित्र संविधान लेखिसक्ने कृत्यमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छैनन् । तर यीमध्ये प्रत्येकले समयभित्र संविधान नबने मुलुक भयानक दुर्घटनामा पर्छ भन्न पनि छुटाएका छैनन् । दुर्घटनाबाट आफूमात्र कसरी जोगिने त्यसकै तयारीमा व्यस्त छन्, दलहरू । राजनीतिक रंगमञ्चका मुख्य पात्रहरूको यस्तो भावभङ्गी हेर्दा लाग्छ, दुर्घटनापछिको अवस्थामा आफ्नो अंश बढ्नेमा यी निश्चिन्त छन् । यो कस्तो कारुणिक आशावाद !बाहिर जति शान्ति र संविधानको मन्त्र जपे पनि, जेठ १४ भित्र संविधान लेखिँदैन, लेख्नु हुन्न भन्नेमा माओवादीभित्र किञ्चित पनि अलमल छैन । अन्तरवार्तामार्फत व्यक्त भइरहेको माओवादी शीर्ष नेताको सत्ता कब्जा गर्ने रूढ विचार, सडकबाट गणराज्य घोषणा गर्ने उत्ताउलो व्यवहार, संविधानसभामा प्रस्तावित राजनीतिक दलदेखि न्यायालयसम्मको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रावधानमा उसको अडान, धान लुटने र चन्दा उठाउन आफ्नै मूल पार्टी मातृका यादवको माओवादीसँग प्रारम्भ भएको प्रतिस्पर्धा आदि सबैले संविधान नलेखिने कुरामा बल पुर्‍याइरहेको यिनलाई राम्ररी थाहा छ । सहमतिको खेलमा माओवादीले गरेको झेललाई रोकेर, खेल जित्नेभन्दा पनि, झेलको बहानामा खेल नै छाडेर हिँड्नुपर्छ भन्ने विचार अन्य दलमा हावी हुँदै गइरहेको पनि सत्य हो । लाग्छ यी दुवै गन्धले जेठ १४ पछिको ठूलो अनिष्टको संकेत गर्दैछन् ।एकातर्फ राजनीतिक सहमति भताभुङ्ग पार्न उद्यत माओवादीको विचार र व्यवहार, अर्कोतर्फ माओवादीलाई लोकतन्त्रको मूल बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाएर शान्ति र संविधानरूपी यात्राको गन्तव्यमा पुर्‍याई छाड्ने इच्छा शक्तिको अभाव । एकातर्फ, सहमतिको राजनीति बिग्रँदै जाँदा उग्रदक्षिणपन्थी कित्तामा प्रारम्भ हुन थालेको चलखेल, अर्कोतर्फ जनजाति, मधेसलगायतका जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनमा देखिएको राष्ट्रिय चरित्र र दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव । एकातर्फ, राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेहरूको खैराते सोच, अर्कोतर्फर् एउटा एउटा दलको झन्डा बोकेजस्तो गरी हिँडिरहेका नागरिक नेताहरूको घट्दो प्रभाव । यी सबैका परिणाम शान्ति र संविधानको गाडी एम्बुसमा पर्दैछ । जित्छ कसले ? सबै हार्ने हो । किनकि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा, यो कंगाल र जरजर मुलुक थेग्नै नसकिने र अनपेक्षित तर एउटा लामो घृणित र क्रुर युद्धको चक्रव्युहमा फस्नेछ । दुर्भाग्य सर्पका मुखमा परेको भ्यागुताले अर्काे भ्यागुतालाई लात्ती हानेर सिङ्गो पोखरी आफ्नै बनाउन खोजेझैं आ-आफ्नै डम्फू बजाइरहेका दलहरू यो अन्धकार भविष्यप्रति बेखबर छन् वा बेखबरको स्वाङ पारिरहेछन् !हाम्रो इतिहासको पुस्तकमा युद्धका अनावश्यक पानाहरू नथप्ने हो भने कुनै विलम्ब नगरी राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी कायम गराउन अनिवार्य छ । तर दलहरू बीचको सम्बन्धमा यति ठूलाठूला भ्वाङ परिसकेका छन् कि केही सामान्य छलफल र प्रतिबद्धताले यी टालिन सक्दैनन् । चौबाटोमा अलमलिएको संविधान र शान्तिको गाडीलाई अगाडि बढाउँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउन एउटा सार्थक हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । सिँगापुरको वातानुकूलित कोठामा गरिने छलफले सहमतिहरूले यस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । यसका निम्ति आवश्यक छ, एउटा सुनिश्चित र सविस्तारित समझदारीको । यो समझदारी कुनै नौलो विषयमा होइन, न त यो कुनै नयाँ प्रारम्भ नै हो । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म व्यक्त भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यसूचीमा नै केेही पानाहरू थप्ने हो । आजसम्मको समझदारीले यहाँसम्म पुर्‍यायो, यो पूरक समभ्fmदारीले शान्ति र संविधानको यात्रालाई अन्तिम गन्तव्यमा पुर्‍याउन आवश्यक दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।अब पूरक समझदारीको कार्य सूचीमा रहनुपर्ने विषयको सन्दर्भमा संक्षिप्त चर्चा गरौहलादाकुको
लडाकुको समायोजन/व्यवस्थापन
व्यवस्थापनलडाकुको समायोजन/व्यवस्थापन नभएसम्म संविधान घोषणा हुँदैन । संविधान घोषणा नभएसम्म एकजना लडाकुको पनि समायोजन/व्यवस्थापन हुनु हुँदैन । यी दुवै भनाइहरू एउटै मञ्चमा व्यक्त भएका हुन्, फरक यत्ति हो पहिलो भनाइ कांग्रेसका वरिष्ठ नेताको हो भने दोस्रो माओवादीका वरिष्ठ नेताको । कुरा जति चपाए पनि सत्य यही हो, यो विषय नटुङ्गनिे हो भने, संविधानसभाले संविधानको जति भाग टुङ्गयाए पनि केही अर्थ हुँदैन । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई अलग राख्न सकिँदैन । माओवादी अहिले यो विषय टुङ्गयाउन चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि विशेष समितिमा लगातारको अनुपस्थिति र यो सिँगो प्रक्रियामा उसको उदासीनताले गर्छ । तर यो विषय नटुङ्िगएसम्म संविधान घोषणा गरिन्न्ा भन्ने दलहरूले पनि विषय टुङ्गयाउन भने कुनै क्रियाशीलता देखाएका छैनन्, यसको अनिवार्यता बुझ्नसकेका छैनन् । संविधान र शान्तिको गाडीलाई एम्बुसमा पार्न यही एउटा विषय काफी छ । अतः यस सन्दर्भमा विगतमा गरिएका समझदारीहरूमा टेकेर, हिजो बनाइएको विशेष समितिलाई आवश्यक निर्देश गर्दै परिचालित गर्नसक्ने गरी, कहिलेसम्म कसरी, शिविर खाली गर्दै नेपाली सेनाको आधारभूत संरचना नखल्बलिने गरी कुनकुन निकायमा कति समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ स्पष्ट खाका र समय तालिका नै पूरक समझदारीको पहिलो विषय हुनुपर्छ ।द्वन्द्व पीडित, विस्थापितको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिद्वन्द्वका क्रममा विस्थापित हुनपुगेका अन्य पार्टीका सदस्यहरू र जनतालाई ससम्मान बसोबास गर्न दिने, कब्जा गरिएको घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यस्तो प्रतिबद्धतामा १२ बुँदेदेखि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदासम्म कतिपटक हस्ताक्षर गरिसकियो भन्ने कुरा स्वयम् पुष्पकमल दाहालले नै गन्न सक्दैनन् होला । आफू हस्ताक्षर गर्ने र पार्टीका अन्य सदस्यहरूले जहिले पनि भूमिसुधारको विषय अगाडि तेस्र्याएर गन्जागोल बनाइदिने । भूमिसुधारको विषय नयाँ संविधानले टुङ्याउँछ त्यसैले यो भूमिसुधारको विषय होइन । यो विषय माओवादी रूपान्तरणको हो अन्य दलका निम्ति शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गयाउन माओवादीले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । कुरा कतिले जग्गा फिर्ता पाउँछन् भन्ने होइन, कुरा माओवादीप्रतिको विश्वास/अविश्वासको हो, उसको इमान्दारिताको हो । अब फेरि नयाँ हस्ताक्षर होइन, स्पष्ट खाका, संयत्र, कार्यविधि र समय तालिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।आयोगहरूको गठनअगाडिका सहमतिमा उल्लेख गरिएका केही आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोगजस्ता संयत्रको गठनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गयाउन बल पुर्‍याउँछ । संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन तत्कालीन सरकार र कतिपय अवस्थामा दलहरूको गठबन्धनले, विभिन्न पक्षसँग अनेकन सहमति गरेका थिए । ती सहमतिहरूमध्ये संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना नहुने विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दा शान्ति प्रक्रियाले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्छ । यी दुई कामले शान्ति प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउनुका साथै स्वामित्वको दायरा पनि फराकिलो बनाउँछ ।कानुनको सर्वोच्चताप्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विचार नेतृत्व र संगठनका आधारमा माओवादीले श्रेष्ठता प्रमाणित गर्छ भने यसलाई स्विकार्नैपर्छ र स्विकारिन्छ पनि । तर विद्रोहको पृष्ठभूमिलाई भजाएर उसले विशेषाधिकार प्राप्त गरिरहने स्थिति भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी वैधताका नाममा माओवादीले गरिरहेको बल प्रयोगको दादागिरी र विभिन्न नाममा कुनै पनि समूहले गरिरहेको हिंसाको अभ्यास नै किन नहोस् यस्तो शृङ्खला पूर्ण प्रतिबन्धित हुन आवश्यक छ । अतः राज्यबाहेक कुनै पनि आवरण तथा वहानामा कुनै पनि गैरराज्य संगठनले कतै पनि राज्यले मात्रै प्रयोग गर्नसक्ने अधिकारको अभ्यास गर्न नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै, प्रतिस्पर्धामा सबैका निम्ति समान अवस्थाको निर्माण गर्नु कार्यसूचीको अर्को विषय हुनुपर्छ ।संविधान निर्माणसंविधानसभामा प्रवेश गर्नुअघि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा ठोस सहमति कायम गर्न चुक्दा, आज दलहरूबीच संविधानका केही आधारभूत विषयमा नै मत भिन्नता देखिएको छ । यसको हल खोज्न विगतका समझदारीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसका आधारमा नयाँ संविधानलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरू सूत्रबद्ध गर्नुपर्छ । ती सूत्रहरूको कसीमा माओवादीले गरेका कैयन 'जन' प्रस्तावहरू आफैं बेठिक सावित हुन्छन् नै । आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा दलहरूका बीचमा धेरै समान धारणा छन्, असहमतिका बुँदाहरूलाई यिनै सूत्रको आलोकमा हल गर्न सकिन्छ । राज्यको पुनर्संचनाको सन्दर्भमा संविधानसभाको क्षेत्राधिकार हनन् नहुने गरी तथा संविधानसभामा यस विषयमा दलहरूका बीच साझा मत बनाउन सहयोग गर्ने ध्येयका लागि राज्य पुनर्संचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनाउन सकिन्छ । दलहरूको भिन्न प्रस्तावका बीचमा सघन बहस गराउँदै तथा, संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूसँग समेत बहुपक्षीय संवाद गर्दै छोटो समयमा यस्तो सुझाव आयोगले एउटा साझा प्रस्ताव संविधानसभाको सम्बन्धित समितिलाई बुझाउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको तादाम्यता मिलाउँदै गर्दा सभाको तालिका केही समय तन्काउनै पर्ने भएमा यो काम 'नो कस्ट एक्सटेन्सन' को सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ साथै संविधानसभाबाट सबै समस्याको हल गर्ने र संविधान निर्माण नहुन्जेल संविधानसभा अवरुद्ध नगर्ने साझा संकल्प र प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।संविधान संशोधनमाओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउनुपर्ने माग, सतहमा देखाएको भए पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको सत्य हो । यस विषयमा कैयन जटिलताहरू पनि थपिएकै छन् । यसको हल खोज्दै, दलहरूलाई माथि उल्ल्ोखित सहमतिका बुँदामा सहमत गराउने वातावरण बनाउन, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका बीचमा क्षेत्राधिकारको किटान गर्न, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक तथा राजनीतिक सहमतिको अनिवार्यताको सीमा किटान गर्न र भविष्यमा यस किसिमका अन्योल र जटिलता नआउन् भन्नका लागि अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय पूरक सहमतिको अर्को बुँदा हुनुपर्छ ।सत्तासाझेदारीको सरकारमाथि लेखिएका विषय कार्यान्वयन गर्दै शान्ति र संविधानको गाडीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन दलहरू सहमत हुन्छन् भने संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड गर्दै सत्तासाझेदारीको सरकार बनाउन सकिन्छ ।यो एउटा प्रस्ताव हो । यसमा थपघट गर्न सकिन्छ । तर बृहत् शान्ति सम्झौतामा, भविष्यमा आउने कुनै पनि मतभेद संवाद तथा सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पूरक सहमति कायम गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्थामा टेकेर राजनीतिक निकासका लागि गरिएको पूरक समझदारीको यस्तो प्रस्ताव शान्ति सम्झौताअनुरूप नै छ । यसले कसैलाई कमजोर वा असफल बनाउने होइन दुर्घटना उन्मुख शान्ति प्रक्रियालाई लिगमा ल्याउने हो । अविश्वासको राजनीतिलाई विश्वासमा बदल्ने हो । यसबाट लोकतन्त्रले जित्ने हो । नेपाली जनताको सपनाले जित्ने हो ।हिजोको युद्धलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न नै शान्ति र संविधानको यात्रा थालिएको हो । हिंसा र प्रतिहिंसाको ध्वजा बोकेर कहीँ पुगिँदैन भन्ने निष्कर्षले नै हामीलाई सहमतिको धरातलमा उभ्याएको हो । यो यात्रा अवरुद्ध हुनु भनेको फेरि युद्धमा र्फकनु हो । विश्वका कैंयन अनुभवले यही बताउँछ यसरी युद्धमा र्फकंदाको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण र भयानक भएको छ । कारण जेसुकै होला, माओवादीको दुष्साहस वा हठधर्मिता, यसलाई रोक्ने नाममा हुने दक्षिणपन्थी कसरत वा अस्थिरतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा हुने छिमेकीको दादागिरी, अब नेपालले महँगो युद्धको मूल्य चुक्ता गर्न सक्दैन । युद्धको अर्थ हो हिजोका गल्तीहरू सच्याउने ऐतिहासिक अवसरबाट चुक्नु र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै फेरि एकपटक अर्थहीन कृत्यमा स्वर्णीम समय खेर फाल्नु ।राजनीतिको पाको पुस्ता राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति सचेत नभएको यो बेलामा, जहाँ जुन झन्डा बोकेर बसेको भए तापनि प्रत्येक युवाले सोच्न आवश्यक छ यो राष्ट्र र आउँदो पुस्ताप्रति विश्वासघात नगर्ने हो भने एउटा सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेका निम्ति निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेका दलहरूलाई यो पूरक समझादारीमा ल्याउन सक्नु नै सर्वाधिक आवश्यक हस्तक्षेप हुनेछ ।लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

0 comments:

Post a Comment

 

  © 2009 लिम्बू संसार //लेख रचना

True Contemplation Blogger Template by M Shodiq Mustika